राज्यले अर्बौँ लगानी गरेर निर्माण गरेका विमानस्थलको वार्षिक आम्दानी ४७४ रुपैयाँ भन्ने सुन्दा अचम्म लाग्न सक्छ तर खोटाङको लामिडाँडा विमानस्थलले सन् २०२४ मा गरेको आम्दानी यति नै हो।
स्थानीय बासिन्दाले कुटो तथा कोदालो प्रयोग गरेर निर्माण थालेका यो विमानस्थलमा नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले ६ करोड ७६ लाख ९३ हजार रुपैयाँ लागतमा धावनमार्ग कालोपत्र गरेको थियो।
विमानस्थलमा २०७६ असार ३ गते परीक्षण उडानसमेत गरिएको थियो। कच्ची अवस्थामै करिब ४८ वर्ष सञ्चालनमा रहेर कुनै बेला वार्षिक लाखौँ रकम आम्दानी गरेको योविमानस्थलमा अहिले पनि नियमित कर्मचारीले काम गर्छन् तर पछिल्लो एक वर्षमा ४७४ रुपैयाँ मात्रै आम्दानी भएको हो।
लामिडाँडा मात्रै होइन, अहिले देशभर कालोपत्र धावनमार्ग भएका सुविधायुक्त नौ विमानस्थलको अवस्था त्यस्तै छ। यी विमानस्थलको धावनमार्ग कच्ची हुँदा सञ्चालन हुने गरेका थिए। तर धावनमार्ग कालोपत्रे भएपछि उडान ठप्प छन्।
बागलुङ विमानस्थल, बैतडी, रुकुमको चौरजहारी, डोटी, खोटाङको लामिडाँडा, मनाङ, डोल्पाको मसिनेचौर, रुम्जाटार र कालीकोटको सुनथराली विमानस्थलका धावनमार्ग कालोपत्रे छन्, प्राविधिक र कर्मचारी गरेर कम्तीमा पाँचजनाले दैनिक कामगर्दै आएका छन्। तर ती विमानस्थलमा जहाज अवतरण नहुने भएपछि विमानस्थलमा राज्यले गरेको आम्दानी लाभ लिन सकिएको छैन।
‘सहज हवाई यात्राका लागि मुलुकका अधिकांश जिल्लामा हवाई सञ्जाल विस्तारका लागि निर्माण गरिएका उड्डयन पूर्वाधारको प्रभावकारी उपयोग नहुँदा राज्यले लगानीको प्रतिफल प्राप्त गर्न सकिरहेको छैन’, प्राधिकरणका सूचना अधिकारी ज्ञानेन्द्र भुलले भने, ‘राज्यसँग साना जहाजको कमी भएकै कारण अहिले नियमित उडान हुन सक्ने ठाउँमा समेत उडान हुन नसक्दा आम्दानी गुमिरहेको छ।’ जहाजको अभाव, महँगो हवाई भाडा, दुर्गममा उडानमा प्रतिस्पर्धा नभएकै कारण तयारी अवस्थाका विमानस्थलबाट समेत आम्दानी हुन नसकेको उनको भनाइ छ। गोरखापत्र दैनिकमा समाचार छ
काठमाडौँ । आफूलाई अभियन्ता बताउने आशिका तामाङ आउँदो शुक्रबारसम्म प्रहरी हिरासतमै रहने भएकी छिन् ।
प्रहरी वृत्त जगाते, भक्तपुरले उनीविरुद्ध आपराधिक उपद्रवको कसुरमा अनुसन्धान सकेर काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । मंगलबार उनीविरुद्धको बयान तथा थुनछेक बहस नसकिएपछि प्रहरीकै जिम्मा लगाइएको छ ।
प्रहरीले अनुसन्धान टुंग्याएर मंगलबार नै फाइल सरकारी वकिल कार्यालयमार्फत अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेको थियो । यहीबीचमा सार्वजनिक बिदा परेकाले अदालतले प्रहरीको जिम्मा लगाएको हो ।
काठमाडौं । पोखराको सूर्यदर्शन सहकारी संस्थाको रकम अपचलन मुद्दामा कास्की जिल्ला अदालतले गरेको ६५ लाख रुपैयाँ धरौटीको आदेशविरुद्ध राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सभापति रवि लामिछानेको पुनरावेदनमा कैफियत प्रतिवेदन झिकाउने आदेश भएको छ ।
मंगलबार उच्च अदालत पोखराका न्यायाधीश मिलनकुमार राईको एकल इजलासले कैफियत प्रतिवेदन माग्ने आदेश गरेको हो ।
सूर्यदर्शन सहकारीका बचतकर्ताको रकम अनधिकृत रूपमा गोर्खा मिडिया प्रालिमा ल्याएर अपचलन गरेको भन्दै लामिछानेविरुद्ध सम्पत्ति शुद्धीकरण, संगठित अपराध र सहकारी ठगीमा मुद्दा चलाइएको छ । उक्त मुद्दामा लामिछानेमाथि झन्डै २८ करोड रुपैयाँ सम्पत्ति शुद्धीकरण गरेको अभियोग छ ।
कास्की जिल्ला अदालतका न्यायाधीश नितिज राईको इजलासले लामिछानेलाई ६५ लाख धरौटीमा छाड्ने आदेश गरेको थियो । उक्त आदेशमा प्रश्न उठाउँदै उच्च सरकारी वकिल कार्यालय कास्कीले पनि उच्च अदालतमा पुनरावेदन गरिसकेको छ । लामिछानेले पनि पुनरावेदन गरेकामा कैफियत प्रतिवेदन झिकाउने आदेश भएको हो । कैफियत प्रतिवेदनमा जिल्ला अदालतले गरेको फैसलाका अतिरिक्त उक्त निर्णय लिनुपर्नाका आधार समेत लेखेर पठाउने अभ्यास छ ।
सरकारी वकिलको कार्यालयको निवेदनमा उच्चले कारण देखाउ आदेश गरेपछि रवि पनि जिल्लाको आदेशमा चित्त नबुझेपछि फौजदारी कार्यविधि संहिताको ७३ नम्बरअनुसार उच्चमा निवेदन लिएर पुगेका हुन्। रविले ६५ लाख धरौटी माग्ने जिल्लाको आदेश नै त्रुटीपूर्ण रहेको भन्दै सो आदेश बदर गरेर आफूलाई सामान्य तारेखमा मुद्दाको पुर्पक्षको अवसर दिन ७ पेजको निवेदन दर्ता गराएका थिए । कात्तिक २ गते काठमाडौंबाट पक्राउ गरी पोखरा ल्याइएका रविलाई सूर्यदर्शन सहकारी ठगी प्रकरणमा सहकारी ठगी, संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणमा अभियोजन पत्र दर्ता गराइएको थियो ।
