काठमाडौं । बम्बार्डियर कम्पनीको सीआरजे ७०० विमान विचिटा क्यानकासबाट वासिङ्टनतर्फ जाँदै गरेको अमेरिकी यात्रुवाहक विमान र अमेरिकी सेनाको ‘ब्ल्याक हक’ हेलिकप्टर आकाशमा ठोक्किएर भएको दुर्घटनाका परेका यात्रुको उद्दार कार्य जारी रहेको अधिकारीले बताएका छन्।
आकाशमा दुर्घटना भएपछि विमानका दुई ठूला टुक्रा पोटोम्याक नदीमा खसेको प्रत्यक्षदर्शीले बताएका छन् । दुर्घटनाग्रस्त विमानमा रहेका यात्रुको खोजी कार्य भइरहेको तर रातको समय, पानी र चिसो मौसमका कारण उद्धार कार्य गरिरहेका उद्धारकर्मीहरूले ’अत्यन्त कठिन’ अवस्थाको सामना गर्नुपरेको वासिङ्टनका अग्नि नियन्त्रक जोन डोनेलीले रेगन नेसनल एयरपोर्टमा पत्रकारसँगको प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा बताए ।
उनले भने, ‘करिब ३०० आपतकालीन उद्धारकर्ताले पोटोम्याकमा खोजी गरिरहेको तर उच्च हावा, रातको समयमा कम दृश्यता, चिसो मौसम र धमिलो पानीका कारण उद्धारमा कठिनाई भइरहेको छ ।’ स्थानीय समयअनुसार राति ९ बजे वासिङ्टन रेगन नेसनल एयरपोर्ट नजिकै दुर्घटना भएको विमानमा ६० जना यात्रु र चार जना चालक दलका सदस्यसहित ६४ जना सवार रहेका थिए । त्यसैगरी हेलिकप्टरमा तीन जना रहेका थिए ।
जेरुसेलम । प्यालेस्टिनी लडाकू समूह (हमास)ले इजरायली महिला बन्धक अगम बर्जरलाई बिहीबार सुपुर्दगी गरेको छ ।
गाजा युद्ध अन्त्य गर्ने उद्देश्यले भएको युद्धविराम सम्झौताअन्तर्गत तीन इजरायली र पाँच थाई बन्दीलाई बिहीबार रिहा गर्ने योजना अनुसार नै उनलाई रिहा गरिएको हो । अन्य दुई इजरायली र पाँच थाई बन्धकलाई पनि आजै रिहा गरिनेछ ।उत्तरी गाजा पट्टीको जबालियाको एक मञ्चमा हमास लडाकुहरूले परेड गरेपछि सैन्य पोशाकमा सजिएका बर्जरलाई रेडक्रसको अन्तर्राष्ट्रिय समितिलाई हस्तान्तरण गरिएको थियो। इजरायली सेनाले बर्जर इजरायल फर्किएको र उनको ‘प्रारम्भिक स्वास्थ्य परीक्षण’ पछि परिवारको जिम्मा लगाइने बताएको छ ।
यसअघि प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतन्याहुको कार्यालयले बिहीबार रिहा हुने तीन जना इजरायलीहरू आर्बेल येहुद, बर्जर र गादी मोसेस रहेको जनाएको थियो ।
हमास र सहयोगी लडाकू समूह इस्लामिक जिहादका स्रोतहरूले जबालिया शरणार्थी शिविर र खान युनिसमा हुने बताएको बन्धक आदानप्रदानको औपचारिक कार्यक्रम अघि इस्लामिक जिहाद समूहले मोसेस र येहुदले एकअर्कालाई अँगालो हालेको र मुस्कुराइरहेको भिडियो फुटेज प्रसारण गरेको थियो।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले अमेरिकाले विभिन्न संघ, संस्था र देशहरुलाई दिँदै आएको अनुदान, सहयोग र ऋणमा रोक लगाउनका लागि जारी गरेको कार्यकारी आदेशलाई अमेरिकाको संघीय अदालतले रोक लगाएको छ ।
ट्रम्पले जारी गरेको कार्यकारी आदेश मंगलबारबाट लागू हुने भनिएको थियो । तर, यो आदेश लागू हुनुभन्दा केही मिनेट अगाडि अदालतले यो आदेशमा अस्थायी रोक लगाएको हो । ट्रम्पले जारी गरेको आदेशले अमेरिकी सरकारले नेपाललाई दिने ठूलो आर्थिक सहयोग रकम पनि रोकिने अवस्था थियो ।
अमेरिकी सरकारको तर्फबाट सहयोग पाउने संस्थाहरुको प्रतिनिधित्व गर्दै अमेरिकी संघीय अदालतमा दायर गरिएको रिटमा सुनुवाइपछि अदालतले ट्रम्पको आदेशमा अस्थायी रोक लगाएको हो । न्यायाधीश लोरेन अली खानले सुनुवाइपछि राष्ट्रपतिको आदेश अमेरिकी पूर्वीय समयअनुसार आगामी सोमबार अपरान्ह ५ बजेसम्म लागू नगर्न आदेश दिएका हुन् ।
अदालतमा दायर गरिएको रिटमा अमेरिकी सरकारको तर्फबाट पहिल्यै स्वीकृत भइसकेका सहयोगहरु रोक्ने राष्ट्रपतिको आदेशले कानुनको उल्लंघन गरेको दावी गरिएको थियो । न्यायाधीश अली खानले आफ्नो आदेशले यो रिटमाथि अर्को सुनुवाइअघि कुनै पनि लाभकारी योजना नरोकिने सुनिश्चित गर्ने बताइन् ।
यो रिटमाथि सुनुवाइ आगामी सोमबारका लागि तय गरिएको छ । र, न्यायाधीशले त्यही दिन साँझ ५ बजेसम्म राष्ट्रपतिको आदेश कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएकी छिन् । अब आगामी सोमबारको सुनुवाइपछि ट्रम्पको आदेश रोकिने वा लागू हुने भन्ने छिनोफानो हुन सक्छ ।
काठमाडौं । इजरायलले हमासको नियन्त्रणमा रहेका नेपाली विपिन जोशी सकुशल रहेको बताएको छ । गाजामा इजरायल र हमासबीच युद्ध रोकिएसँगै नेपालीहरू विपिन जोशीको रिहाइको पर्खाइमा छन् । सरकारले उनी जीवित रहेको र चाँडै फर्कने दाबी गर्दै आएको छ ।
यसैबीच इजरायल सरकारले पनि उनी जीवित रहेको पुष्टि गरेको छ । हमासले आज रिहा गर्ने इजरायली बन्धकहरूको जानकारी दिँदै, अधिकारीहरूले नेपालका जोशी जीवित रहेको बताएका छन् । टाइम्स अफ इजरायलका अनुसार, आज रिहा हुनेमा २९ वर्षीय अर्बेल येहुद, १९ वर्षीय अगम बर्गर र ८० वर्षीय गाडी मोशे मोजेस छन् । हमासले इजिप्ट र कतारमार्फत इजरायललाई यी नाम दिएको हो । आज पाँच थाइ बन्धकहरूलाई पनि हमासले रिहा गर्नेछ, तर उनीहरूको पहिचान खुलाइएको छैन ।
द टाइम्स अफ इजरायलका अनुसार, गाजामा अझै आठ थाइ बन्धकहरू, एक नेपाली र एक तान्जानियन रहेका छन् । तर, दुई थाइ नागरिक र एक तान्जानियालीको भने मृत्यु भइसकेको छ । आज रिहाइको समय र स्थान अझै अनिश्चित छ किनभने बन्धकहरू फरक–फरक समूहको नियन्त्रणमा छन् ।
गत वर्ष १९ जनवरीमा सुरु भएको युद्धविराम र बन्धक रिहाइ सम्झौता अन्तर्गत हालसम्म सात महिला बन्धकहरू (तीन नागरिक र चार जना सैनिकहरू) रिहा भएका छन् । मोजेस यस सम्झौता अन्तर्गत मुक्त हुने पहिलो पुरुष बन्धक हुनेछन् । आज रिहा हुने तीन बन्धकको बदलामा, इजरायलले ११० प्यालेस्टिनीलाई रिहा गर्नेछ ।
काठमाडौं । अमेरिकाले १ हजार ३६५ नेपालीलाई देशनिकाला गर्ने भएको छ ।
डोनाल्ड ट्रम्प राष्ट्रपति बनेसँगै उनले लाखौँ अवैध आप्रवासी फर्काउने कार्यकारी आदेशमा हस्ताक्षर गरेका छन् ।
सोहीअनुसार अमेरिकाले निष्कासन गर्न लागेकाहरूको सूची सार्वजनिक गरेको छ । जसमा १ हजार ३६५ नेपालीहरु पनि छन् ।
अमेरिकाले सार्वजनिक गरेको सूचीअनुसार १४ लाख ४५ हजारभन्दा बढी अवैध आप्रवासीलाई देशनिकाला गर्ने भएको छ ।
सूची –
https://drive.google.com/file/d/1twtLcvgK2rzwBm8CvUrMdL6n7vyNtLMG/preview
गाजा सिटी । प्यालेस्टिनी इस्लामिक लडाकू समूह (हमास)ले शनिबारको कैदी आदानप्रदान कार्यक्रम अन्तर्गत चार जना इजरायली महिला बन्धकलाई रिहा गरेको छ ।
बन्धकहरूलाई सुपुर्दगी गरिएको गाजाको एक चोकमा रेडक्रसका चारवटा गाडीमा इजरायलतर्फबाट करिब २०० प्यालेष्टिनीलाई ल्याई उनीहरू र चार इजरायली बन्धक महिलाको आदानप्रदान गरिएको एएफपीका एक संवाददाताले बताएका छन्।
इजरायली बन्धक र बेपत्ता परिवार फोरमका अनुसार रिहा हुनेमा करिना एरिभ, डानिएला गिल्बोआ, नामा लेवी र लिरी अल्बाग रहेका छन् ।
कैदमा रहँदा अल्बाग १९ वर्षका भए भने अन्य सबै २० वर्षभन्दा माथिका इजरायली हुन् । गाजामा हमाससँग भएको युद्धविराम सम्झौताअन्तर्गत इजरायली जेलमा आजीवन कारावासको सजाय काटिरहेका १२० सहित २०० प्यालेस्टिनी कैदीको बदलामा चार जना इजरायली बन्धक सैनिकलाई मुक्त गरिएको प्यालेस्टिनी स्रोतले जनाएको छ ।
यस विषयमा विषयमा सार्वजनिक रूपमा बोल्ने अधिकार आफूलाई नभएको बताउँदै नाम नबताउने शर्तमा स्रोतले भन्यो, ‘यी कैदीहरूमध्ये १२० जना आजीवन कारावासको सजाय काटिरहेका छन् ।’
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रिय परिचयपत्र विवाद सम्बन्धमा तीन बुँदे निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ ।सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रिय परिचयपत्र दिँदा संकलित व्यक्तिका सूचनामा अनधिकृत पहुँच पुग्न सक्नेतर्फ ख्याल गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतसहितको पूर्ण इजलासले गरेको रिट खारेजसम्बन्धी फैसलाको पूर्णपाठ सर्वोच्चले शुक्रबार सार्वजनिक गरेको हो । सर्वोच्चले व्यक्तिको सूचनामा पहुँच दिने कुरामा ख्याल गर्नेसहित तीन बुँदामा सरकारलाई निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ ।
अधिवक्ता रामबहादुर राउतसहितले राष्ट्रिय परिचयपत्रविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । उक्त रिटमा सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश जारी गरेपछि सरकारले भ्याकेटको निवेदन दर्ता गराएको थियो । उक्त भ्याकेटसहित सबै रिटलाई एकै ठाउँमा राख्दै सर्वोच्चले गत माघ ६ गते रिट खारेज हुने फैसला गरेको थियो । त्यसको पूर्णपाठ शुक्रबार सार्वजनिक भएको हो ।
सरकारले २०८१ जेठ २४ गते पहिलो चरणमा २८ जिल्लामा सामाजिक सुरक्षा भत्ता नवीकरणका लागि साउन १ गतेदेखि राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य चाहिने निर्णय गरेको थियो । दोस्रो चरणमा माघ १ गतेबाट ३८ जिल्लामा र बाँकी सबै जिल्लामा २०८२ साउन १ गतेबाट राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्ने निर्णय गरेको थियो। त्यस निर्णयविरुद्ध सर्वोच्चमा ५ वटा रिट परेका थिए । सर्वोच्चले सबै रिटलाई एकैठाउँमा राखेर हेरेको थियो।
तीन बुँदे आदेशः
१, राष्ट्रिय परिचयपत्र प्राप्तिका बारेमा सबै नागरिकलाई जानकारी गराउन सूचना प्रवाह गर्ने कार्यमा थप प्रभावकारिता ल्याउने कार्य गर्न, नागरिकका वासस्थान नजिकको बिन्दुमा पुगी नेपाली नागरिकतासमेतका आधारमा नागरिकका व्यक्तिगत तथा जैविक विवरण सङ्कलन गरी राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरणको कार्य यथाशीघ्र सम्पन्न गरी राष्ट्रिय परिचयपत्र नभएकै कारणले सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा व्यहोर्नु परेको झन्झट, असहजता र कठिनाइको अन्त्य गर्नू ।
२, सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्ने निकायहरूमा राष्ट्रिय परिचयपत्रको लागि विवरण सङ्कलन तथा वितरणका लागि पर्याप्त स्टेसन वा इकाई खडा गरी कार्य गर्नू ।
३, राष्ट्रिय परिचयपत्रका विवरण वैज्ञानिक तरिकाले अभिलेखीकरण गरी व्यक्तिका सूचना अनधिकृत प्रयोग वा दुरुपयोग हुन नदिने, राष्ट्रिय परिचयपत्र व्यवस्थापन सूचना प्रणाली र राष्ट्रिय परिचयपत्र वा परिचयपत्र नम्बर प्रयोग गरी सेवा प्रदान गर्ने अन्य निकायका प्रणालीको सुरक्षा सम्परीक्षण गर्ने तथा व्यक्तिका विद्युतीय विवरण सुरक्षित र गोपनीयताको संरक्षण गरी राख्ने कुराको प्रत्याभूतिका लागि जो गर्नुपर्ने नीतिगत, कानुनी, संरचनागत प्रबन्धको विकास समेत गर्नू गराउनू ।
चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जले आजदेखि आन्तरिक रूपमा गैँडा स्थानान्तरण सुरु गर्ने भएको छ । निकुञ्जको पश्चिमी क्षेत्रमा गैँडाको सङ्ख्या बढी भएपछि त्यहाँका चार वटा गैँडा निकुञ्जकै पूर्वी क्षेत्रमा स्थानान्तरण गर्न लागिएको हो ।
केही वर्षअघिनै गैँडा आन्तरिक स्थानान्तरण गर्न अध्ययन गरिएको भए पनि गत वर्षबाट मात्रै आन्तरिक रूपमा गैँडा स्थानान्तरणको काम थालिएको हो । गत वर्ष छ वटा गैँडा स्थानान्तरण गरिएको थियो ।निकुञ्जका प्रमुख संरक्षण अधिकृत डा.गणेश पन्तका अनुसार आन्तरिक स्थानान्तरणको कामका लागि सबै तयारी पूरा गरिएको छ । प्राविधिक टोलीले पश्चिम क्षेत्रको अमलटारी सेक्टरबाट गैँडा स्थानान्तरणको तयारी सुरु गरेको उनले बताए । निकुञ्जको हात्ती, प्राविधिक जनशक्ति, कर्मचारी, सुरक्षार्थ खटिएको सेनालगायतको जनशक्ति प्रयोग गरेर गैँडा स्थानान्तरण गरिने छ ।
उनले भने, ‘अहिले हामीले दुई वटा भाले र दुई वटा पोथी गैँडा स्थानान्तरण गर्दै छौँ ।’ राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागले गठन गरेको अध्ययन टोलीको प्रतिवेदनअनुसार गैँडा स्थानान्तरण गर्न लागिएको हो । प्रतिवेदनमा कसराबाट पश्चिम क्षेत्रमा ६० प्रतिशत गैँडा रहेको र उनीहरूको स्थानान्तरण गर्नसके वासस्थान सहज हुने उल्लेख थियो । स्थानान्तरण गर्दा वयस्क गैँडा गरिने उनले जानकारी दिए । उनले थपे, ‘अहिले गैँडाको निगरानी गर्ने काम भइरहेको छ ।’ गैँडा स्थानान्तरणका लागि दुई साता लाग्ने अनुमान गरिएको छ ।
निकुञ्जका सूचना अधिकारी अविनाश थापा मगरका अनुसार गैँडा स्थानान्तरणसँगै पश्चिम र पूर्वका गैँडाको बीचमा संसर्ग भएर प्रजननमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ । पश्चिम क्षेत्रबाट ल्याइएका गैँडालाई पूर्वी क्षेत्रको खगेन्द्रमल्ली र प्यारीढाप क्षेत्रमा छोड्ने तयारी गरिएको उनले बताए । गैँडा स्थानान्तरणका लागि विभागका महानिर्देशक डा रामचन्द्र कँडेलसहितको टोली चितवन आएको उनले जानकारी दिए ।
तीन वर्षअघि विभागले गैँडाको स्थानान्तरणका लागि उपमहानिर्देशक बेदकुमार ढकालको नेतृत्वमा अध्ययन टोली गठन गरी अध्ययन गरेको थियो । पछिल्लो गणना अनुसार नेपालमा सात सय ५२ वटा गैँडा रहेका छन् । जसमध्ये बर्दियामा ३८ र शुक्लाफाँटामा १७ वटा गैँडा रहेका छन् । चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जमा छ सय ९४ गैँडा छन् । पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्जमा तीन वटा गैँडा छन् ।
काठमाडौँ । अभियन्ता बताउने आशिका तामाङ धरौटीमा रिहा भएकी छन्।
आपराधिक उपद्रव कसुरमा जिल्ला अदालत भक्तपुरले तामाङलाई २० हजार धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको जिल्ला प्रहरी परिसर भक्तपुरले जनाएको छ । माघ २ गते प्रहरी वृत्त गौशालाले उनलाई अभद्र व्यवहार गरेको कसुरमा पक्राउ गरेको थियो। प्रहरी कर्मचारीमाथि दुर्व्यवहार गरेको भन्दै उनलाई पक्राउ गरिएको थियो।
त्यस्तै जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँले उनलाई माघ १४ गते १० हजार धरौटी माग गरी रिहा गर्न आदेश दिएको थियो। तर भक्तपुरमा सूर्यविनायक नगरपालिकाले बनाएको झोलुंगे पुलको बोर्ड बिगारेको कसुरमा अनुसन्धान गर्न परिसरको हिरासतमा राखिएको थियो।
शुक्रबार अदालतमा पेस गर्दा उनीसँग धरौटी माग गरिएको हो।
सरकारले नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी विधेयक संसद्मा दर्ता गराएपछि त्यसमा उल्लेख भएका प्रावधानमाथि असन्तुष्टि देखिएको छ। दुवै प्रहरीका विधेयक उल्लिखित विषयवस्तु राजनीतिक दल तथा निजामती प्रशासनमुखी देखिएको र त्यसले प्रहरी कर्मचारीको वृत्ति विकासमा गम्भीर असर पार्ने भन्दै प्रहरी अधिकारीहरूले असन्तुष्टि जनाएका हुन्।
प्रहरी प्रधान कार्यालय र सशस्त्र प्रहरी मुख्यालयका अधिकृतहरूले ती विधेयक संसद्बाट नसच्चिए दुवै प्रहरी संगठन मूलतः राजनीतिका दलका नेतामुखी र निजामती प्रशासनका अधिकारीमुखी हुने बताएका हुन्।
विधेयक जस्ताको तस्तै पारित भए प्रहरीको चेन अफ कमान्ड, नियन्त्रण र निर्देशन प्रहरी संगठनमा नहुने भएकाले सांसदहरूले सच्याउनुपर्नेमा उनीहरूले जोड दिएका छन्। दुवै प्रहरी संगठनका अधिकारीहरूले प्रहरी हेडक्वार्टर र गृह मन्त्रालय पटक–पटक छलफल भएको विषयलाई ऐनको मस्यौदामा छुटाइएको भन्दै त्यसलाई सच्याउनुपर्ने बताएका छन्।
सरकारले दुई दिनअघि ९मंगलबार० प्रतिनिधिसभामा नेपाल प्रहरी विधेयक २०८१ र सशस्त्र प्रहरी बल विधेयक २०८१ दर्ता गराएको छ। यी दुई विधेयक दर्ता भएपछि त्यसमा उल्लेख भएका प्रावधानलाई लिएर दुवै संगठनका अधिकारीहरूले आपत्ति जनाएका छन्। प्रहरी ऐनको प्रस्तावनामा उल्लेख गरेको विषय नै गलत रहेको उनीहरूको भनाइ छ।
विधेयकको मस्यौदामा प्रहरीको परिचालन, नियन्त्रण, निर्देशन र सुपरिवेक्षण गृह मन्त्रालये गर्ने भनी नयाँ प्रावधान थपिएको छ। यो प्रावधानका कारण जुन सरकार आउँछ (जुन राजनीतिक दलको नेतृत्वमा सरकार बन्छ), उसैले चेन अफ कमान्डमा हस्तक्षेप गर्ने आशंका प्रहरी अधिकारीहरूले गरेका छन्। दुवै प्रहरी संगठनको विधेयकको दफा ७ (२) मा भनिएको छ, ‘नेपाल प्रहरीको परिचालन, नियन्त्रण, निर्देशन र सुपरिवेक्षण मन्त्रालयले गर्नेछ।’
उक्त दफामा रहेको ‘नियन्त्रण’ शब्दले आइजिपीको अधिकार मन्त्रालयमा मात्र नभई पूर्णतः निजामती कर्मचारीको मातहतमा लैजान खोजिएको प्रहरीको बुझाइ छ। जसका कारण यस्तो प्रावधान हटाउनुपर्ने आवाजसमेत प्रहरीमा उठेको छ। नेपाल प्रहरी ऐन २०१२ र सशस्त्र प्रहरी ऐन २०५८ मा यस्तो प्रावधान थिएन। ‘नियन्त्रण भन्ने शब्दले आइजिपीलाई कमजोर बनाउँछ। संगठन प्रमुख कमजोर भए सुरक्षा संगठन परिचालन गर्न पूर्णतः कठिनाइ हुन्छ, अराजकता सिर्जना हुन्छ। हतियारधारी फौजमा अराजकता भए यस्तो अवस्था सिर्जना हुन्छ कि त्यो कल्पनाभन्दा बाहिरको विषय हो,’ नेपाल प्रहरीका एक अधिकारीले भने।
नेपाल प्रहरीका पूर्वएआइजी पुष्कर कार्कीले अहिलेको प्रहरी विधेयकले पूर्णतः नियन्त्रणमुखी व्यवस्था ल्याउने खोजेको बताए। उनले विधेयकको प्रावधान संगठन प्रमुखलाई नै कमजोर बनाउने गरी आएको दाबी गरे। ‘संगठन प्रमुखलाई नियन्त्रण गर्ने विविध उपाय हुन्छन् तर प्रहरी विधेयकमा राखिएको नियन्त्रण भन्ने शब्दले हरेक तहका सुरक्षाकर्मीहरूलाई गृह मन्त्रालय वा त्यसलाई सञ्चालन गर्ने व्यक्तिप्रति उत्तरदायी बनाउन खोजिएको देखिन्छ,’ उनले भने, ‘यति मात्र होइन, हरेक प्रहरी कर्मचारीको वृत्ति विकास कसरी हुन्छ, बढुवा र सरुवा कहिले कसरी हुन्छ भन्ने प्रावधान पनि स्पष्ट छैन। त्यसले गर्दा सुरक्षा अंगको जागिरमा समेत विकर्षण बढ्ने देखिन्छ।’ उनका अनुसार गृह मन्त्रालयले अनुगमन गर्न सक्छ, गृह सचिवले सुपरिवेक्षण गर्न सक्छन्, निर्देशन पनि दिन सक्छन, गृहसचिवले नियन्त्रण गर्ने विषय निजामतीमुखी भयो भने प्रहरीको चेन अफ कमान्डमा असर पर्छ। टपेन्द्र कार्कीले नागरिक दैनिकमा समाचार लेखेका छन् ।
