काठमाडौं । अस्ट्रेलियाले १६ वर्ष मुनिका बालबालिकालाई सामाजिक सञ्जालको प्रयोगमा रोक लगाएको छ । विश्वका अन्य मुलुकले समेत अँगाल्नसक्ने ठानिएको विधेयक बिहीबार पारित भएर कानुन बनेको हो ।

एक हप्ताअघि मात्र पेस गरिएको विधेयकलाई विपक्षी दलले समेत समर्थन गरेसँगै कानुन बनेको हो । यो कानुन अनुसारको प्रतिबन्ध सन् २०२५ को नोभेम्बरदेखि लागु हुने अपेक्षा गरिएको छ ।

यसबीच, सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्ममा नाबालिगको पहुँच रोक्न अस्ट्रेलियाले उमेर प्रमाणीकरण सुनिश्चित गर्ने प्रणाली बनाउने भएको छ । यसका लागि सामाजिक सञ्जालमा अकाउन्ट खोल्न बायोमेट्रिक वा राष्ट्रिय परिचयपत्रबाट वास्तविक विवरण प्रयोग हुने बताइएको छ ।

यो नियम उल्लंघन गर्ने कम्पनीले २ करोड २० लाख डलरसम्मको जरिबाना तिनुपर्ने गरी कानुन बनाइएको छ ।

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र विश्व धनाढ्य एलन मस्कबीच शुक्रबार भर्चुअल कुराकानी भएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले सामाजिक सञ्जालमार्फत मस्कसँग भिडियो कुराकानी भएको सार्वजनिक गरेका छन् ।

नेपालमा एलन मस्कले सूचना प्रविधिको व्यापार गर्न खोजिरहेको र यस अघि ओलीलाई नै भेटेर डेमोसमेत देखाइसकेकोले ओलीसँगको कुराकानीले औपचारिक रुपमकै स्टार लिंकलाई भित्र्याउन खोजिएको अथ्र्याइएको छ ।

नेपालमा मस्कको कम्पनी स्टारलिंकले इन्टरनेट सेवा विस्तार गर्न उच्च सरकारी नेतृत्वबाटै सहमति लिएर जान यस अघि पटकपटक पहल गरिसकेको छ ।

स्टारलिंकका प्रतिनिधिले समेत प्रधानमन्त्री, सञ्चार मन्त्रीदेखि नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका नेतृत्वसमक्ष नेपालमा इन्टरनेटको विस्तार गर्न खोजेको विषयमा पटक पटक छलफल गरेरेर स्टारलिंकले कसरी काम गर्छ र नेपालमा आउन किन चाहन्छ भन्ने सहितको विषयमा डेमो देखाइसकेको छ।

स्टारलिंकका प्रतिनिधिले गत कात्तिक १० गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई यसको सेवा र सुविधाका विषयमा डेमो देखाएका थिए । स्टारलिंकले नेपालमा आफ्नो फ्रिक्वेन्सी आउँदा २० प्रतिशत स्थानीय लगानीको शर्त हटाएर सहजीकरण गरिदिन प्रस्ताव गरेको छ ।

स्टारलिंक नेपालमा स्थानीय साझेदारबिना नै आउन जोडबल गरिरहेको छ । यसका लागि नेपाल दूरसञ्चार ऐनमा भएको २० प्रतिशतको स्थानीय साझेदार हुनैपर्ने व्यवस्था परिवर्तन गर्नुपर्ने शर्तसमेत अगाडि तेर्साइरहेहेको छ । यो कम्पनीले बिना साझेदार शतप्रतिशतको विदेशी लगानीमा नेपाल भित्रन चाहेको र सोही विषयमा लविइङ गरिरहेको सञ्चार मन्त्रालयकै अधिकारीले बताएका छन् ।

स्टारलिंकका प्रतिनिधिले प्रधानमन्त्री तहदेखि मन्त्रालयतहसम्म विभिन्न चरणमा छलफल अघि बढाइरहेका छन । ‘दूरसञ्चार ऐनमा भएको २० प्रतिशतको स्थानीय साझेदारको व्यवस्था परिवर्तन गरेर शतप्रतिशत आफ्नो स्वामित्वमा भित्रन लविइङ गरिरहेको सञ्चार मन्त्रालयका उच्च अधिकारीको भनाइ छ ।

नेपालमा भएकै व्यवस्थाअनुसार आउने वा शत् प्रतिशतको विदेशी लगानी गर्न पाइने अवस्थामा मात्रै आउने भन्ने विषयमा भने उसले स्पष्ट पारिसकेको छैन् ।

काठमाडौं । एप्पलले आईफोन शृंखलाको १६औँ संस्करण सार्वजनिक गरेको छ।

सोमबार राति ‘एप्पल इभेन्ट’मार्फत कम्पनीले अत्याधुनिक डिजाइन र फिचरसहितको आईफोन १६ अनावरण गरेको हो।

एप्पलका प्रमुख कार्यकारी टिम कुकले आईफोन १६ ले रोमाञ्चक नवयुगको सुरुवातको झल्को दिने दाबी गरे। नयाँ आईफोनमा एप्पल बौद्धिकताले भरिपूर्ण छ भने हार्डवेयरमा केही परिवर्तन देखिएको छ।

नयाँ आईफोन सेतो, कालो, टिल (गाढा नीलो–हरियो), एक्वामरिन (हरियो–नीलोबाट नीलो हरियो) र गुलाबी स्वरुपमा आएको छ। नयाँ आईफोन ६.१ इन्च (आईफोन १६) र ६.७ इन्च (आईफोन १६ प्लस) दुई आकारमा उपलब्ध भएको छ।

आईफोन १६ लाइन नयाँ बटनहरुसाथ आएको छ। पहिलो आफूअनुकूल पार्न मिल्ने ‘एक्सन बटन’ जसले म्युट बटनलाई प्रतिस्थापन गरी प्रयोगकर्तालाई शब्दसमूह अनुवादद्वारा जे पनि गर्न दिने वा सर्टकट प्रोग्रामिङको सुविधा जस्तो कि फ्लासलाइट बाल्ने वा क्यालेन्डर खोल्न सकिन्छ।

यसबाहेक एप्पलले फिजिकल बटन थप गरेको छ। औँला धसेर सहजै क्यामेरा खोल्न सकिन्छ।

आईफोन १६ एप्पल बौद्धिकतालाई सहयोग गर्न १७ प्रतिशत बढी सिस्टम मेमोरी ब्यान्डविथसहित आएको छ। यसमा ग्लास सेरामिक स्क्रिन छ जुन अघिल्लो मोडलको तुलनामा ५० प्रतिशत कडा र ४० प्रतिशत द्रुत जीपीयूयुक्त रहेको कम्पनीले उल्लेख गरेको छ।

नयाँ आईफोन १६ ले प्रयोगकर्तालाई केही वस्तुको जानकारी लिन सहजता थपेको छ। अर्थात् ती वस्तुमाथि क्यामेरा सोझ्याउँदा तिनबारे जानकारी मिल्छ। यसमा क्यामेरा नियन्त्रण गर्ने फिचर छ। फोनको किनारामा यसका लागि बटन छ। यसले प्रयोगकर्तालाई ‘भिजुअल इन्टेलिजेन्स’मा पहुँच दिने सफ्टवेयर इन्जिनियरिङका वरिष्ठ उपाध्यक्ष क्रेग फडरिगी बताउँछन्।

नयाँ आईफोनमा नवीनतम एआई फिचरको प्रयोग गरिएको छ। यसलाई कम्पनीले एप्पल बौद्धिकता अर्थात् एप्पल इन्टेलिजेन्स भनेको छ।

इमेल तथा मेसेजको मद्दत गर्न एआईको सहयोग लिन सकिने टुल्स यसमा राखिएका छन्। एप्पलको एआईले सिरिसँगको वार्तालापलाई अझ स्वाभाविक बनाएको छ।

अब सिरिले प्रयोगकर्ताको लिखित मेसेजबाट पनि प्रतिक्रिया दिन्छ अर्थात् आफ्ना साथीले सुझाएका गीत सुन्न र टिभी शोहरु सिरिले सम्झाउने सुविधा दिएको छ। जस्तो कि प्रयोगकर्ताले केही दिनअघिको कुनै पार्टी वा वनभोज कार्यक्रमको फोटो कसैलाई पठाऊ भन्दा सिरिले त्यो सबै खोजेर पठाउन सक्छ। आफूअनुकूलको एआईचित्रित इमोजी तथा फोटो खोज्ने क्षमतालाई अझ परिष्कृत पारिएको छ।

कति पर्छ मूल्य

नयाँ आईफोन १६ को मूल्य ७९९ अमेरिकी डलरबाट सुरु हुन्छ। त्यस्तै आईफोन १६ प्लसको सुरुवाती मूल्य ८९९ अमेरिकी डलरबाट सुरु हुन्छ।

एप्पलले पछिल्लो भर्सनको उच्चतम आईफोन प्रो ल्याएको छ। यो एप्पल इन्टेलिजेन्सका लागि नै डिजाइन गरिएको छ। गत वर्षको मोडलहरुभन्दा ०.२ इन्च ठूलो आकारमा आईफोन १६ प्रो लाइन आएको छ। इन्ट्रि लेभलको प्रो ६.३ इन्च र प्रो म्याक्स ६.९ इन्चको छ। ठूलो डिस्प्ले, पातलो बोर्डर, लामो समय टिक्ने ब्याट्रीका साथ नयाँ फोन अनावरण भएको छ। यसमा एप्पलकै ए१८ चिप एप्पलको नयाँ एआई टुल्सलाई सहयोग गर्ने गरी डिजाइन गरिएको छ।

नयाँ फोनबाट प्रयोगकर्ताले एक सेकेन्डमा १२० फ्रेम फोरके रिजोलुसनमा शुट गर्न सक्छन्। एउटा क्लिप रेकर्ड गरिसकेपछि भिडिओलाई स्लोमोसनमा रुपान्तरण समेत गर्न सकिन्छ। छुट्टै सेटिङ मिलाइरहनुपर्दैन। यसमा अनावश्यक ध्वनि काटेर अडिओ रेकर्डिङको सुविधा छ। नयाँ एप्पल आईफोन १६ प्रो ९९९ अमेरिकी डलरबाट सुरु हुन्छ। आईफोन १६ प्रो म्याक्स भने १ हजार १९९ अमेरिकी डलरबाट सुरु हुने सोमबार कम्पनीले जनाएको छ।

आगामी शुक्रबारबाटै कम्पनीले दुवै मोडलको अग्रिम बुकिङ खुल्ला गर्ने जनाएको छ। यो भनेको अघिल्लो आईफोन १५ प्रोकै मूल्यबराबर हो। आईफोनबाहेक कम्पनीले एप्पल वाच, एयरपड पनि सार्वजनिक गरेको छ।

काठमाडौं । एप्पलले आज (९ सेप्टेम्बर) आइफोन १६ सिरिज सार्वजनिक गर्ने भएको छ । ‘इट्स ग्लोटाइम’ शीर्षकमा नेपाली समयअनुसार राति १०ः४५ देखि​ हुने एप्पल इभेन्टमार्फत कम्पनीले आइफोन-१६ सँगै ​एप्पल वाच, एयरपड्स लगायतका डिभाइस सार्वजनिक गर्ने भएको हो ।

आइफोन-१६ मा महत्त्वपूर्ण सफ्टवेयर सुधार र नयाँ एआई सुविधाहरू समावेश हुने अनुमान छ । यस अन्तर्गत फोनमा च्याटजीपीटी इन्टिग्रेसनदेखि एआईमैत्री सिरीसम्मका सुविधा हुने बताइएको छ ।

यस संस्करणका आइफोन मोडेलहरू नयाँ स्क्रिन प्रविधि, ठूलो साइजको डिस्प्ले, शक्तिशाली चिपसेट र सुधारिएको क्यामेरा प्रणाली सहित आउने खबर बाहिरिएका छन् । साथै ब्याट्री क्षमता र पर्फमेन्समा पनि महत्त्वपूर्ण सुधार हुने बताइएको छ ।

आइफोन-१६ मोडेलहरूमा शक्तिशाली ए१८ चिप समावेश हुनेछ, जसले एप्पल इन्टेलिजेन्ससँग काम गर्नेछ । सबै आइफोन-१६ मोडेलहरूमा नयाँ आईओएस १८ अपडेटको सपोर्ट रहनेछ । एप्पलले आईफोन १६ प्रो र प्रो म्याक्सको डिस्प्ले केही ठूलो बनाउने छ । त्यस्तै चार ओटै मोडेलहरूमा फोटो खिच्नका लागि नयाँ क्याप्चर बटन समावेश हुनेछ ।

आइफोन-१६ प्रो र आइफोन-१६ प्रो म्याक्समा फाइभ एक्स टेलिफोटो लेन्स हुने चर्चा छ । यसका अतिरिक्त क्यामेरामा नयाँ ए‍न्टी-रिफ्लेक्टिभ प्रविधि समावेश हुने सम्भावना छ ।

काठमाडौं । डिजिटल वालेट आइएमई पेले ‘बाई नाउ पे लेटर’ सेवा ल्याएको छ । सामसङका प्रिमियम फोन खरिद गर्न इच्छुक ग्राहकका लागि आइएमई पेले हुलास फिनसर्भ नामक कम्पनीसँग सहकार्य गरी यस्तो अफर ल्याएको हो ।

यस अन्तर्गत आइएमई पेका ग्राहकले ४० प्रतिशत वालेटबाट डाउनपेमेन्ट गरेर फोन किस्ताबन्दीमा खरिद गर्न सक्नेछन् ।

भौतिक रूपमा पसलमा गई किस्ताबन्दीमा फोन खरिद गर्दा अनेक झन्झट हुने गर्छन् । आइएमई पेमा केवाईसी भेरिफाई गरिसकेका ग्राहकले भने आफ्नो नागरिकताको कागजात, पासपोर्ट साइज फोटो, साँची बसिदिने व्यक्तिको कागजात सब्मिट गर्नुपर्ने हुन्छ ।

योग्य व्यक्तिले आइएमई पेको एपबाट आफूलाई उपयुक्त हुने फोन छान्नुपर्नेछ । त्यसपछि फोनको मूल्यको ४० प्रतिशत रकम आइएमईपेबाट भुक्तानी गर्नुपर्छ । यति गरेपछि ग्राहकको नजिकको सामसङ स्टोरबाट फोन आउँछ । स्टोरमा भने किस्ताबन्दीका लागि ग्राहकले ३, ६, ९ वा १२ महिनामध्ये एक विकल्प छान्नुपर्ने हुन्छ ।

सुरुवाती चरणमा कम्पनीले यो सुविधा काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुरमा स्थायी बसोबास गर्ने व्यक्तिलाई उपलब्ध गराउन थालेको छ ।

काठमाडौं । सरकारले टिकटकमाथि लगाइएको प्रतिबन्ध हटाउने निर्णय गरेको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठक सो निर्णय गरेको हो ।

‘कानुनी प्रावधानमा राखेर टिकटकलाई खोल्ने निर्णय भएको छ,’ एक मन्त्रीले भने।

टिकटक खुलाउने प्रस्ताव सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले लगेका थिए। बुधबार मन्त्रीस्तरिय निर्णय गरेर गुरुङले आजको बैठकमा प्रस्ताव लगेका हुन्।

क्याबिनेटले निर्णय गरेसँगै देशभर प्रतिबन्धित भएको एप टिकटक सहज रुपमा चल्ने भएको छ। क्याबिनेट निर्णयसँगै मन्त्रालयले दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई टिकटकमाथिको प्रतिबन्ध हटाउन पत्र लेख्नेछ।

गत असोज २७ गते नेपाली समाजको सामाजिक सद्भाव बिगारेको भन्दै पुस्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले टिकटकमाथि प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेको थियो।

काठमाडौं । सरकारी स्वामित्वको दूरसञ्चार कम्पनी नेपाल टेलिकमको प्रबन्ध निर्देशक बन्न १७ जनाले आवेदन दिएका छन् । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले मन्त्रालयले २२ जेठमा खुलाएको दरखास्त आह्वानको अन्तिम दिन मंगलवारसम्म यो सङ्ख्यामा आवेदन परेको मन्त्रालयका प्रवक्ता गजेन्द्र कुमार ठाकुरले जानकारी दिए ।

नेसनल पेमेन्ट गेटवे भ्रष्टाचार प्रकरणमा तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक सुनील पौडेल विशेष अदालतबाट दोषी ठहर भएसँगै ७ वैशाख २०८१ यता उक्त नेपाल टेलिकमको प्रबन्ध निर्देशक पद रिक्त रहेको छ । हाल टेलिकमको निमित्त प्रबन्ध निर्देशकको जिम्मेवारी संगीता पहाडी (अर्याल)ले ले सम्हाल्दै आएकी छन् ।

मन्त्रालयले गएको २२ जेठमा एक सूचना प्रकाशित गर्दै नेपाल टेलिकमको प्रबन्ध निर्देशक पदमा नियुक्तिका लागि दरखास्त आह्वान गरेको थियो । त्यसको पाँच दिन अगाडि अर्थात् १७ जेठको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट टेलिकमको प्रबन्ध निर्देशक नियुक्ति र सेवा सुविधा सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) निर्देशिका २०८१ स्वीकृत गराइएको थियो ।

उम्मेदवारले पेश गरेको व्यावसायिक कार्ययोजना र सोको प्रस्तुति, शैक्षिक योग्यता, अनुभव र अन्तर्वार्ताको मूल्याङ्कनका आधारमा नियुक्तिको लागि मन्त्रालयसमक्ष सिफारिस गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ ।

यी हुन् आवेदन दिनेहरुको नाम

१. संगीता पहाडी (अर्याल)
२. डा. विमल आचार्य
३. राजेश जोशी
४. अनन्तप्रकाश मल्लिक
५. प्रेमप्रसाद सिलवाल
६. कृष्णप्रसाद भण्डारी
७. लक्ष्मण महर्जन
८. शालिकराम सुवेदी
९. डा. शालिग्राम पराजुली
१०. कमल लामिछाने
११. सुवास साह
१२. केदारनाथ कोइराला ​
१३. अनिलकुमार झा
१४. चिन्तामणि बराल
१५. रमेशप्रसाद जोशी
१६. नागेन्द्रकुमार दास
१७. बुद्धिप्रसाद आचार्य

स्याङ्जाको मध्यम वर्गीय किसान परिवारमा ५० वर्षअघि जन्मिए अम्बिका प्रसाद पौडेल । परिवारमा अध्ययनलाई धेरै महत्व दिने र पढ्नुपर्छ भन्ने मान्यताका कारण उनले त्यसै अुनसार आफ्नो अध्ययनलाई अगाडि बढाए ।

परिवारले पनि उनलाई साथ दियो । यद्यपि किसान परिवार भएकाले खेतबारीमा काम भने नियमित नै गर्नुप¥थ्यो । सानै उमेरदेखि मिहिनेती पौडेलले गाउँकै स्थानीय विद्यालयबाट २०४४ सालमा एसएलसी पास गरे । त्यसबेला दैनिक २१ किलोमिटर बाटो ओहोरदोहोर गर्थे उनी ।

उनले सम्झिए, ‘एसएलसीको कुरा गर्दा मलाई ९ र १० कक्षा पढ्न दैनिक २१ किलोमिटरको जंगलको बाटो हिँडेर जानुपर्ने अवस्था सम्झन्छु ।’

एसएलसीपछि गाउँमा पढ्ने विद्यालय धेरै टाढा भएकाले उनी प्रवीणता प्रमाणपत्र पढ्नकै लागि पोखरा झरे । गाउँमा जन्मिएको उनलाई शुरुवाती अवस्थामा पोखरा निकै नौलो थियो । तर, दुई वर्षको बसाइमा उनी त्यो वातावरणमा घुलमिल भइहाले ।
उनी भन्छन्, ‘गाउँबाट पोखरा आएर पृथ्वीनारायण क्याम्पस भर्ना भएँ ।

सुरुवाती अवस्थामा केही गाह्रो तर बानी परेपछि सजिलो हुँदै गयो ।’ पोखरामा प्रवीणता प्रमाणपत्र सकेपछि उनले राजधानी काठमाडौं छिर्ने निधो गरे । उनका लागि काठमाडौं पनि नौलो थियो । काठमाडौं आएपछि शंकरदेव क्याम्पसमा स्नातक तहमा बीकममा भर्ना भए र एमबीएस पनि त्यहीँबाट उत्तीर्ण गरे ।

स्याङ्जामा अधिकांश मानिस सरकारी जागिरमा छन् । उनको लागि पनि पारिवारिक माहोल त्यस्तै बन्दै गयो । एमबीए उत्तीण गरेपछि विवाह गरे । विवाहपछि उनी आफैँलाई पनि एउटा स्थायी कमाइ हुने जागिरको आवश्यकता महसुस गरे ।
उनी सम्झन्छन्, ‘स्याङ्जामा हुर्केको भएर विवाहपछि एउटा स्थायी जागिर चाहिन्छ भन्ने परिवेश भयो त्यसपछि मात्र हो निजामती सेवातर्फ लागेको ।’

सरकारी जागिर खानुअघि बीकम पढ्ने समयमा उनले केही निजी कम्पनीहरूमा जागिर गरिसकेका थिए । निजी कम्पनीमा जागिर खाने क्रममा नै उनी पुँजी बजारमा लगानी गर्न थालिसकेका थिए । आफ्नो आम्दानीबाट हुने केही रकम जोगाएर उनले सेकेन्डरी मार्केटमा समेत कारोबार गर्थे ।

१० वर्ष सरकारका विभिन्न कार्यालयहरूमा लेखा अधिकृतको रूपमा काम गरेपछि उनी २०६५ सालमा निजामती सेवाबाट बिदाइ भए । उनलाई पुँजी बजारको चास्नीको स्वाद पाइसकेका थिए । पहिल्यैदेखि निजी क्षेत्रमा काम गरेको र व्यवसायतर्फ झुकाव बढी भएर होला उनले निजामती सेवालाई चटक्कै माया मारे ।

‘सुरुवातदेखि नै पुँजी बजारमा लागेकाले म निजामती सेवामा लागिरहन उत्प्रेरित भइरहन सकिनँ । आफैँ केही गर्नुपर्छ भन्ने भावना भयो । पुँजीबजारमा काम गरेको भएर संस्थागत रूपमा पुँजी बजारमा काम गर्न सकिन्छ भन्ने सोचले नै हाथवे इन्भेष्टमेन्ट नेपाल लिमिटेड दर्ता गरेँ’, उनी अगाडि भन्छन् ।

त्यतिबेला उनले पुँजी बजारमा गरेको लगानीले केही आम्दानी दिइसकेको थियो । त्यसकै बलमा उनले २०६५ सालमा आइएमई, तत्कालीन किष्ट समूह, प्रभु समूह र अन्य ठाउँमा साझेदारी बढाए । ‘व्यावसायिक अन्य साथीहरूको सहभागितामा हाथवे इन्भेष्टमेन्ट नेपाल लिमिटेड दर्ता गरियो,’ उनले भने, ‘त्यसपछि चन्द्रागिरी हिल्स लगायतका कम्पनीहरूमा हामीले काम ग¥यौँ ।’
चन्द्रागिरी हिल्सको सञ्चालक रूपमा काम गरेका उनले पछिल्लो समय बुढानीलकण्ठमा लेमन टी प्रिमियर नामको होटल सञ्चालनमा ल्याएका छन् । शिक्षा क्षेत्रमा बालकुमारीमा प्लस टुसम्मको विद्यालय कान्जिरोवा नेशनल स्कुल छ, जसको अध्यक्ष उनी आफैँ हुन् ।

‘हामीले नयाँ पिभीसी पनि दर्ता गरेका छौँ, इन्पेरियल इन्भेष्टमेन्ट फन्ड लिमिटेडको नाममा । उद्योगतर्फ दुई वर्षअघि समस्याग्रस्त रुपमा रहेको हाइलाइफ एग्रो एण्ड फुड इन्डस्ट्रिजलाई पनि टेकओभर गरेका छौँ’, उनी भन्छन्, ‘म जहाँ छु, जे छु स्टक मार्केटकै कारणले हो ।’

उनी अहिले चन्द्रागिरी हिल्स, मौलाकालिका दर्शन केबलकार, लुम्बिनी केबलकारमा पनि संलग्न छन् । वित्तीय क्षेत्रतर्फ आईजीआई प्रुड्युन्सियल इन्स्योरेन्सको निर्देशक, सिटिजन्स लाइफ इन्स्योरेन्सदेखि आइएमई लाइफ इन्स्योरेन्स हुँदै केही निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूमा पनि संस्थापकको रूपमा रहेका छन् ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा पनि रहेका उनी त्यसको अलावा पुँजी बजारको दोस्रो बजारमा अधिकांश कम्पनीको सेयर खरिद बिक्री गर्दछन् ।

‘निजी क्षेत्रका लागि कम्फर्टेबल सरकार’
विगत दुई/तीन वर्षलाई हेर्दा आर्थिक क्रियाकलापमा संकुचन आएको छ । राजश्व निरन्तर घटिरहेको र सरकारको पुँजीगत खर्चमा पनि कमी आएको अवस्था छ । पछिल्लो केही समयको तथ्याङ्क हेर्दा क्रमशः राजश्वमा सुधार आएको छ । मान्छेको मनोविज्ञानमा पनि सकारात्मक सोच आएको देखिन्छ ।

अर्थतन्त्र कता गइरहेको छ भन्ने पहिलो बिम्व पुँजी बजारबाट देख्न सकिन्छ । अहिले देखिएको त्यही भएको बताउँछन् अम्बिका । आगामी दिन अझ धेरै राजश्व वृद्धि हुँदै जाँदा, सरकारप्रति विश्वास बढ्दै जाँदा र सरकारले स्थिरता पाउने पक्का हुँदै जाँदा पुँजी बजार त्यही किसिमले सकारात्मक रूपमा माथि जानेमा उनी विश्वस्त छन् ।

‘पुँजी बजार भनेको एक सातामै भनेको विन्दुमा घट्ने र भनेको विन्दुमा बढ्ने अवस्था हैन । यसले विस्तारै आफ्नो क्यारेक्टर देखाउँछ । पुँजी बजारलाई प्रभाव पार्ने आन्तरिक र बाह्य तत्व मजबुद हुँदै जाँदा पुँजी बजार स्वतः उकालो लाग्दै जान्छ’, उनी बताउँछन् । अम्बिकालाई पुँजी बजार सीमित व्यक्तिको हातमा छ भन्ने भनाइप्रति पूर्णतः असहमत छन् । उनी यसको कारण पनि स्पष्ट पार्छन् ।

‘अहिले पुँजी बजारको आकार र संलग्न हुने व्यक्तिको संख्या नै ३३ लाखभन्दा बढी छन् । ६४ लाखभन्दा बढी मानिससँग डिम्याड एकाउन्ट छन् । इन्टरनेट र स्मार्ट फोनको सुविधा भए विश्वको जुनसुकै कुनाबाट सेयर खरिद बिक्री गर्न सकिने अवस्था भइसक्यो । त्यसैले दुई/चार जनाले कन्ट्रोल गर्न सक्दैन’, उनी अगाडि थप्छन् ।
पुँजी बजारको आकार सानो (ब्रोकरको संख्या २५/३० जना र लगानीकर्ता चार÷पाँच सय) हुँदाको भाष्यलाई अहिलेसम्म लिएर आएको उनको भनाइ छ ।

 

 

 

‘नेपालको पुँजीबजार एकतर्फी हो, यहाँ वृद्धि हुँदा सबैले लाभ पाउने र घट्न थालेपछि नोक्सानी बेहोर्ने हुँदा घट्दा कसैलाई पनि फाइदा हुँदैन’, अम्बिका भन्छन् । उनी अहिलेको सरकारलाई पुँजी बजारले सकारात्मक रुपमा हेरेको समेत स्वीकार्छन् ।
‘तुलनात्मक रुपमा निजी क्षेत्रले यो सरकारलाई कम्फर्टेबल रूपमा हेरेको छ । यसलाई पछिल्लो समयमा देखिएको आर्थिक गतिविधिले समेत पुष्टि गर्छ ।’

स्थिर सरकार कहिले?
अस्थिर सरकारको असर प्रत्यक्ष रूपमा व्यवसायमा पर्ने भएकाले व्यवसायी जहिले पनि स्थिर सरकारको अपेक्षामा हुन्छन् । सरकार परिवर्तनपछि उनीहरूको कार्यशैली पनि फरक–फरक हुन्छन् अनि व्यवसायीलाई हेर्ने दृष्टिकोण पनि ।
‘कुनै बेला लगानीको वातावरण छैन र कुनै बेला उत्साहित भएको देखेका छौँ । राजनीतिक स्थिरता भए मनोवैज्ञानिक रूपले पनि लामो समयसम्म काम ग¥थ्यो । म आज जति उत्साहित छु, भोलि र पर्सी पनि त्यति नै उत्साहित भएँ भने मात्र उद्यमहरूले प्रतिफल दिन थाल्छन्’, उनी थप्छन् ।

अहिले सरकारी नीति, बजेट र मौद्रिक नीति लगायतका विषयहरू राजनीतिक आस्थाका आधारमा फरक–फरक हुने भएकाले उद्यमीको मनोविज्ञान स्थिर रहन सक्दैन । यसले जुन किसिमले उद्यम फस्टाउनुपर्ने हो, त्यसरी फस्टाउन सकिरहेको छैन, त्यसले उद्यमीलाई प्रभाव त पार्छ नै!

नेपालमा वैदेशिक लगानी
नेपालमा वैदेशिक लगानी भित्र्याउनका लागि सरकार त्यसको वातावरण राम्रो बनाउनुपर्छ । विश्व बैंकले गरेको ‘डोइङ बिजनेस इन्डिकेटर’मा नेपाल १३५ नम्बरमा छ । यसलाई सुधार नगरेसम्म नेपालमा वैदेशिक लगानी नआउने उनको भनाइ छ ।
‘‘डोइङ बिजनेस इन्डिकेटर’मा सुधार गरौँ, लगानी त्यत्तिकै आउँछ । त्यसरी सुधार गर्दा स्वदेशी लगानीकर्ताहरूले विकल्प खोज्दैनन् र यहीँ लगानी गर्छन् । स्वदेशी उद्यमी जति बढी उत्साही हुन्छ, त्यसैको आधारमा विदेशी लगानीकर्ता आउने हो’, उनी बताउँछन् ।

‘देशमा सम्भावना छ’
अम्बिका देशमा सम्भावना नभएको भाष्य स्वीकार्दैनन् । राजनीतिक अस्थिरता र सहज लगानीको अवस्था नहुँदा अधिकांश युवापुस्ता व्यवसायमा प्रवेश गर्न डर मान्ने गरेको उनको भनाइ छ ।

‘नेपालमा सम्भावना हुँदै नभएको होइन । सबै वर्ग र क्षेत्रमा अथाह सम्भावना छन् । तर राजनीतिक अस्थिरता तथा आर्थिक क्षेत्रलाई कर्मचारीतन्त्र र राजनीतिले नबुझेको वर्तमान अवस्थामा सबैले झन्झटिलोपनमा प्रवेश गर्न संकोच हुन्छ ।’
विश्वभरको तथ्याङ्क हेर्दा उद्यम गर्न भन्दा जागिरमा रमाउनेहरूको संख्या बढी छ ।

उद्यमको जोखिम लिनेहरू एकदमै कम छन् । नेपालमा किन युवाहरू बसेनन् भन्ने प्रश्नको जवाफ त्यहीँ प्राप्त गर्न सकिने उनको भनाइ छ ।नेपालमा शिक्षा र स्वास्थ्य असाध्यै महँगो रहेको र जागिरले मात्र त्यस्तो आवश्यकता पूरा हुन नसकेपछि अधिकांश मानिसहरू विदेशिएका छन् ।

‘जागिर गरेपछि त्यही ठाउँमा एउटा सामान्य घर र गाडी होस् भन्ने सबैको हुन्छ । तर त्यो आवश्यकता जागिरबाट पूर्ण हुने अवस्था नभएपछि उहाँहरूको लागि नेपाल गन्तव्य हुन सकेन’, उनी थप्छन् । जागिरबाटै आफ्ना जिन्दगी चलाउनेहरूका लागि नेपाल गन्तव्य नभएकाले धेरै मानिस विदेशिएको अम्बिका बताउँछन् ।

‘देश छोडेर गएका युवाहरूका लागि कम्तीमा पनि आठदेखि १२ घण्टा काम पाउने ग्यारेन्टी छ । त्यसका अलावा छोराछोरीलाई विद्यालय शिक्षा र घर तथा गाडीको व्यवस्था गर्न सक्छ । जागिरबाटै आफ्ना जिन्दगी चलाउनेहरूका लागि हाम्रो देश गन्तव्य रहेनन् । त्यसैले धेरै मानिस बाहिर गएका हुन् ।’ उद्यम गर्छु अनि जोखिम नै लिन्छु भन्नेहरूका लागि नेपाल कमजोर ठाउँ नभएको उनको तर्क छ ।

‘आज पनि गज्जबले सकिन्छ । पहिलो पुस्ता जसरी व्यवसायमा आइरहेको छ, त्यो पुस्ता चाहिँ सफल देखेको छु,’ उनी भन्छन्, ‘जोखिम लिनेको संख्या नै कम भएपछि संख्या यसै कम हुने भइहाल्यो ।’

बागलुङको निसीखोला गाउँपालिकाभित्र पछिल्लो समय जुवाजन्य गतिविधिहरु बढ्दै गएका छन् । मेला महोत्सवमा होस् या चाडपर्वमा जुवाजन्य गतिविधि बढ्दै जाँदा पारिवारिक कलहदेखि सामाजिक बिकृति बढेको छ । कानुनले नै बर्जित गरेको जुवाजन्य गतिविधि रोक्न प्रशासनदेखि स्थानीय सरकार गम्भीर देखिदैन । यसै विषयमा निसीखोला गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष प्रेमबहादुर घर्तीमगरसँग न्यूज खरीले गरेको संक्षिप्त कुराकानी :

कानुनले नै बर्जित गरेको जुवाजन्य गतिविधि रोक्न पालिका किन उदासिन ?
जुवाजन्य गतिविधि संघीय कानुनले नै बर्जित गरेको छ । साथै त्यसलाई हामीले कार्यपालिकाबाट पनि निर्णय गरेका छौँ । खासमा निर्णय गर्नुपर्ने कुरा होइन । कानुनले जित्ने वा हार्ने भनेर जुवालाई व्याख्या गरेको छ । यसलाई रोक्न पर्छ भनेर वडाध्यक्षसहित हामी लाग्यौँ । तर कार्यान्वयन गर्ने कुरामा हामीलाई प्रहरी प्रशासनले सहयोग गरेन । पहिलेको तुलनामा कम भएको भएपनि अझै पूर्ण रुपमा हामीले रोक्न सकेका छैनौँ ।

कानुनमा अवैधानिक भएको ‘जुवाजन्य’ गतिविधि चलाउन पालिकादेखि उपल्लो तहका नेताहरुको संरक्षण छ भनेर आरोप छ नि ?
हाम्रो कार्यपालिकाभित्रका साथीहरुबीचको बुझाइमा पनि एकरुपता छैन । अर्को कुरा जुवाजन्य गतिविधि चल्नु भनेको लामै सेटिङ छ । यसमा प्रदेश स्तरका माननीयको भूमिका पनि देखिएको छ । उनीहरुले प्रहरी प्रशासनलाई दबाब दिने गरेको हामीले पाएका छौं ।

उपाध्यक्षको हैसियतमा जिल्ला प्रशासन र जिल्ला प्रहरीका कार्यालयमा कुरा गर्दा तपाईंहरुबीच एकमत छैन भन्ने कुराहरु आएका छन् । तर कानुनले नै बर्जित गरेको कुरा एकमत वा दुई मत भन्ने नै हुँदैन ।

सुरक्षाका अंगहरुले यस्तो कुरा गर्न मिल्दैन । तर, पछिल्लो समय प्रहरीसमेत मिलेमतोमा रहेको पाइएको छ । आयोजकसहितलाई भागबन्डाका निम्ति तीन लाख रुपैयाँसम्म रकम लिएको भन्ने कुराहरु चलिरहेको छ।

यस्ता जुवाजन्य गतिविधि नरोकिँदा थप चुनौतिहरु थपिएका छन्, अब पालिकाले कस्तो कदम चाल्छ ?
निसीखोला गाउँपालिका वा ढोरपाटन क्षेत्रमा चाही जुवाजन्य खेल खेल्दा लाखौं लाख रुपैयाँ गुमाउने गरेको छन् । श्रीमतीका गहना बेच्ने देखि दुःख गरेर कमाएको पैसा सक्काउने जस्ता गतिविधिहरु भएका छन् । न्यायिक समितिमा पनि यस्ता विषयमा उजुरी आउने गरेका छन् । यसमा कार्यपालिकाका साथीहरुबीच एकमत हुन आवश्यक छ । हामीले यसलाई रोक्नका लागि युवाहरु परिचालनको तयारी पनि गरेका छौँ ।

जुवाजन्य घटनाका विषयमा उजुरी छन् ?
हामीलाई लिखित रुपमा उजुरी पनि आउने गरेका छन् । हामीलाई प्रशासनले सहयोग नगर्दा हामी मुकदर्शक बन्न पुगेका छौँ । बेतिथिलाई रोक्न प्रहरी प्रशासनले कदम चाल्नुपर्ने हो तर त्यो भएन ।

यो बिचमा तपाईंलाई केही दबाब आएका छन् ?
जुवाजन्य गतिविधि रोक्ने व्यक्तिलाई ठिक पाछौँ भन्दै हिड्ने गरेको पनि सुनेको छु । ५० हजार १ लाख लिनुस् भन्दै मलाई अफर आउने गरेका छन् । यी यस्ता प्रलोभनले कुनै पनि असर गर्दैन । विभिन्न तहका नेताहरुबाट पनि दबाब आउने गरेको छ ।

यस्ता गतिविधि रोक्न कार्यपालिका एकमत किन नभएको ?
राजनीतिक र आर्थिक लेनदेनको कुराले बेतिथि रोक्न एकमत नभएको भन्ने छ । अब कार्यपालिकामा एकमत गराएर युवाहरु परिचालन गरेर भएपनि यो बेतिथि रोक्ने पक्षमा छौँ ।

खानेपानीमन्त्री महिन्द्र राय यादवले बर्सातमा मेलम्चीको अभावमा पनि बागमतीसहितका खोलानाला र ढुंगेधारामा खेर गइरहेको पानीको अधिकतम सदुपयोग गरी राजधानीवासीलाई बाह्रै महिना खानेपानी उपलब्ध गराइने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । राष्ट्रिय गौरवको आयोजना मेलम्चीको पानी हाललाई बाह्रै महिना आपूर्ति गर्न नसकिने भएकाले ढुंगेधारासहितका अन्य वैकल्पिक स्रोतको अधिकतम प्रयोग गरी उपत्यकावासीलाई खानेपानी उपलब्ध गराउन सरकार क्रियाशील रहेको उनको भनाइ छ।

अहिले देशभर स्वच्छमा २५ प्रतिशत र आधारभूत खानेपानीमा ९५ प्रतिशत जनताको पहुँच पुगेको छ। राजधानीवासीलाई बर्सातमा मेलम्चीको विकल्पमा ढुंगेधारा र अरु स्रोतबाट राति खेर गइरहेको पानीको व्यवस्थापन र समुचित प्रयोगका लागि सरकारले गृहकार्य गरिरहेको उनको भनाइ छ। खानेपानीमन्त्री महिन्द्र राय यादवसँग राष्ट्रिय समाचार समितिले लिएको अन्तर्वार्ताको सम्पादित अंश :

मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेपछि खानेपानीका क्षेत्रमा के कस्ता सुधारका कार्यक्रम अघि बढे, यस क्षेत्रमा समस्या के देख्नुभयो ?

मन्त्रालयको जिम्मेवारी लिँदा चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा समावेश गर्ने कार्यक्रम छनोट अन्तिम चरणमा थियो। अघिल्ला वर्षको तुलनामा यस वर्ष २५ प्रतिशत बजेट कटौती भयो। बजेट नीतिगत, विकास निर्माण र जलवायुका परिवर्तनबाट देखिएका समस्यामा केन्द्रित गरियो।

नीतिगतमा राष्ट्रिय खानेपानी सरसफाइ तथा स्वच्छता नीति, प्रशोधित फोहरपानी उत्सर्जन मापदण्ड, मेलम्ची खानेपानी विकास समिति गठन, २० बुँदे प्रतिबद्धता घोषणासहितका काम भए।

सरसफाइ नियमावली निर्माणको चरणमा छ। नियमावली आएपछि राष्ट्रिय कार्यक्रम गर्छौं। प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा निर्देशन समिति छ। त्यसले ‘स्वच्छ नेपाल स् स्वच्छ नेपाली’ भन्ने नारा तय गरेको छ। राष्ट्रिय गौरवको आयोजना मेलम्चीको बोर्डमार्फत काम अघि बढिरहेको छ।

बजेट कार्यान्वयन कार्ययोजनाअनुसार माघभित्र मुलुकका सबै आयोजनाको ठेक्का प्रक्रिया गरिसक्नुपर्नेछ। त्यसमा सहमतिका लागि अहिले अर्थ मन्त्रालय पठाइएको छ। त्यो प्राप्त हुनासाथ टेण्डर प्रक्रियामा जान्छन्।

खानेपानीका क्षेत्रमा विशेष महत्वका नयाँ कार्यक्रम अघि बढाउन सकियो ?

यसबीचमा दुई तीनवटा विषय नयाँ भए। तराईमा पानीको सतह घटेर निकै समस्या आएपछि इन्जिनियर टोली खटाएर अध्ययन गर्न लगाइयो। देशभरका दुई सय ६० वटा खानेपानी जम्मा गर्ने ठूला ट्यांकीको मर्मतसम्भारमा जोड दिइयो।

जनतालाई सुलभ मूल्यमा खानेपानी आपूर्ति गर्न र राहत दिन विद्युत् महसुलमा लाग्दै आएको शुल्क घटाउने निर्णय भयो। यी कार्यक्रमसँग जोडेर अर्थ मन्त्रालयसँग तीन अर्ब रुपैयाँ माग गरिएको छ। देश संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा प्रवेश गरिसकेको छ। गणतन्त्रमा पनि धेरै जनता अझै डोकोमा पानी बोकिरहेका छन्।

त्यसको अन्त्य गर्नु हाम्रो प्राथमिक दायित्व हो। त्यो अन्त्य गर्न यस वर्ष गण्डकी प्रदेशका लागि बजेट माग गरिएको छ। डोकाबाट पानी बोकेर ल्याउँदा महिलामा आङ खस्ने समस्या हुन्छ। त्यसबाट मुक्ति दिलाउन सरकारले ‘एक घर स् एक धारा’को नीति अघि बढाएको छ। दिगो विकासको लक्ष्य प्राप्ति गर्न राज्यले शुद्ध, स्वच्छ र दिगो खानेपानीका कार्यक्रम अघि बढाइरहेको छ।

यस अवधिमा नयाँसँगै पुराना समस्या पहिचान गरी सम्बोधन गर्न विभिन्न कार्यक्रम गरिएको छ। खानेपानीको क्षेत्रमा एउटा अनौठो समस्या छ। धारामा पानी होइन, आँगनमा शुल्कको बिल छिटो पुग्ने गरेको छ। यो समस्या निराकरण गर्न बनाइएको समितिले दिने प्रतिवेदनका आधारमा आगामी ठोस पहल गरिने छ।

ढुंगेधारको पानी व्यवस्थापन र जलवायु परिवर्तनबाट उत्पन्न चुनौतीलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?

काठमाडौंमा रहेका ऐतिहासिक ढुंगेधारा सम्पदा, सभ्यता र संस्कृतिका लागि संरक्षण गर्नुपर्नेछ। ढुंगेधारमा रातिको समयमा सबै पानी खेर गइरहेको छ। यसको व्यवस्थापनको पाटो महत्वपूर्ण रहेकाले पानीको समुचित प्रयोग गर्न निर्देशनसहितको कार्यायोजना अघि बढाइएको छ।

ढुंगेधारको पानी संकलन गर्न ट्यांकी बनाउने र त्यसबाट एकघर, एकधाराको कार्यक्रममा जोड्ने भन्ने छ। अहिले एकएक थोपा पानीको महत्व छ। पछिल्लो समय जलवायु परिवर्तनबाट नेपालमा विभिन्न खाले संकट सिर्जना भएको छ।

हिमाल पग्लिरहेको छ, पानीका मुहान सुकिरहेका छन्। नदी र खोलामा पानीको बहाव घटेको छ। तराईमा पनि पानीको सतह निकै तल गएको छ। यी र यस्ता सवाललाई सम्बोधन गरी कसरी अघि बढ्ने भन्ने अहिलेको चिन्ता र चिन्तनको विषय हो।

खानेपानी तथा सरसफाइका क्षेत्रमा उठिरहेका विषयवस्तु र निजी क्षेत्रबाट भइरहेको खानेपानी वितरण कार्यलाई कसरी हेरिएको छ ?

सरसफाइका कार्यक्रमलाई व्यवस्थितरुपले अघि बढाउने विषयमा समिति बनाइएको छ। विगतमा यसैको नेतृत्वमा देशभर खुला दिसामुक्त बनाइएको थियो। नेपाल सरकारको शुद्ध खानेपानी उपलब्ध गराउने लक्ष्यअनुरुप खानेपानीका क्षेत्रमा कार्यरत संस्थाले प्रभावकारी काम गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता अघि सारिएको छ।

नेपालमा मानव स्वास्थ्यका लागि घातक मानिएको आर्सेनिकको समस्या धेरै छ। उपत्यकाका तीन र तराईका २१ जिल्लाका जनता यसबाट प्रभावित छन्। सन् २००८ बाट सुरु गरिएको आर्सेनिक परीक्षण कार्य अहिले कपिलवस्तुमा भइरहेको छ।

आर्सेनिक नआउने गरी तलसम्म पाइप धसाएर स्वच्छ पानी निकाल्न सरकारी संस्थालाई निर्देशन भएको छ। कोकाकोला, पेप्सीलगायतका पेयपदार्थ उत्पादन गर्ने कम्पनीले धेरै पानीको प्रयोग गर्छन्। तर उनीहरुले सामाजिक दायित्वअन्तर्गत सेवाका क्षेत्रमा भने काम गरेको देखिनन्। त्यस्ता उद्योगलाई पनि एउटा निश्चित दायरामा ल्याउन कोसिस भइरहेको छ।

सरकारले स्वच्छ पानी उपलब्ध गराउने सन्दर्भमा कुनै विशेष योजना र कार्यक्रमसम्बन्धी सोच अघि बढाएको छ ?

खानेपानीको महसुल चार वर्षदेखि नयाँ निर्धारण हुन सकेको थिएन। हामी आएपछि महसुल निर्धारण आयोग गठन गरियो। ऐन भए पनि संस्थाका कर्मचारीको हकहित र सेवासम्बन्धी विनियमावली लामो समयदेखि थिएन, त्यो सल्टायौँ। यस्ता पुराना कार्य धेरै गरियो।

राष्ट्रियस्तरमा पानीको स्थिति जेजस्तो छ, समस्या समाधान गर्ने हेतुले पूर्व र पश्चिम गरी देशका १२ नगरपालिकामा विस्तृत अध्ययन गरिरहेका छौँ।

नेपाल सरकारको लगानीमा भइरहेको त्यो कार्य पूरा भएपछि शुद्ध पानीका लागि दातृ निकायसँग छलफल गरी स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा बोर्ड बनाएर काम गर्ने सोच छ। पालिकामार्फत गराउँदा संरक्षण र सञ्चालनको उत्तरदायित्व पनि उसैलाई हुनेछ।

पानीका क्षेत्रमा कार्यरत धेरै गैरसरकारी संस्थालाई पनि बोर्डको अवधारणामा ल्याइएको छ। सरकारको नीतिलाई सबैले कार्यान्वयन गर्दै पानी र सरसफाइका क्षेत्रमा देखिएका चुनौतीको समाधान गर्नुपर्छ।

सबै जनतामा स्वच्छ तथा आधारभूत खानेपानी पुर्‍याउने सरकारको लक्ष्यमा केकस्ता चुनौती देखिएको छ ?

शुद्ध पानी र स्वच्छ पानीमा नेपाली जनताको पहुँच २५ प्रतिशत छ भने आधारभूत खानेपानीको सेवा ९५ प्रतिशत छ।

सबै नागरिकलाई आधारभूत खानेपानीको सेवाको पहुुँच पुर्‍याइ गुणस्तरीय खानेपानी सेवा विस्तार गर्दै लगिने विषय चालु आवको बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ।

काठमाडौं उपत्यका र तराई मधेसमा ठूलो समस्याका रुपमा देखिएको आर्सेनिक पानीलाई शुद्धीकरण गर्र्ने कार्य अघि बढिरहेको छ।

शुद्ध र स्वच्छ पानी वितरणको लक्ष्य कहिलेसम्ममा पूरा हुन्छ भन्ने लाग्छ ?

सन् २०३० सम्ममा सम्पूर्ण नागरिकलाई स्वच्छ खानेपानी पुर्‍याउने लक्ष्य निर्धारण गरिएको छ। त्यसका लागि यथेष्ट बजेट आवश्यक छ। आवश्यकताका हिसाबले त्यस बेलासम्म स्वच्छ पानी पुर्‍याउन भरमग्दुर प्रयास छ।

खानेपानी वितरण र ट्यांकी निर्माणको ढाँचा बदल्नुपर्ने देखिएको छ। एकघर, एकधाराको अवधारणाअनुसार वडा तहमा सानासाना आयोजना र ट्यांकी निर्माण गर्नुपर्छ ताकि जनताले त्यसको संरक्षण, सञ्चालन र मर्मतसम्भार आफैँले गर्नु सकून्।

निर्माण कार्य पूरा हुनासाथ खानेपानी योजना जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गरिने छ। आर्सेनिक भएको होइन, अब ट्यांकीमा चढाएर धारामार्फत वितरण हुने खानेपानी वितरण गर्न स्थानीय तहलाई बजेट दिइनुपर्छ। त्यसका लागि आमूल परिवर्तनतर्फ सोचिरहेका छौँ। अब आउने कार्यक्रम त्यसरी जाने छ।

काठमाडौं उपत्यकामा दीर्घकालीन खानेपानी समस्या समाधान तथा मेलम्चीको पानी बाह्रै महिना सुनिश्चित कसरी गर्न सकिन्छ ?

राष्ट्रिय गौरवको आयोजना मेलम्चीको दुईवटा समस्या छ। लामो समय लगाएर निर्माण गरिएको आयोजनाको प्राकृतिक हिसाबले बाढी र पहिरोका कारण मुहान ४५ फिट पुरिएको छ। विगतको लागत अनुमान र अहिलेको फरक छ। पहिला याङ्ग्री, लार्के र मेलम्ची खोलालाई एउटै ठाउँमा मिसाएर पानी ल्याउने योजना थियो।

पछिल्लो घटनाले बेग्लाबेग्लै मुहान र सुरुङ बनाएर मूल प्रणालीमा ल्याउने भन्ने छ। त्यसलाई अलि बढी समय लाग्छ। अहिले जस्तो अवस्थामा छ, स्थायी नभइ अस्थायीरुपमा पानी ल्याइएको छ। स्थायी प्रकृतिको संरचना बनाउन सडकको पहुँच विस्तार आवश्यक छ।

काठमाडौंमा जबसम्म दैनिकरुपमा ५१ करोड लिटर पानी उपलब्ध हुन्न, तबसम्म यहाँ पानीको समस्या समाधान हुन्न। यद्यपि जनतालाई बाह्रै महिना पानी उपलब्ध गराउने हाम्रो योजना छ। अहिलेको यथार्थ भनेको बर्सात लागेपछि मेलम्ची बन्द हुन्छ, खोला धमिलो रहुञ्जेल पानी आउन्न। यो साझा समस्या हो। नगरपालिका यसको सेयर होल्डर हो।

काठमाडौंवासीले पानीका लागि गरिरहेको धर्यताप्रति आभार व्यक्त गर्छु। आयोजना सरकारको पूर्ण स्वामित्वमा छैन, कम्पनी ऐनअन्तर्गत समिति गठन भएको छ। आयोजनाको अब पुनर्संरचना गर्न सकिएन भने दिगोरुपमा पानी ल्याउन सकिन्न। मेलम्चीको पानी यहाँका जनताको सपना हो।

बर्सातमा बाग्मतीको खेर जाने दैनिक थप पाँच करोड लिटर पानी हालको प्रणालीमा ल्याउन बोलपत्र भएको छ। वातावरण प्रभाव मूल्याङ्कन र रोयल्टीका कुराले भने केही अल्झन खडा गरेको छ। यो सेवामुलक कार्य हो। असार, साउन र भदौ तीन महिना ढुंगेधारा, बाग्मती र अरु स्रोत एवं सहायक नदीबाट गरी दैनिक ११ करोड पानी ल्याउन भगिरथ प्रयासमा छौँ।

मेलम्चीलाई दिगो बनाउने कार्यले कति समय लिन्छ र कति खर्च लाग्छ ?

परियोजनाको विस्तृत अध्ययन सर्भे यसअघि नै गरिएको छ। अर्को संरचना सुरुङका लागि एशियाली विकास बैकले नै ऋण सहयोग दिनुपर्छ। सबै संरचना सुरुङबाटै अघि बढाउनुपर्ने भएकाले करिब ११ किमी सुरुङ खन्नुपर्छ।

केही ढिला भए पनि काठमाडौं उपत्यकावासीले दिगोरुपमा मेलम्चीको पानी पाउँछन्। सरकारले छिट्टै स्वेतपत्र जारी गर्दैछ। पानीका स्थानीय स्रोत काठमाडौ उपत्यकाका वरिपरि धेरै छन्।

यहाँका पानीको स्रोत भएका स्थानीय तहसँग छलफल भइरहेको छ। सरकारले ढुंगेधाराको पानी व्यवस्थापन र स्थानीय स्रोतको सदुपयोगको सुनिश्चितता गर्छ। एकीकृत योजना बनाएर अघि बढेको खण्डमा यहाँका जनतालाई पानीको खासै कुनै समस्या पर्दैन।

एक घर एक धाराको अभियान कहिलेसम्म पूरा हुन्छ ?

पानीको ट्यांकी रहेका सहरी इलाकामा प्रायस् घरघरमै धारा जडान भएकै छ। सबै ठाउँमा थोपाथोपा पानीको महत्व पनि बुझेको अवस्था छ। अब पानीको पनि फजुल खर्च हुन दिन हुन्न।

सन् २०३० सम्ममा ‘एकघर एकधारा’ तथा ‘स्वच्छ र शुद्ध पानी’को नारा कार्यान्वयन गर्ने लक्ष्य छ। खानेपानीको समस्या बढेपछि व्यक्तिले धारा खोज्न थालेका हुन्। तराईमधेसमा धारा जडान गर्ने चलन थिएन।

पानीको समस्या बढेपछि त्यहाँ पनि धाराको माग आएको छ। जनताले पनि अब धाराको पानी खाँदा स्वास्थ्यमा धेरै ठूलो सकारात्मक असर पर्छ भन्ने बुझ्न थालेका छन्। विज्ञानले पनि भनेको छ, तातोपानी नै खानुपर्छ, स्वच्छ पानी खायो भने रोग पनि कम लाग्छ।

भूकम्पले पानीको स्रोत खल्बल्याएर कतिपय ठाउँमा अभाव सिर्जना भयो भनिएको छ, यो के हो ?

सतह घट्नुको मुख्य कारण हिमालय क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनको असर नै हो। मेलम्चीको असर पनि जलवायु परिवर्तनको असरसँग जोडिएको छ।

पानीको सतह घट्नु वनजङ्गलको विनास र रिचार्जको व्यवस्थापन नहुनु हो। नेपालमा धेरै धाप छन्। पानीको मुल भएका ठाउँमा सुख्खा बनाउने किसिमका बोटविरुवा रोप्न हुन्न भन्ने छ। चुरेको संरक्षमा जोड दिनुपर्छ। चुरे भनेको तराई मधेसको जीवनरेखा हो।

अहिलेको अवस्था कायम रहने हो भने आगामी ५० वर्षमा तराई मरुभूमि हुन्छ। चुरेमा ठूलाठूला पोखरी बनाउनुपर्छ। नेपालका नदीको सञ्जाल बनाउनुपर्छ।

भौगोलिक, वातावरणीय अवस्था विश्लेषण गर्न कमिटी गठन गरिएको छ। सुनकोशी मरिन डाइभर्सन, भेरी र गैँडाकोटमा खानेपानीका लागि प्रशोधन गर्ने काम अघि बढिरहेको छ।

ती नदी तथा खोलाबाट खानेपानी आपूर्ति गर्न अध्ययन भइरहेको छ। मौलिक हकका रुपमा रहेको सबैभन्दा संकटमा परेको खानेपानी खुवाउन र डोकामा पानी बोकेर हिँड्नुपर्ने अवस्था अन्त्य गर्न प्रतिबद्ध छ।

खानेपानी चुहावटको अवस्था र त्यसको व्यवस्थापनमा केकस्ता प्रयास भइरहेका छन् ?

काठमाडौं उपत्यकालगायतका सहरमा धेरै पुराना खानेपानीका पाइप भएकाले सडक, विद्युत्, ढल निर्माण कार्य हुँदा ठक्कर लागेर तोडफोड र क्षति हुने गरेको छ।

हामीकहाँ विकास निर्माणका एकीकृत व्यवस्था छैन। अब सरकारले एकीकृत बनाएर मात्र गर्नुपर्छ। यसअघि परीक्षण थिएन, अब सुरु गरिएको छ।

पानी चुहावट नियन्त्रणका लागि मोबाइल टिम बनाइएको छ। व्यवस्थापनका कमीले पनि चुहावट हुन्छ। पानीमा स्थानीय तहलाई नियन्त्रण, सन्तुलन र व्यवस्थापनको जिम्मेवारी दिन गृहकार्य भइरहेको छ। अनिमात्र सुधार गर्न सकिन्छ।

मेलम्ची खानेपानी आयोजना उद्घाटन र पानी वितरण शुभारम्भ धेरै पटक भयो भन्ने आरोप छ ?

प्रधानमन्त्रीको एक वर्षे कार्यकालको प्रगति समीक्षामा २८ दिनभित्र काठमाडौंमा मेलम्ची खानेपानी वितरण गरिने भन्ने उल्लेख भएकामा निर्धारित समयभन्दा तीन दिन पहिले नै ल्याउन सफल भएकाले उहाँबाटै पुनः वितरणको कार्य गरौँ भन्ने भएको हो।

राष्ट्रिय गौरवको योजना भएकाले मेलम्चीको पूर्णरुपमा निर्माण कार्य नहुँदासम्म काठमाडौंबासीले धैर्य राख्न पर्ने देखिन्छ। त्यो नहुँदासम्म ढुंगेधारालगायतका स्थानीय स्रोतको व्यवस्थापन गरी बाह्रै महिना काठमाडौंका जनतालाई पानी उपलब्ध गराउने प्रयास जारी छ।

यसमा हामी सफल हुने छौँ, विश्वास दिलाउन चाहन्छौँ कि मेलम्चीको पानी नआउँदा पनि स्थानीय स्रोतको ठीक व्यवस्थापन गरी बाह्रै महिना आवश्यक पानी उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता दिलाउन चाहन्छु।