नेकपा (माओवादी केन्द्र) को चार महिने रूपान्तरण अभियान सकिएको छ । अभियानको समीक्षा चलिरहँदा नेताहरू जनताको घरघर पुग्न नसकेको गुनासो यत्रतत्र सुनिन्छ । कार्यकर्ता तहमै अभियान सीमित भएको आलोचकहरू बताउँछन् । सरकारको समेत नेतृत्व गरिरहेको माओवादी अहिले विधान महाधिवेशनको तयारीमा छ । रूपान्तरण अभियान, विधान महाधिवेशन र सरकारका विषयमा केन्द्रित रहेर माओवादी केन्द्रकी केन्द्रीय सदस्य बलावति शर्मासँग न्युजखरीका विमल खड्काले कुराकानी गरेका छन् । प्रस्तुत छ शर्मासँग गरिएको कुराकानी :
पार्टीको चार महिने रूपान्तरण अभियान कस्तो रह्यो ?
चार महिनामा सबै हुन्छ भन्ने त होइन तर, नेताहरू गाउँ फर्किएनन् भन्ने जनताको गुनासो कम भएको छ । पार्टी अझै पनि जनताप्रति उत्तरदायी छ भन्ने सन्देश अभियानले दिएको छ ।
घरघर पुग्दा जनताले के कस्ता सुझाव सल्लाह दिए ?
जनतामा दैनिक जीवनसँग जोडिएका कुराहरू (जस्तैः स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, पूर्वाधार विकासलगायत)मा चाहेको जस्तो भइदिए हुन्थ्यो भन्ने अपेक्षा छ ।
माओवादीले भनेअनुसार गर्न नसकेको हो कि भन्ने खालको आशंका पनि छ । युद्धको नेतृत्व हुँदै शान्ति प्रक्रियामार्फत् भएका परिवर्तनलाई जोगाउँदै नेताहरू पनि सुध्रिँदै जानुपर्छ भन्ने सुझाव सल्लाह छन् ।
जनताले दिएका आएका सुझावहरू अब पार्टीमा कसरी छलफल हुन्छ ?
हामीले जिल्लाको समीक्षा बैठक सकाएका छौं । प्रदेशका पनि हुँदैछन् । पालिका र जिल्लाहरूको रिपोर्ट संकलन हुँदैछन् । संकलन भएका रिपोर्टहरूलाई संश्लेषण गर्दै पार्टीको केन्द्रीय कमिटीमा छलफल गछौँ । व्यवस्था परिवर्तन हुँदै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र आयो । यो माओवादी जनयुद्धका कारणले हो भन्ने जनतालाई थाहा छ । पछिल्लो समय माओवादी सत्तामा गएपछि व्यक्तिगत कामहरू भएनन् भन्ने छ ।
विकासको पनि मोडेल छ तर, जनताले टोल टोलमा पनि केन्द्रीय सरकारले विकास गरिदिनुपर्छ भन्ने छ । अर्को कुरा पार्टीमा लाग्नेवित्तिकै केही पाउन पर्यो र रोजगारी पनि पाउन पर्यो भन्ने कुराहरू छन् । पार्टी हामीले निर्माण गर्न सक्यो भने र वडादेखि केन्द्रसम्म पार्टीको बहुमत भयो भने यी कुरा सहजै प्राप्त हुन्छन् भनेर हामीले छलफल पनि चलाएका छौं । नेता–कार्यकर्ताले व्यक्तिगत आकांक्षाभन्दा समाजको लागि सोच्नुपर्छ ।
अभियान कार्यकर्तामा मात्रै सीमित भयो, जनतासम्म पुगेन भन्ने आरोप पनि छ नि ?
चार महिनाकै अवधिमा सबै आम जनतामा जान सकिएन, त्यो सत्य हो । कार्यकर्ता लेभलमा सबै ठाउँ पुगियो तर, जनस्तरमा हामी अझै पुग्न सकेनौँ । नेता जनतासँग, जनता नेतासँग भन्ने पनि हो तर, त्यसो हुन सकेन । आफ्नै पार्टीका कार्यकर्ताहरूलाई सङ्गठित गर्ने, कार्ययोजना बनाएर जनतामा जान चार महिनाको समय कमी भयो ।
माओवादीका ८० प्रतिशत केन्द्रीय सदस्यहरू फिल्डमा जानुभयो । हामी फिल्डमा गयौं तर, त्यहाँ रहेका पार्टीका अन्य साथीहरू परिचालित भएनन् । केन्द्रीय समितिबाट आउनुभएको छ जतिसक्दो उहाँहरूलाई तलसम्म लैजानुपर्छ भनेर त्यहाँका स्थानीय नेताहरूको चासो कम रहेको पाइयो ।
माओवादी सरकारमा छ । सरकारको एक वर्षको कामलाई कसरी लिनुहुन्छ ?
माओवादी केन्द्रले नेतृत्व गरेको सरकारको एक वर्ष अन्य सरकारको भन्दा सफल भएको छ ।
सरकारको साख खस्कदो छ भन्छन् नि ?
प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त हुँदा अध्यक्ष प्रचण्डले समृद्धि र सुशासन कायम गर्नुपर्छ भनेर शपथ खानुभएको थियो । सोहीअनुसार भुटानी शरणार्थी, ललिता निवासको विषयलाई उठानगरी विभिन्न व्यक्तिहरू थुनामा छन् । यो पनि प्रचण्ड सरकारको उपलब्धि हो । विकास निर्माणको पक्षमा कुरा गर्दा सार्वजनिक खरिद ऐनलाई संशोधन नगर्दासम्म यसले विकासमा बाधक पुर्याएको छ ।
अहिले ठेकेदारहरू भाग्ने र काम गरेको पैसासम्म सरकारबाट भुक्तानी नभइरहेको विषय आएको छ । सरकारले पुँजीगत खर्च गर्न नसकेको साचो हो । सार्वजनिक संस्थाहरू नाफामा गएका छन् । भारतलाई बिजुली बेच्ने सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ ।
चीनसँगको सम्बन्धमा पनि सुधार भएर विभिन्न नाकाहरू खुलाइएको छ । व्यापार घाटा कम गर्दै आर्थिक सुचकांङ्कहरू सकरात्मक रूपमा अघि बढेका छन् । संयुक्त सरकार भएकोले विभिन्न समस्याका बाबजुद पनि काम गर्नुपरेको छ । भनेजस्तो सजिलो छैन तर, नगरी पनि भएन । सबैले प्रचण्ड सरकार सफल होस् भनेर नचाहेका हुन सक्छन् ।
सरकारप्रति जनता आशावादी छन् त ?
यस अघिको सरकारले एकदमै राम्रो काम गरेर यसले नराम्रो गरेको भए जनता निराशा हुन्थे । एकथरि अराजक तत्त्वले देशलाई असफल पार्ने, राजनीतिक दलहरूप्रति धृणा फैलाउने, नेताहरूप्रति वितृष्णा फैलाउने काम गरेका छन् ।
उनीहरूले यो परिवर्तनको लागि त्याग र बलिदान दिन पनि परेन । उनीहरूलाई अहिले बोलिदिए भएको छ । यद्यपि पार्टीहरूले व्यवहार, कार्यसम्पाद र पार्टीका विधानहरू सच्याउनुपर्ने छ।
अब हामीले शासकीय स्वरूपमा बहस गर्नुपर्छ, प्रत्यक्ष कार्यकारी राष्ट्रपति वा प्रधानमन्त्री नबनाई यो प्रणालीबाट सोचेजति काम गर्न गाह्रो छ । शासकीय स्वरूप परिवर्तनगरी प्रत्यक्ष कार्यकारी मोडलमा गयौं भने ५ वर्ष ढुक्कले काम गर्न सक्छ । संविधान र कानुनमा एक व्यक्ति कति पटक प्रधानमन्त्री र मन्त्री हुन मिल्ने भन्ने कुरा हुनुपर्यो । मेरो अन्तिम कार्यकाल भन्ने लाग्यो भने उसले राम्रो गर्न सक्छ ।
दलहरूले पनि अध्यक्ष, महासचिव, सचिव, केन्द्रीय सदस्य कति कार्यकाल बस्ने हो भन्ने कुराहरू विधानमा उल्लेख गर्नुपर्यो । त्यसपछि नयाँ आउने पुस्ताले पार्टीमा भविष्य देख्छ । खुट्टीदेखि चाल पाइयो भनेजस्तै नयाँ पार्टीको पनि देखिएकै छ । उनीहरू ८४ मा जाँदासम्म उनीहरू कहाँ पुग्छन् भन्ने हेर्न बाँकी छ ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अरुले पिठो बेचे, हामीले चामल पनि बेच्न सकेनौं भन्नुभएको छ । तपाईंहरूको कार्यशैलीप्रति नेतृत्व असन्तुष्ट हो ?
वास्तवमा अरुले पिठो बचे, माओवादीले चामल बेच्न नसकेको सत्य हो । हामीले समावेशी समानुपातिक पहुँच र प्रतिनिधित्वसहित संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्था ल्यायौं । यी कुराहरू हामीले तल्लो पुस्तालाई बुझाउन सकेनौं । विरोधीहरूले हामीसँग बसेर हो भने पनि उनीहरूले बाहिर हाम्रा विरुद्ध बोलिरहेका हुन्छन् । हामीले ल्याएको व्यवस्था नै हामीले तल्लो पिढीलाई बुझाउन सकेनौं । यो व्यवस्था माओवादीकै त्यागले आएको हो भन्ने कुरा नयाँ पुस्तालाई बुझाउन नसकेको सत्य हो । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले राखेको असन्तुष्टि ठिकै हो ।
पार्टीको विधान महाधिवेशन हुँदैछ ? यसले पार्टीलाई नयाँ जीवन देला ?
माओवादी पार्टीको विचार र नेतृत्वको हिसाबमा माओवादी अगाडि छ । एजेण्डा र राजनीतिक रूपमा माओवादीकै नेतृत्वमा देश अगाडि बढेको छ । सांगठनिक मामिलामा माओवादीको अस्तव्यस्त भएको छ । विधान बनिहाले पनि ४–६ महिनामा भत्किहाल्छ । यसमा प्रचण्ड पनि उदार हुँदा पनि संगठन अलि भद्रगोल छ । त्यसकारण पनि विधान महाधिवेशनले ठोस् नीति र कानुन ल्याउनुपर्छ ।
गत वर्ष भएको प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनपश्चात् प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को नेतृत्वमा वर्तमान सरकार गठन भएको एक वर्ष पूरा भएको छ । यस अवधिका खासगरी नेपालले छिमेकीसँगको सम्बन्ध, कूटनीतिक र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विस्तारमा सन्तुलन र परिपक्व व्यवहार प्रदर्शन गरेको देखिएको छ । अझ यस अवधिमा नेपालमा विभिन्न ऐतिहासिक उच्चस्तरीय भ्रमण हुनुका साथै नेपाल सरकारका तर्फबाट समेत अन्तर्राष्ट्रियरुपमा प्रभावकारी र फलदायी भ्रमण भएका छन् । प्रस्तुत छ, यसै सन्दर्भमा केन्द्रित रहेर राससका समाचारदाता भीष्मराज ओझाले नेपाली कांग्रेसका नेता एवं परराष्ट्रमन्त्री नारायणप्रकाश साउदसँग गरेको कुराकानीको अंशः
वर्तमान सरकार गठन भएको एक वर्ष पूरा भएको छ । यस अवधिमा सरकारको काम गराई र जनअपेक्षालाई यहाँ कसरी मूल्याङ्कन गर्नुहुन्छ ?
गत वर्षको आमनिर्वाचनपछि वर्तमान सरकार गठन भएको एक वर्ष पूरा भएको छ । यस अवधिमा धेरै महत्वपूर्ण काम भएका छन् । जोखिममा रहेको अर्थतन्त्रलाई केही प्रयत्न गरेर सही ट्रयाकमा ल्याउने काम भएका छन् । सार्वजनिक खर्चमा सरकारलाई मितव्ययी बनाइएको छ ।
विकासका आयोजनामा नियमनका लागि विभिन्न कोसिस भएका छन् । सबै कुरा उत्कृष्टरुपमा भएका छन् भन्न त गाह्रो छ तर सकारात्मक रुपमा नै अगाडि बढेका छन् । सरकार गठन भएपछि भ्रष्टाचारका नयाँनयाँ काण्ड भएका छैनन् । सरकारको भ्रष्टाचारविरोधी छवि निर्माण भएको छ । आम जनसमुदाय र मातहतका निकायमा पनि सरकारले स्वच्छतालाई महत्व दिएको भन्ने सन्देश प्रवाहित भएको छ, यो सकारात्मक कुरा हो । मुुलुकमा करिब ३० प्रतिशतका दरले विप्रेषण बढेका कारण अर्थतन्त्र अलिकति भए पनि सुधार आउने कुरामा सहयोग गरेको छ ।
विभिन्न राजनीतिक दलसहितको गठबन्धनबाट वर्तमान सरकार बनेका कारण गठबन्धनमा केही अस्थिरता आउँछ कि वा तनाव हुन्छ कि भन्ने आशङ्का भए पनि गठबन्धन एकढिक्का र दृढ रहेको छ । हामी मिलेर काम गरिरहेका छौँ । राजनीतिक स्थायित्व र शान्ति सुरक्षाको परिस्थितिमा सुधार आएको छ ।
तपाईंले सम्हालेको मन्त्रालयमा यस अवधिमा मुलुकको कूटनीति र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विस्तार तथा सुधारमा के के प्रमुख कार्यहरु भए त ?
अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका हकमा पनि महत्वपूर्ण पहलकदमी लिइएका छन् । यसअघि बेलाबेला अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तनावयुक्त भएको देखिन्थ्यो । छिमेकी मुलुकसहित अन्य मुुलुकसँग पनि आन्तरिक राजनीतिक खपतका लागि ज्यादा विवाद र बहस देखिन्थ्यो तर अहिले एक वर्षमा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा व्यापक सुधार आएको छ । भारतसँगको मित्रता थप सुदृढ भएको छ र प्रधानमन्त्री दाहालको चीन भ्रमण पनि सफल भएको छ । चीनसँगको मित्रतालाई पनि हामीले महत्व दिएका छौँ । अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चजस्तै संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा नेपालको शान्ति प्रक्रियालाई नेपाली आफैँले दुनियाँकै अगाडि उदाहरणीय रुपमा समाधन गर्न सक्छौं भन्ने कुरा दर्बिलोसँग राखेका छौँ ।
जलवायु परिवर्तनका विषयमा हामीले विश्वव्यापी रुपमा नेतृत्व गरेका छौँ । हिमालको संवेदनशीलतालाई हामीले विश्वव्यापीकरण गरेका छौँ । यसै सन्दर्भमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले गर्नुभएको नेपालको भ्रमण ऐतिहासिक रह्यो । उहाँको भ्रमण हरेक दृष्टिकोणले महत्वपूर्ण सावित भएको छ । जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन (कोप–२८) मा पनि महासचिव गुटेरेसले नेपाललाई दिनुभएको महत्वले हाम्रा मुद्दाले प्राथमिकता पाउन र उजागर गर्न सहज बन्यो । त्यस्तै प्रधानमन्त्री दाहालले कोप–२८ मा सहभागिता जनाइ पर्वतीय एजेण्डाका विषयमा छुट्टै गोलमेच बैठक गर्नु नेपालका लागि ऐतिहासिक सावित भएको छ । उहाँको सहभागिता, प्रस्तुति र नेपालको अग्रसरताको विश्वले प्रशंसा गरेको छ ।
म आफैँले संयुक्त राज्य अमेरिका, दोहा सम्मेलन, मानवाधिकारको ७५औँ वर्षका अवसरमा जेनेभामा आयोजित सम्मेलनमा सहभागिता जनाउनुका साथै भ्रमण गरेको थिएँ । भ्रमणमा नेपालको प्रस्तुतिले नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा पनि परिपक्वताका साथ अघि बढ्न खोजेका छौँ भन्ने सन्देश प्रवाह भएको छ । भर्खर मात्र श्रीलङ्काका विदेशमन्त्रीले नेपालको औपचारिक भ्रमण गर्नुभएको छ भने दुई हप्तापछि भारतका विदेशमन्त्री नेपाल भ्रमणमा आउँदै हुनुहुन्छ । भारतीय विदेशमन्त्रीको यो भ्रमणमा पनि द्विपक्षीय सम्बन्ध थप मजबुत बनाउने विषयमा छलफल हुनेछ । समग्र परिस्थिति हेर्दा अरु ज्यादा गर्न सकिन्थ्यो कि भन्ने हुटहुटी हुनु स्वाभाविक हो । तैपनि परिस्थिति सन्तोषजक नै छ जस्तो लाग्छ ।
वर्तमान सरकार गठनयता जनजीविकाका सवालमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने काम के के भएका छन् ?
जनतालाई खास असर पर्ने कुरा भनेको महँगी हो । पूर्णरुपमा नियन्त्रण गर्न नसकिए पनि महँगी विस्तार हुने कुरा रोकिएको छ । महँगीलाई नियन्त्रणभित्र राखिएको छ । नेपालीलाई नेपालभित्र काम गर्ने वातावरण निर्माणमा विभिन्न काम भएका छन् ।
आर्थिक उपार्जनका लागि विदेश नै जानुपर्छ भन्ने छैन भन्ने सन्देश प्रवाह गर्ने कोशिस गरिरहेका छौँ । विदेशी लगानी भित्र्याउने सन्दर्भमा प्रदेश र केन्द्रमा पनि लगानी सम्मेलन गर्ने तयारी भइरहेका छन् । यसले आर्थिक गतिविधि चलायमान हुने विश्वास लिएका छौँ ।
यसैगरी भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि पहलकदमी लिएका छौँ । प्रधानमन्त्रीले पनि भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि सुशासनलाई उच्च महत्व दिनुभएको छ । रोजगारी सिर्जना खासै गर्न सकिएको छैन । तर आर्थिक गतिविधि बढाउन सके मात्र रोजगारी सिर्जना हुने हो । आर्थिक तनाब र दबाबबाट मुलुकलाई बाहिर निकाल्न सकेपछि आर्थिक गतिविधि बढ्ने विश्वास लिएका छौँ । नबिग्रिने गरी विकासको गतिविधि पनि अग्रगामी नै छ ।
मुलुकमा विदेशी लगानी भित्र्याउन आर्थिक कूटनीतिमार्फत यहाँले के पहल गर्नुभयो ?
मैले संयुक्त राज्य अमेरिका भ्रमणका सिलसिलामा पनि लगानी भित्र्याउने सम्बन्धमा त्यहाँको चेम्बर अर्फ कमर्ससँग बैठक गरेको थिएँ । त्यहाँको लगानी भित्र्याउने सम्बन्धमा लगानीकर्तासँग पनि भेटवार्ता गरी छलफल गरेको छु । लगानी कर्पोरेसनसँग पनि कुरा भएको छ र युएसएआइडीले पनि लगानी बढाउन सहजीकरण गर्र्ने कुरा भएको छ । सूचना प्रविधि क्षेत्रमा अमेरिकी लगानी आउने सम्भावना बढेको छ । अमेरिकाले नेपालमा संयुक्त लगानीमा रासायनिक मल कारखाना स्थापना गर्न सकिन्छ भनेको छ ।
त्यस्तै भारत भ्रमणका बेला भारत सरकारले १० हजार मेगावाट विद्युत् २५ वर्षसम्म किन्ने सुनिश्चित गर्ने कुरा भएको थियो । यसलाई भारतीय विदेशमन्त्रीको आसन्न भ्रमणका बेला सम्झौतामा लैजाने कोसिस गरिरहेका छौँ । चीनसँगको सम्बन्धमा पनि थप सुधार भएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा सुधार आएको छ र राम्रो भएको छ । कुनै पनि ठाउँका सम्बन्धमा तनाब आएको छैन । नेपालले विश्वव्यापी रुपमा देखिने गरी काम गरिरहेको छ । सन् २०२६ सम्ममा अल्पविकसित मुलुकबाट स्तरोन्नति हुने हाम्रो प्रयास होस् वा विश्वव्यापी तापमान वृृद्धिलाई विश्वव्यापी एजेण्डाका रुपमा स्थापित गरेर नेपालले नेतृत्व गर्ने सन्दर्भ होस् । चाहे शान्ति प्रक्रियालाई उदाहरणीय रुपमा स्थापित गर्ने कुरामा होस् विभिन्न उपलब्धिहरु भएका छन् ।
इजरायलमा हमासको आक्रमणमा परी हालसम्म अज्ञात अवस्थामा रहेका नेपाली विद्यार्थी विपिन जोशीको रिहाइका लागि के पहल गरिरहनुभएको छ ?
विदेशमा धेरैको सङ्ख्यामा नेपाली नागरिक छन् । विदेशमा नेपाली समुदायलाई राज्यले कसरी रेखदेख गर्छ भन्ने चिन्ता चासोका बीच इजरायलमा नेपाली अप्ठ्यारोमा परेका बेला उद्धार गर्न नेपाल सरकारको एक सदस्यका हैसियतमा म स्वयं इजरायल गएको थिएँ । एकाएक भएको उक्त आक्रमणमा १० नेपाली विद्यार्थीले ज्यान गुमाउनुपरेको दुःखद् घटना भएको थियो । इजरायल सरकारको सहयोगमा अप्ठ्यारोमा परेका नेपालीलाई उद्धारका साथै मृतकका शव परिवारलाई बुझाउने काम भएको छ । यसले जहाँ नेपाली आपत्मा हुन्छन्, त्यहाँ नेपाल सरकार साथमा हुन्छ भन्ने सन्देश गएको छ ।
विपिन जोशीको उद्धार र रिहाइका लागि अन्तर्राष्ट्रिय रेडक्रस, कतारका प्रधानमन्त्रीसम्मलाई म आफैँले भेटेर पहल गरिदिन आग्रह गरेको छु । अहिलेसम्मको विवरणअनुसार विपिन जोशीको जीवन सुरक्षित नै छ । आउँदो युद्धविराममा हामी विपिन जोशीलाई छुटाउन सफल हुनेछौँ भन्ने मेरो दृढ विश्वास छ ।
रुसी सेनामा नेपाली युवा भर्ना भएका र हाल केहीको मृत्यु भएको तथा केही युक्रेनमा बन्दी बनाइएको भन्ने कुरा आएको छ, यसमा सरकारले उद्धारका लागि के पहल गरिरहेको छ ?
रुसी सेनामा केही नेपाली नागरिक भर्ना भएको र त्यसमध्ये सात जना मारिएको भन्ने सूचना रुसी सरकारले नै दिएको छ । यसबाहेक सयजना हाराहारीमा हराइरहेका र घाइते भएकाको उजुरी मन्त्रालयमा आएको छ । उनीहरुका परिवार र साथीभाइले खबर गरेका छन् । यसका लागि नेपालस्थित रुसका राजदूतलाई मन्त्रालयमा बोलाएर हाम्रा चासोहरु रुसी सरकारसम्म पु¥याउनका लागि स्पष्ट सन्देश दिएका छौँ । मस्कोस्थित नेपाली दूतावासलाई पनि राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको चासोलाई समेत राखेर नेपाल सरकारको दृष्टिकोण सम्पे्रषण गरेका छौँ । यसमा हामी प्रयत्न गरिरहेका छौँ ।
रुसमा नेपाली नागरिक सैन्य भर्तीका लागि जान नपाउन् वा नजाउन् भनेर ‘नो अब्जेक्सन सर्टिफिकेट’ (एनओसी) को प्रबन्ध गरेका छौँ । दक्षिण एसियाको भारत, बङ्गलादेश र श्रीलङ्का तथा खाडी क्षेत्रका छ देशबाट एनओसी चाहिने गरी प्रबन्ध मिलाएका छौँ । यसपछि पनि थप केही त्यहाँ गएको भन्ने सूचना आएको अवस्थामा विमानस्थलमा थप निगरानी बढाएका छौँ । यसमा हामीले आफ्नोतर्फबाट गर्ने पहलकदमीमा केही कसर बाँकी राखेका छैनौँ । कुनै कारणवस अप्ठ्यारोमा परेर हाम्रो दूतावासमा पुगेकाको उद्धार गरेका छौँ । नेपाल फिर्ता गरेका छौँ ।
करिब दुई सयजना काम गर्न, अध्ययन र भ्रमण भिसामा रुस गएका नेपाली युवा त्यहाँको सेनामा भर्ना भएको आशङ्का गरिएको छ । त्यसभन्दा केही बढी भर्ना भएको हुनुपर्छ भन्ने हो । किन भने सयजना हाराहारीमा हराइरहेका र घाइते भएकाको उजुरी मन्त्रालयमा आएको छ । यो सङ्ख्या दुई सयभन्दा बढी रहेको हुनसक्ने हाम्रो अनुमान छ ।
यससँगै युक्रेनमा बन्दी बनाइकाका हकमा हामी युक्रेन सरकारको सम्पर्कमा छौँ । युक्रेन हेर्ने हाम्रो राजदूतले उद्धारका लागि वार्ता संवाद गरिरहनुभएको छ । दिल्लीस्थित नेपाल हेर्ने युक्रेनको राजदूतावासमा पनि कुरा भइरहेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय रेडक्रसलाई युद्ध बनाइएका चार नेपालीलाई तत्काल रिहाइका लागि सहजीकरण गरिदिन आग्रह गरेका छौँ । यसको परिणाम चाँडै आउँला भन्ने मैले विश्वास लिएको छु ।
मन्त्रालयको भावी योजना र कार्यक्रम के छ ?
मन्त्रालयले मूलतः परराष्ट्र नीतिलाई हेर्ने हो । परराष्ट्र नीतिमा पहिलेको जस्तो हामीबाट असन्तुलन पैदा गर्ने काम भएको छैन । परराष्ट्र नीति सन्तुलित नै छ । छिमेकीसँग पनि हाम्रो सम्बन्ध राम्रो छ । विश्वका शक्ति राष्ट्रसँग पनि हामीले सम्बन्धमा सुधार गरिहेका छौं । हाम्रो सम्बन्धमा सुधार छ । सन् २०१८ मा मन्त्रालयमा सुधारका लागि श्रीधर खत्रीको संयोजकत्वमा समिति बनाइएको थियो । समितिले तयार गरेको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न कार्यदल बनाएको छु ।
यसबाहेक कन्सुलर शाखामा हुने सेवाग्राहीको भीडलाई व्यवस्थित गर्न एनओसीका लागि वा प्रहरी रिपोर्टका लागि कार्यालयमा जान नपर्ने अनलाइनमा हुने व्यवस्था गरेका छौँ । केही सुधार गरेर राहदानीको नवीकरण पनि अनलाइनबाट नै हुने गरी काम गरिरहेका छौँ । यसले विदेशमा बस्ने नेपालीलाई ठूलो राहत हुनेछ । मन्त्रालयमा आर्थिक महाशाखा खोल्ने गरी ‘ओ एण्ड एम’ भइरहेको छ । अबको अभियान भनेको डेलिभरी पनि हो, तसर्थ आर्थिक कूटनीतिका लागि आर्थिक महाशाखा बनाउने तयारीमा छौँ । यसको प्रतिवेदनपछि आप्रवासन महाशाखा पनि हुने र यसले विदेशमा कामका लागि गएका नेपालीको सबै मुद्दामा आवश्यक काम गर्ने संयन्त्र बनाउने गरी तयारी गरेका छौँ ।
नेपाल सरकारबाट इमान्दार प्रयत्न गरेर काम गर्ने कोसिस भइरहेको छ । काम गर्दा कमीकमजोरी छैनन् भन्ने होइन । त्यसमा प्रतिपक्षीले केही रायसुझावका लागि आवाज उठाउँछ भने पनि त्यसलाई सहजरुपमा लिएका छौँ । तर मुलुकको विकास, संस्थाको काम गर्ने पद्धतिको स्थापनाबाट हुन्छ । यसको लागि उचित र सही बाटोमा मुलुक जानुपर्ने हुन्छ । यसको लागि वातावरण बनाउन सबै लाग्नुपर्छ । अस्थिरता र अविश्वास फैलाउने तथा नकारात्मक सन्देश प्रवाह गर्ने कुराले मुलुक बनाउन सकिँदैन । मुलुक बनाउने काम हप्ता दिन वा महिनामा हुँदैन यो एक प्रक्रिया हो र प्रक्रिया गतिशील र तीव्र हुनुपर्छ, यसमा हाम्रो प्रतिबद्धता छ र हामीले यसमा इमान्दारीका साथ काम गरिरहेका छौँ ।
काठमाडौं । जाजरकोट केन्द्रबिन्दु भएर गएको भूकम्पका कारण जनजीवन नराम्ररी प्रभावित भयो । रुकुमपश्चिमसमेत उत्तिकै समस्यामा पर्यो । काठमाडौँमा आममानिस नउठ्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा पुगे । राहत उद्धार तथा उपचारको काम प्रभावकारी रूपमा भूकम्प आएको २४ घण्टामा नै सम्पन्न भयो । यद्यपि, अस्थायी आवास निर्माण भने प्रभावकारी हुन नसकेको गुनासो उत्तिकै छ । चिसो मौसमका कारण अकालमा ज्यान गुमाउने पनि बढ्दै गएका छन् । प्रस्तुत छ, भूकम्पपछिको राहत, पुनःस्थापना र पुनःनिर्माणलगायतका विषयमा ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतसँग राष्ट्रिय समाचार समितिका समाचारदाता रमेश लम्सालले गरेको अन्तर्वार्ताको सम्पादित अंश :
जाजरकोट र रुकुमपश्चिममा गएको भूकम्पका कारण प्रभावितलाई सहज रूपमा राहत प्रदान गर्ने काममा राज्यको ध्यान नगएको भन्ने गुनासो आएको छ । यसलाई कसरी हेर्नु भएको छ ?
विपद् व्यवस्थापनको अनुभव र विगतलाई तुलना गरेर हेर्ने हो भने यसपटक सरकारले प्रभावकारी काम गरेको छ । तदारुकताका साथ यथासमयमा राज्यले काम गरेको छ, यो आफैँमा उदाहरणीय छ । व्यवस्थापनको कामलाई सम्पादन गरेको छ र गरिरहेको छ, यो आफैँमा सफल छ भन्ने मेरो दाबी छ । यो विशिष्ट र उल्लेखनीय छ । स्थानीय प्रभावित क्षेत्रमा पुग्नेले यसलाई प्रशंसा नै गरिरहेका छन् । विपद् व्यवस्थापनका केही निश्चित प्रक्रिया छन् ।
त्यसको पहिलो काम भनेको विपद हुनेबित्तिकै खोज उद्धार, उपचार र व्यवस्थापनको काम हो त्यो काम हामीले पूरा शक्तिका साथ २४ घण्टा नबित्दै सम्पन्न गर्यौँ । विपद् व्यवस्थापनको इतिहासमै यो पहिलोपटक भयो । स्वयं प्रधानमन्त्रीज्यू एकाबिहानै प्रभावित क्षेत्रमा पुग्नुभयो र राज्यका सम्पूर्ण संयन्त्र सोही भावनामा परिचालित हुने अवस्थाले २४ घण्टा नबित्दै खोज, उद्धार, उपचारलगायतका काम सम्पन्न हुन सक्यो । त्यसलगत्तै दोस्रो दिनदेखि नै राहत वितरणको काम सुरु भयो ।
विपद् व्यवस्थापनको दोस्रो चरण भनेको राहत व्यवस्थापन हो । भूइँचालो गएको दुई हप्तामा नै एकसरो सबैलाई राहत उपलब्ध गराउने काम भएको छ । विपद्मा राहत भनेको सानो अंश मात्रै हो । मानिसले महसुस गर्ने गरी काम गर्न गाह्रो छ । क्षतिको पुनःस्थापना पनि होइन । त्यसको चरण बाँकी छ । अस्थायी पनि होइन, तत्कालीन रूपमा मल्हमपट्टीका रूपमा मात्रै सो काम भएको छ । राहत पर्याप्त भयो भन्ने हुँदैन र छैन पनि । चिसो मौसम सुरु भएको छ । सुरुमा एउटा पाल उपलब्ध गराइयो । त्यो पालले तत्कालीन व्यवस्थापन भयो । चिसो बढ्दै जाँदा पाल अपर्याप्त हुन गयो । यो कुरा रहिरहन्छ । दुई हप्ताभित्र एकसरो र आधारभूत राहतको काम भयो । म त भन्छु विपद् व्यवस्थापनको इतिहासमा उल्लेखनीय र विशिष्ट कुरा हो ।
मैले २०७२ सालको विपद् व्यवस्थापनको काम पनि नजिकबाट हेरेको छु । म त्यतिबेला गृहमन्त्रीका रूपमा कार्यरत थिए । म त्यसबेला २०७२ सालको असोज महिनादेखि गृहमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालेको थिए । भुइँचालो गएको छ महिनापछिसम्म पनि राहत वितरणका विषयमा नै हामीले काम गर्नुपरेको थियो ।
दुई हप्तामा यसपटक राहत वितरणको काम भएको छ । पर्याप्त भयो भन्ने होइन । एउटा राहत आफैँमा पर्याप्त विषय नै होइन । मल्हमपट्टी हो । चिसो बढ्दै जाँदा सामान्य त्रिपाल र पालले धान्ने अवस्था छैन । सापेक्षित र तुलनात्मक ढङ्गले हेर्दा त्यहाँ भए गरेका काम कारबाहीका आधारमा हेर्दा राहत व्यवस्थापनको दोस्रो चरणको आधारभूत रूपमा सम्पन्न भएको छ । पूर्ण भयो र बन्द गर्ने भन्ने होइन ।
तेस्रो चरणमा आइपुग्दा अस्थायी आवासको व्यवस्थापन । स्थायी रूपमा पुनःस्थापनाको काम लामो समय लाग्न सक्छ । त्यसैले अस्थायी आवास व्यवस्थापनको काम गर्नुपर्छ । सरकारले यसमा काम थालेको छ । महसुस पनि गरेको छ । अहिले हामी दोस्रो चरणको राहत व्यवस्थापनको कामलाई पनि निरन्तरता दिइराखेका हुन्छौँ र मूलतः विपद् व्यवस्थापनको तेस्रो चरणमा प्रवेश गरेका छौँ । अस्थायी आवास व्यवस्थापनको काममा अहिले सम्पूर्ण रूपले केन्द्रित भएका छौँ ।
चिसोका कारण जनजीवन प्रभावित भएको र केही भूकम्पपीडितको ज्यान गएको अवस्था छ, यस्ता अवस्था आउन नदिन सरकारको तर्फबाट के–कस्ता प्रयासहरू भएका छन् ?
एक महिनाभित्र सबैलाई अस्थायी आवासभित्र लगिसक्ने स्पिरिट र लक्ष्यका साथ हामी काम गरिाखेका छौँ । त्यसका निम्ति नेपाल सरकारले प्रतिपरिवारलाई अस्थायी आवासको प्रबन्ध गर्ने निर्णय गरिसकेको छ । अस्थायी आवास निर्माणका लागि रु ५० हजार उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ । लाभग्राही को हुन् भनेर निर्णय गर्नका लागि छिटोछरितो निर्णय गर्ने विधि पनि बनाइदिएको छ । सम्बन्धित वडामा सर्वदलीय संयन्त्र, वडा सरकार पनि छ ।
लाभग्राहीको सिफारिस वडाले गर्छ । त्यसलाई स्थानीय पालिकाअन्तर्गत रहेको विपद् व्यवस्थापन समितिले स्वीकृत गर्छ । सोही स्वीकृतिका आधारमा अस्थायी आवास निर्माणका लागि प्रतिपरिवार रु ५० हजार वितरण गर्ने गरी अगाडि बढाउने निर्णय भइसकेको छ । दोस्रो कुरा अस्थायी आवास निर्माणका लागि थप केही महत्वपूर्ण निर्णय भएका छन् । त्यो भनेको आफैँमा यो अस्थायी आवास हो, एक वर्षका लागि । त्यसैले यसका निम्ति यस्तो डिजाइन हुनैपर्ने, एउटै रूपको हुनैपर्ने जसरी स्थायी पुनःस्थापनाको चर्चा गर्दा हामी कुरा गछौँ ।
चिसो बढेर आइसक्यो, डिजाइन बनाउँदा बनाउँदै तयारी गर्दा गर्दै हिउँद बित्ने र चिसोले ठूलो समस्या ल्याउन सक्छ भन्ने भएपछि हामीले तत्कालै यस्तै डिजाइन हुनुपर्छ । सबैलाई जस्ताले छाउनुपर्ने गरी अनिवार्य गरेका छैनौँ । स्थानीय सामग्रीहरूको उपयोग गरेर आफैँले पनि त्यो व्यवस्थापन गर्नसक्ने प्रकृतिको एउटा व्यवस्था सरकारको निर्णयले गरेको छ । अस्थायी आवास निर्माणको काम सुरु भएको छ । कतिपय परिवार अस्थायी आवासभित्र गइसकेको अवस्था छ । अस्थायी आवासभित्र यो महिनाभित्रमा सबै प्रभावितलाई पुर्याउने लक्ष्यका साथ काम गरिरहेका छौँ । आग्रहमुक्त भएर विपद् व्यवस्थापनको इतिहासमा तुलनात्मक ढङ्गले अध्ययन गर्नुस् । डेढ महिनाभित्रमा तीन चरणका काम हजारौँ परिवारका सन्दर्भमा पूरा हुन्छ । हजारौँ परिवार व्यवस्थापनको काम डेढ महिनाभित्र भएको कही पनि पाइँदैन । सरकारको निकै जिम्मेवारीपूर्ण र तदारुकताका साथ गरिएको पहलकदमीको परिणाम हो ।
भूकम्पबाट जोगिएका मानिस चिसोका कारण केहीको अकालमै मृत्यु भएकामा राज्यले चाहिने जति ध्यान दिन सकेन भनेर टिप्पणी हुने गरेको छ । यसमा तपाईँ के भन्नुहुन्छ ?
यसलाई हामीले गम्भीरतापूर्वक नै हेरेका छौँ । हामीले सबै स्थानीय अस्पतालमा स्वास्थ्यकर्मीको प्रबन्ध गरेका छौँ । स्वास्थ्यकर्मी र चिकित्सक गाउँगाउँमा पुर्याएका छौँ । न्यानो घर १० दिनभित्रमा बनाइहाल्न सक्ने सायद त्यो हैसियतमा नेपाल अझै नपुगिसकेको अवस्था हो । यो परिस्थितिमा एउटा यथार्थलाई हामीले स्वीकार गर्नैपर्छ । घर क्षति भयो मान्छे पालमा आयो । घरभित्र बसेको मान्छे बाहिर आउँदा स्वाभाविक ढङ्गले समस्या थपिएको छ ।
घरभन्दा बाहिर बस्दा वा त्रिपालमुनि बस्दा केही दबाब र समस्या अवश्य पनि सिर्जना भएको छ । पूर्ण र शतप्रतिशत रूपमा यही कारणले नभए पनि चिसोमा बस्नुपरेको समस्याले केही न केही थप गरेको होला । त्यसलाई न्यूनीकरण गर्नका लागि जिम्मेवारीपूर्ण ढङ्गले पहल गर्नु हाम्रो आवश्यकता र दायित्व हो । त्यसको निम्ति के हो त समाधान रु कुरा यही हो । त्यसकारण जतिसक्दो छिटो यही महिनाभित्रमा सबैलाई अस्थायी आवासमा पुर्याउने कुरा नै हो ।
बाहिर हुँदा अधिकतम् न्यानोको व्यवस्थाको पहल गर्ने, तेस्रो कुरा स्वास्थ्यकर्मीको परिचालनमा विशेष ढङ्गले ध्यान पुर्याउनुपर्ने अवस्था छ । हामीले त्यसमा गम्भीरतापूर्वक काम गरेका छौँ । समस्या पनि घर बाहिर बस्नुपरेको जाडोयाम, उच्च पहाडी इलाकाले गर्दा केही न केही समस्या त जबर्जस्त रूपमा देखा परेको छ । त्यसलाई पनि समाधान गर्नका लागि राज्यले अधिकतम् पहल गरिाखेको छ । सामान्य अवस्थामा त शिक्षा, स्वास्थ्यलगायतका विषयको सुनिश्चित गर्ने चुनौती रहँदै आएको छ दूरदराजका क्षेत्रमा । यो परिस्थितिमा यस्ता समस्या मुखर हुनु थप देखिने हुँदोरहेछ ।
यसलाई पनि समाधान गर्नका लागि थप ध्यान राज्यकोतर्फबाट केन्द्रित गर्ने काम भइराखेको छ । हामी त्यसमा लागिराखेका छौँ । समस्या थपिँदै गएको छ, किनभन्दा हामीले हिजो दुई वटा त्रिपालको व्यवस्था गर्यौँ । चिसो बढ्दै गयो, त्यसले नपुग्ने भइसक्यो । दुई वटा ब्ल्याङ्केटको व्यवस्था भएको थियो, अब चिसो बढ्यो । त्यो अपर्याप्त हुन पुग्यो । परिस्थिति यो हो । त्यसकारण ब्लयाङकेट मात्रै थप्दै जाने कुरा पनि कति समाधान हुन सक्छ रु त्यसकारण जतिसक्दो छिटो अस्थायी आवासभित्र पुर्याउने कुरालाई प्रमुखता दिँदै थप न्यानोको व्यवस्था गर्ने कुरालाई पनि हामी निरन्तरता दिन लागिपरेका छौँ । हाम्रो प्रमुख ध्यान अस्थायी आवास निर्माण गरेर जतिसक्दो छिटो घरमा लैजाने हो ।
केही परिवार अस्थायी आवासभित्र जानेक्रम सुरु भइसकेको छ । सरकारका सबै प्रक्रिया पूरा गरेर डिजाइन तयार गरेर ढाँचाअनुसार भइराखेको छ छैन मूल्याङ्कन गरेर काम सुरु गर्ने अवस्था भएपछि दुई महिना तीन महिना लाग्ने अवस्था आउने भयो । हिउँदको चिसोले समस्या आउने भएकाले यसमा सरकारले सरलीकृत गरेको छ । तपाईँको आवास तपाईँ आफैँ पनि बनाउन सक्नुहुन्छ । स्वयंसेवकको सहयोग लिएर पनि बनाउन सक्नुहुन्छ । एक वर्ष बस्न लायक टहरा तपाईँको परिवारका लागि तयार पार्न सक्नुहुन्छ । टहरा बनैकै हुनुपर्यो ।
हामी हेर्छौं पनि । तपाईँले मेहनतपूर्वक बनाउनुभएको छ भने त्यसलाई हामी मान्यता दिन्छौँ । सरकारले यही कुुरा भनेको छ । त्यो भइसकेपछि एउटै परिवारका सदस्य सबै सहभागी भएर एकले अर्कोलाई मद्दत गरेर, अब निर्माण गर्ने र क्रमशः अस्थायी आवासभित्र पस्ने काम सुरु भएको छ । अब थप प्रभावकारी ढङ्गले अगाडि बढ्छ । यसर्थ, यो महिनाको अन्त्यसम्म सबैलाई अस्थायी आवास निर्माण भइसक्छ भनेको हुँ ।
विद्यालय, स्वास्थ्य चौकीजस्ता सार्वजनिक संस्था पनि भूकम्पको चपेटामा परेका छन् । ती संस्थाको पुनःनिर्माण वा तत्कालीन व्यवस्थापनका बारेमा सरकारको कस्तो तयारी रहेको छ ?
कतिपय अवस्थामा काठमाडौँमा बसेर स्थानीय अवस्थाका बारेमा जानकारी नै नलिइकन गरिएको टिप्पणीप्रति त मेरो भन्नु केही छैन । मङ्सिर पुस महिनामा अक्सर अरु अवस्थामा पनि घाममा बसेर पढ्ने कुरा हाम्रा लागि स्वाभाविक नै थियो । एउटा सच्याइ के हो भने भूकम्पका कारण सयौँको सङ्ख्यामा विद्यालयका भवन भत्केका छन् ।
नोक्सानी भएको छ । विद्यालयको अस्थायी व्यवस्थापनका बारेमा पनि सोच्नुपर्नेछ । तत्कालका लागि पाल उपलब्ध गराएर विद्यालयको व्यवस्थापन गर्ने भन्ने कुरामा हामी काम गरिराखेका छौँ । यसको अस्थायी वा स्थायी व्यवस्थापनका बारेमा हामी आवश्यक कानुनी व्यवस्थासमेत गरेर काम गर्दछौँ । विद्यालयका समस्या अब समस्याका रूपमा रहँदैन । हिमाली वा पहाडी क्षेत्रमा घाम लागेका बेला विद्यार्थीलाई थप सहज हुनेगरी नै गराउने गरी हामीले सोचेका छौँ । समस्या छ, हामी समाधान गर्छौं ।
भूकम्पका कारण घर तथा आवास भत्किँदा विद्यार्थीका पाठ्यपुस्तक पनि हराए, च्यातिए वा क्षति भएका छन् । थप पाठ्यपुस्तक उपलब्ध गराउनका लागि सरकारले कस्तो तयारी गर्दैछ ?
भूकम्पका कारण विद्यालय भवन मात्रै क्षतिग्रस्त भएन । फर्निचर प्रयोगशाला, पुस्तकालय, पाठ्यपुस्तकको पनि नोक्सानी भयो । यो विद्यालयको कुरा भयो । फेरि घरमा पनि पाठ्यपुस्तकको नोक्सानी भयो । यसतर्फ सरकारले ध्यान पुर्याइराखेको छ । समस्याको समाधानका लागि हामी लागेका छौँ ।
प्रमुख राजनीतिक दलका स्वयंसेवकहरू अस्थायी आवास निर्माणमा प्रतिस्पर्धा नै गरिरहेका छन् । स्थानीयस्तरमा व्यवस्थापनको काम कसरी भइराखेको छ ?
हो, प्रमुख राजनीतिक दलले स्वयंसेवक परिचालन गरेका छन् । कुन स्थानमा बढी समस्या छ, त्यो पहिचान गरेर अस्थायी आवास निर्माणको काम भइरहेको छ । स्थानीय व्यवस्थापन समितिले संयोजन गरिरहेको छ । स्वयंसेवकको परिचालन भएको स्थानमा जिल्ला व्यवस्थापन समितिले पनि हेरिरहेको छ ।
समन्वयका आधारमा अत्यावश्यक भएको ठाउँबाट सुरु गर्ने काम भएको छ । स्थानीय विपद् व्यवस्थापन समितिले सहजीकरण पनि गरिरहेको छ । सबै स्वयंसेवक परिचालित भएका छन् । यसले आवश्यकता पूर्ति गरिराखेको छ । दोस्रो कुरा हरेक प्राकृतिक विपद्पछि मानिसमा परेको मनौवैज्ञानिक दबाबलाई समाधान गर्न विभिन्न तह र तप्काबाट सहयोगका हात पुग्दा सहज भएको छ ।
विपद्बाट पीडित मान्छेले ठूलो राहतको महसुस गरेका छन् । त्यसले गिरेको मनोबललाई उँचो बनाउने फेरि सहज जीवनमा फर्कनका लागि मनोवैज्ञानिक रूपमा सहयोग गर्ने वातावरण बनाउँदोरहेछ । तत्कालको आवश्यकता पूर्ति गर्ने काम त भयो नै । त्यसैले यो अभियान निकै प्रभावी पनि रहेको छ । स्वयंसेवक परिचालन यसकारण महत्वपूर्ण छ । यसले एउटाको समस्यामा हामी नेपाली संवेदनशील हुन सक्छौँ, हामी साथमा हुन्छौँ, जहिले सुकै भन्ने सन्देश जबर्जस्त रूपमा दिएको छ । सायद, भोलि यो अर्को ठाउँमा हुँदा त्यहाँबाट अर्को ठाउँमा पुग्ने मनस्थिति बनिराखेको हुन्छ । यसले राम्रो संस्कृतिको पनि विकास गरिराखेको छ ।
अस्थायी आवास पुनःनिर्माणमा सुरक्षा निकायलाई परिचालन गर्ने विषयमा सरकारले एकखालको निर्णय गरिसकेको छ । सरकारको त्यस्तो निर्णयको पछाडिको धरातलीय यथार्थ के हो रु किन त्यस्तो निर्णयमा पुग्यो सरकार ?
आवश्यकता र सम्भावनाले नजिक नजिक हुनुपर्छ । सीमित ठाउँमा हुँदा हामीले यसखालको प्रयोग गरेर पनि हेर्यौँ । केही आवास क्षेत्रको निर्माणका लागि नेपाली सेना र नेपाल प्रहरीलाई जिम्मा दिएका छौँ । मोटामोटी रूपमा ७० हजार बराबर घर बनाउनुपर्नेछ । ती घर बनाउनका लागि के कति जनशक्ति परिचालन गर्नुपर्यो ।
कहीँ प्रयोग गर्ने, कहीँ नगर्ने भन्ने पनि भएन । अनाथ, एकल परिवार, आफैँसँग न्यूनतम् जनशक्ति नभएको अवस्थामा राज्यका विभिन्न अङ्गबाट सहयोग गर्ने कुरालाई हामीले खुला गरेका छौँ । उद्धार, राहतमा सुरक्षा निकायलाई परिचालन गरिएको थियो । ७० हजार बढी आवास निर्माणका लागि सबै सुरक्षाकर्मी परिचालन गर्न पनि गाह्रै छ । यो कुरा पनि साँचो हो । कामका लागि त हाम्रो सुरक्षा निकाय सक्षम छ । गर्न पनि सक्छ । चाहेर मात्रै पनि १५ दिनभित्रै आवास निर्माणका लागि अर्को विधिबाट निकै गाह्रो कुरा भयो । त्यसकारण स्वयं परिवारलाई नै केन्द्रमा राखेर अगाडि जाने विकल्पलाई यति बेला पहिलो बनाएका छौँ । जहाँ एकदमै ठूलो समस्या आएको छ, त्यस्ताका हकमा राज्यले विशेष सहयोगको वातावरण तयार पारेर जाने भन्ने भएको छ ।
स्वयंसेवक मात्रै गएर काम गर्न गाह्रो हुन्छ भन्ने अनुभूतिका आधारमा पनि यस प्रकारको विषय आएको हो । व्यक्तिलाई नै रु ५० हजार उपलब्ध गराउने र अस्थायी आवासको प्रबन्ध गराउने काम नै पहिलो विषय हो । अस्थायी आवास हो भन्ने ढङ्गले पुनःनिर्माणको काम सुरु गर्ने भन्ने भएको छ ।
विगतको अनुभवले पनि रु तीन लाखले बस्नयोग्य घर वा आवास निर्माण गर्न नसकिने अवस्था छ । यसका बारेमा सरकारको सोचाइ के रहेको छ ?
के कति बजेट उपलब्ध हुन्छ भनेर ठ्याक्कै अहिल्यै बजेटको सिलिडका बारेमा कुरा नगरौँ । २०७२ सालको पुनःस्थापनाको जुन डिजाइन बन्यो, जुन मोडालिटी बन्यो, अधिकांश ठाउँमा मान्छेहरूले त्यसैलाई भन्दा पनि अर्कोलाई विकल्प बनाउन बाध्य भएका छन् । खास रूपमा समाधान भएन भनेर छलफल भइराखेको पनि हामी सुन्छौँ ।
राज्य व्यवस्था समितिको सदस्यको टोलीले जाजरकोटमा गरेको अन्तरक्रियामा पनि अधिकांश सदस्यहरूले अलिक हाइ साउण्ड गर्नुभएको थियो । २०७२ सालको पुनः निर्माणको ढाँचा बन्यो, त्यसमा पुनरावलोकन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । सबै सुझावलाई मनन गरेर, विगतको विपद्को पुनःस्थापनाको समेत अनुभवलाई राखेर यसपटकको व्यवस्थापनका बारेमा सोचौँ । जहाँसम्म रु तीन लाखको कुरा हो, त्यस बेला पनि पर्याप्त भएन भन्ने सबैको धारणा थियो । अहिले त सबै क्षेत्रमा मूल्य बढेकै छ । रु तीन लाखले विसं २०७२ मा बनेको संरचना त अहिले झनै बन्दैन ।
यसलाई नयाँ ढङ्गले नै विगतको शिक्षासमेत लिएर अझ परिष्कृत तबरले अगाडि बढ्नुपर्छ । हामी अहिले अस्थायी आवास निर्माणमा लागेकाले यस बारेमा विस्तृतमा छलफल भएको छैन । अस्थायी आवासको काम सुरु भएको छ । विपद् व्यवस्थापनको चौथो चरणमा पुग्दा यसबारेमा हामी छलफल केन्द्रित गर्छौं ।
भूकम्पका कारण जाजरकोट र रुकुमपश्चिममा ऊर्जाका स्रोतहरूको समेत क्षति हुन पुगेको छ । तपाईँ सङ्घीय सरकारको ऊर्जा मन्त्रीको समेत जिम्मेवारीमा रहनुभएकाले त्यसको पुनःस्थापनामा के कसरी लाग्नुभएको छ ?
हामीले जाजरकोट उज्यालो कार्यक्रम सञ्चालन गरेका थियौँ । सो कार्यक्रमअन्तर्गत वैकल्पिक ऊर्जामार्फत हामीले लघुजलविद्युत् आयोजना पनि अगाडि बढाइएका थियौँ । ती प्रयोगमा पनि थिए । मिनिग्रीड, अफ ग्रीडसहित सौर्य प्रणाली पनि महत्वपूर्ण स्रोत थिए । जिल्लाका कतिपय भागमा केन्द्रीय प्रसारण लाइनको बिजुली पनि उपलब्ध थियो ।
अबको एक वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने गरी जिल्लाभर पूर्ण विद्युतीकरणको कार्यक्रम पनि अगाडि बढाएका थियौँ । त्यसका लागि रु तीन अर्बभन्दा बढी बजेट परिचालन भएको थियो । ठेक्का लागेर काम अगाडि बढेको स्थिति थियो । विनासकारी भूकम्पले यी सबै कामलाई प्रभावित बनाएको छ । लघुजलविद्युत् आयोजनाको कही नहर भत्केको छ । कही विद्युत् गृह भत्किएको छ । घरसँगै सौर्य प्रणालीमा क्षति पुगेको छ ।
विद्युतीकरणको प्रक्रिया प्रभावित भएको छ । केन्द्रीय प्रसारण लाइन जोड्ने विषय पनि प्रभावित हुने नै भयो । यो सबै दृष्टिलाई ध्यान दिएर हामी अहिले त्यहाँको विद्युतीकरणका निम्ति जहाँ अहिले तत्कालै ठेक्का पनि लागिसकेका सन्दर्भमा जहाँ केन्द्रीय प्रसारण लाइन जोड्न सकिने अवस्था छ । त्यसलाई प्राथमिकतामा राखेर अगाडि बढाउँछौँ । यस्तै लघुजलविद्युत् आयोजना पुनःस्थापनाका लागि काम गर्छौं । मिनिग्रीड सञ्चालनका लागि काम गर्छौं । सौर्य प्रणाली जडानको काम पनि गर्छौं । उज्यालो पुर्याउनका लागि पनि काम पनि गर्छौं ।
निःशुल्क मिटर उपलब्ध गराउने विषयमा पनि निर्णय भएको भन्ने कुरा सार्वजनिक भएको छ, यसबारेमा थप केही बताइदिनुहुन्छ कि ?
हो, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा निःशुल्क मिटर उपलब्ध गराउन निर्देशन दिइएको छ । ऊर्जामन्त्री पनि भएका हिसाबले यो मेरो दायित्वभित्रै पर्छ । विपद्मा परेका जनतालाई राहतका रूपमा एउटा प्याकेजअन्तर्गत नै यसखालको प्रबन्ध गरिएको हो ।
यो स्वाभाविक पनि छ । जसको मिटर बिग्रेको छ, क्षति भएको छ, उनीहरूले निःशुल्क रूपमा बिजुलीको मिटर पाउनेछन् । यो सुनिश्चित गरिएको छ ।
नेपालले गर्व गर्न लायक व्यक्तित्व हुन् डा सन्दुक रुइत । मोतिबिन्दुका कारण नेत्रज्योति गुमाउँदा अन्धकारमय जीवन बिताउन विवश लाखौँ नेपालीको आँखा देखाइदिएका उनले विश्वका अन्य मुलुकहरुमा पनि गएर सेवा गरे । विश्व समुदायमा नेपालको नाम चिनाउन त्यो पनि चिकित्सा प्रविधिमा उनले पु¥याउनु भएको योगदानलाई सबैले उच्च प्रशंसा गर्नैपर्छ ।
मोतिबिन्दु उपचार गर्ने सरल विधि (इन्ट्राअकुलर लेन्स) हो विकास गरेर अन्धोपन हटाउन खेलेको भूमिकाको योगदान गर्दै हालै उनलाई अन्तरराष्ट्रिय पुरस्कार प्रदान गरिएको छ । बहराइनका राजा सेख हमद विन इसा अल खालिफाले सन् २००९ मा पूर्वराजा सेख इसा बिन सलमान अल खालिफाको नाममा स्थापना गरेको ‘इसा अवार्ड फर सर्भिस टू ह्युमानिटी’ संस्थाले उनलाई ‘इशा अबार्ड’बाट सम्मानित गरेको छ । पुरस्कारको राशि १० लाख अमेरिकी डलर रहेको छ ।
आफू पुरस्कृत भएको खबर पाउँदा उनी बिरामीको उपचारमा व्यस्त रहेका थिए । सुरुमा उनको मोबाइलमा एसएमएस आएको थियो । त्यसपछि पुरस्कारबारे फोनबाट जानकारी भएको थियो ।
उनले अवार्डले प्राप्तले आफू ३५ वर्ष काम गरेको प्रतिफल पाएको बताए । पुरस्कारले नेपालीलाई संसारको मानचित्रमा नेपालले राम्रो काम गर्दा रहेछ भन्ने देखाएको उनको भनाइ रहेको छ । आफ्नो क्षेत्रबाट नेपालीको आत्मसम्मान, प्रतिष्ठालाई बढाउन पाएकामा उनी आफ्नो जीवनलाई सार्थक ठान्दछन् ।
उनले सुरुमा पुरस्कार पाउने खबर सुन्दा आफूलाई विश्वास नलागेको बताए । उक्त अवार्डका लागि एक सय ४५ व्यक्ति तथा संस्थाले मनोनयनमा दर्ता गराएका थिए । पुरस्कारका लागि उनले कुनै पनि मनोनयन दर्ता गराएका थिए । जुरी कमिटी (निर्णायक)ले नै उनले आँखा उपचारमा पु¥याएको योगदानलाई महत्व दिँदै छनोट चरणमा छवटा व्यक्ति तथा संस्था अन्तिम सूचीमा राखेपछि मात्रै जानकारी गराइएको थियो । प्रस्तुत छ उनीसँग शरद् शर्माले गरेको कुराकानीको अंश ः
तपाइँले हालै अन्तरराष्ट्रियस्तरको पुरस्कार पाउनुभएको छ, ठूलो राशिको पुरस्कार पाउँदा कस्तो महसुस गर्नुभएको छ ?
मलाई यो अवार्ड पहिलो चोटि पाएको खबर सुन्दा विश्वास पनि लागेन । पुरस्कारका लागि मैले नाम दर्ता पनि गरेको थिइनँ । पछि निर्णायक टोलीले नै नाम राखेछ । नेपालमा बसेर काम गरिरहेको मान्छेले यत्रो ठूलो अन्तरराष्ट्रिय पुरस्कार पाउनु मुरा लागिभन्दा पनि देशकै गौरवको कुरा हो । पुरस्कारले मेरो जीवनभरिको लामो तपस्याको (३५ वर्ष) गरेको कामको संसारमा कुनै संस्थाले सम्झेकामा गौरवको अनुभव भएको छ ।
पुरस्कारको प्राप्तिको श्रेय कसलाई दिनुहुन्छ ?
तिलगङ्गा आँखा अस्पतालका मेरा सहपाठीलाई यसको पहिलो श्रेय दिन्छु । त्यसपछि मेरो परिवार र यतिका वर्षदेखि मलाई विश्वास गरेका बिरामीहरुलाई श्रेय दिन चाहन्छु । केही मात्रामा मेरा अन्तरराष्ट्रिय साथीहरुलाई यसको श्रेय जान्छ ।
आफ्नो कुन कामका लागि यो पुरस्कार दिइएको हो भन्ने लाग्दछ ?
मलाई के लाग्छ भने अन्धोपन निवारणमा मैले खेलेको भूमिकाको कारणले पुरस्कार प्रदान गरिएको हो । नेपालजस्तो ठाउँबाट सङ्घर्ष गरेर आँखाको इन्ट्राअकुलर लेन्सको प्रणालीको विकास गरेबापत प्रदान गरिएको हो । अन्धोपन निवारण गर्न नेपालबाहिर अरू देशमा पनि हामीले सीपको विकास गरेका छौँ ।
यो पुरस्कार अन्तरराष्ट्रिय योगदान नगरीकन दिइँदैन । पुरस्कारमा नै अन्तरराष्ट्रिय रुपमा प्रभाव पारेको हुनुपर्दछ भन्ने लेखिएको थियो । पछाडि परेका समुदायमा पनि पहुँच, सर्वसुलभ तरिकाले पुगोस् भन्ने हिसाबले पनि हेर्ने गरिन्छ । यी विभिन्न मापदण्डहरु पूरा भएका कारण नै मलाई पुरस्कृत गरिएको हो ।
अन्धोपन निवारणमा तपाइँले कस्तो खालको लेन्स बनाउनु भएको थियो नि ?
हामीले आधुनिक मोतियाबिन्दुको शल्यक्रियालाई सरलीकरण ग¥यौँ । मोतियाबिन्दुको शल्यक्रियालाई सरलीकरण गरेर देशबाहिर हामीले पु¥याएका छौँ । त्यस्तै हामीले ‘इन्ट्राअकुलर लेन्स’ को विकास पनि गरेका छौँ । तिलगङ्गामा आँखामा हाल्ने लेन्स अन्तरराष्ट्रियस्तरको ‘इन्ट्राअकुलर लेन्स’ हो ।
त्यो लेन्स सुरु गर्दा सन् १९९० सुरुमा अमेरिकालगायत विदेशबाट बनेर आउने गर्दथ्यो । यसको मूल्य एक युनिटकै दुई सय डलर जति पर्ने गर्दथ्यो । त्यसैले यो सर्वसाधारणको पहुँचमा थिएन । हामीले यहाँ छ/सात वर्षमा धेरै मिहेनत गरेर उत्पादन गर्न थाल्यौँ । त्यो लेन्सको दामलाई हामीले पाँच डलरभन्दा कममा झार्न सक्यौँ । त्यो झार्ने बित्तिकै धेरै आँखाका बिरामीले सेवा पाएका छन् । लेन्स एकदमै विशेष खालको प्लास्टिकको सामग्री हो ।
यो आँखामा राखिसकेपछि (इनप्लान्ट गरेपछि) मोतियाबिन्दुको शल्यक्रियापछि मोटो चस्मा लगाउनु पर्दैन । यसले आँखाको नजरलाई मोतियाबिन्दुको शल्यक्रियापछि राम्रो देख्नमा मद्दत गर्दछ । यसरी हामीले तिलगङ्गामा नै लेन्स उत्पादन गर्दछाँै । बाहिर पनि उत्पादन हुन्छ ।
तपाइँले अन्धोपन हटाउनका लागि चलाउनु भएको अभियान कहाँ पुग्यो ?
हो हामीले विश्वमा नै अन्धोपनबाट हटाउनका लागि अभियान नै सञ्चालन गरेका छौँ । आज अफ्रिका, एसियाका विकासोन्मुख देशहरुमा नेपालमा विकास गरेको मोतिबिन्दुका शल्यक्रियाको प्रणाली निकै प्रयोगमा आएको छ । हामीले त्यहाँका चिकित्सकलाई पनि तालिम गराएका छौँ ।
विश्वमा नै अन्धोपनबाट हटाउने अभियानअन्तर्गत वर्षमा ७० हजारदेखि एक लाख मानिसलाई आँखा देख्नसक्ने बनाएका छौँ । हामीले धाना, इथोपियालगायत देशमा अभियान सञ्चालन गरिसकेको छौँ भने इन्डोनेसिय र लाओस देशमा गर्ने तयारीमा छौँ । ती देशमा हामीले अन्धोपन हटाउन गरेको प्रणालीका बारेमा अवगत गराएका छौँ । नेपालमा पनि ग्रामीण भेगमा गएर अन्धोपन निवारणका लागि विभिन्न शिविरहरु सञ्चालन गरिएका छ ।
नेपालमा अन्धोपनको समस्या खासगरी कुन क्षेत्रमा धेरै रहेको छ ?
खासगरी ग्रामीण र विपन्न समुदायमा अन्धोपनको समस्या बढी रहेको छ । अज्ञानता र गरिबीले गर्दा आँखाको ज्योति फर्काउन सकिन्छ भन्ने थाहा नपाउने धेरै मानिस छन् ।
खासगरी कर्णाली प्रदेशमा यो समस्या अझ धेरै रहेको छ । त्यसैले हामीले सुर्खेत आँखा अस्पतालसँग मिलेर कर्णालीका विभिन्न ठाउँमा शिविर सञ्चालन गरेर वर्षौंदेखि मोतिबिन्दुका कारण अन्धोपनमा रहेका धेरैलाई पुनः देख्न सक्ने बनाएका छौँ ।
नेपालबाट अन्धोपन हटाउनका लागि अभियानलाई सफल तुल्याउन राज्यले के गरिदिओस् भन्ने लाग्दछ ?
देशबाटै अन्धोपन निवारण गर्ने कुरा एउटा व्यक्ति वा संस्थाको प्रयासबाट मात्रै सम्भव नहुने हुँदा यसमा सरकारको सहयोग आवश्यक हुन्छ । हामीसँग ज्ञान र प्रविधि भएकाले सरकारसँग हातेमालो गरेर अगाडि बढ्न तयार छौँ । हामीले यहाँ बनाएको लेन्सलाई नेपालमा प्रयोग गर्नका लागि सहज वातावरण बनाइदिन सरकारसँग हाम्रो आग्रह हो ।
प्रमाणीकरण नगरीकन बाहिरका लेन्स गैरकानुन तरिकाले गरेर यहाँ आइरहेका छन् । त्यसले एकातिर विदेशी मुद्रा बाहिर गएको छ भने अर्कोतिर गुणस्तरहीन सामग्रीको प्रयोगले आँखाजस्तो संवेदनशील अङ्गमा जथाभावी प्रयोग हुनु गम्भीर कुरा पनि हो ।
अझै पनि विपन्न र पछाडि परेका समुदायका मानिसमा अन्धोपनको समस्या धेरै छ । उनीहरुलाई आँखा देख्न सक्षम बनाउनु चुनौतीपूर्ण छ । सरकारले लेन्सको उत्पादन बढाउनका लागि अलिकति आर्थिक सहयोग (फन्ड) गरेमा ती विपन्न वर्गका मानिसलाई सेवा दिन सकिन्थ्यो । लेन्सलाई देशको नमुना बनाएर नै हामी उत्पादन गर्दछौँ । लेन्सका लागि कच्चापदार्थ बाहिरबाट ल्याउनुपर्ने हुन्छ ।
लेन्सका हामीले धेरै नै उत्पादन गर्न सक्छौँ । अहिले वर्षको तीन लाख उत्पादन गरिरहेका छौँ भने सरकारले सहयोग ग¥यो भने १५ लाख उत्पादन गर्न सकिन्छ । नेपाल मात्र नभएर बाहिर पनि पठाउन सक्छौँ । त्यतिबेला लेन्स निर्यातयोग्य वस्तु बनाउन सकिन्छ ।
आँखाको उपचारको क्षेत्रमा नेपाल विश्वका कति औँ स्थानमा रहेको छ ?
अहिले त्यो भन्न गाह्रो हुन्छ । नेपालमा आँखाको सेवा पहिलेभन्दा धेरै नै विकसित भएको छ । तैपनि अझै ठूलो सङ्ख्यामा मानिसहरु मोतिबिन्दुलगायत आँँखाको सामान्य रोगबाट पनि अन्धकारमय जीवन व्यतित गर्न विवश छन् । आँखा उपचारको सेवा ग्रामीण क्षेत्रसम्म विस्तार गर्न सकेका छैनौँ ।
हामीकहाँ आँखाको उपचार सेवा सरल र सुलभ रहेको छ । अनि यसको गुणस्तर पनि राम्रो छ । गुणस्तर राम्रो भएकाले नै विश्वका विभिन्न देशबाट नेपालमा आँखा उपचारका लागि आउने गर्दछन् । नेपाललाई आँखा उपचारमा विश्वकै प्रमुख गन्तव्य स्थल बनाउन सकिन्छ भन्ने मेरो आत्मविश्वास छ ।
मन्दिरमा हात फैलाउनेहरू सँग
सायद भगवान पनि रुष्ट हुँदा हुन्
त्यसैले त उनीहरू अविसप्त छन्
जिवनभर मन्दिरको सँघारमा
सम्पन्नता मागिरहन ।
बाच्नै परेको छ
रहर नभएको यो सहरमा,
जहर पिइएर ।
भर नभएका मान्छेहरू सँग,
उ कहिले किनेर बाँच्दैछ
उ कहिले बेचेर बाँच्दैछ,
रहर अनि वाद्यता।
-मधुसुदन घिमिरे
काठमाडौं । कवि मधुसुदन घिमिरेको कविता सङ्ग्रह ‘मायाको आयतन’ सार्वजनिक भएको छ । आज काठमाडौंमा एक कार्यक्रमका बीच उक्त कविता सङ्ग्रह सार्वजनिक भएको हो ।
नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेता झलनाथ खनालले मधुसुदन घिमिरे दृष्टिविहिन भएपनि मनको आँखाले सामान्य मानिसको भन्दा धेरै महशुस गर्ने गरेको कार्यक्रममा बताए ।
उनले भने, ‘मधुसुदन घिमिरे दृष्टिविहिन भएर पनि सामान्य मानिसको भन्दा धेरै महशुस गर्ने क्षमत लेखकमा रहेको छ । उहाँले लेखेको हरेक कवितामा मर्म लुकेको छ । यस्ता कविताहरु धेरै धेरै र नेपाली साहित्यका सबै विधामा योगदान गर्न पनि शुभकामना गर्न चाहन्छु ।’
१२५ थान छोटा कविताहरु सङ्ग्रहित कवितासङ्ग्रहलाई साहित्यपोस्टले प्रकाशन गरेको हो । सङ्ग्रहमा प्रेम सम्बन्ध, सामाजिक समस्या, देश तथा युवाहरुको वर्तमान अवस्था सहित कविताहरु छन् ।
काठमाडौं । गायिका सुम्निमाको गीत तारा सार्वजनिक गरिएको छ। क. टमोटको शब्द, गायिका स्वयंकै संगीत रहेको गीतको भिडिओलाई अभि साम्पाङ राईले निर्देशन गरेका छन्।
बिकेश मगर र समन महर्जनले संयुक्त छायांकन गरेको भिडिओमा विराज घिमिरेको सह–निर्देशन छ। बिकेश, समन र सुम्निमाले मिलेर भिडिओको सम्पादन गरेका हुन्।
भिडिओमा रंग संयोजन पनि बिकेश मगरकै रहेको छ। यसमा सुमित तामाङ, रजिन तामाङ, दीपेन्द्र तामाङ, राजाराम तामाङ र सम्राट तामाङको नृत्य छ।
केही दिनअघि सार्वजनिक गीत सुम्निमाको अफिसियल युट्युब च्यानलमा हेर्न सकिन्छ।
काठमाडौं । प्रख्यात गजलकार प्रकट पंगेनी (शिव)को ६८ वर्षको उमेरमा निधन भएको छ । मणिपाल शिक्षण अस्पताल, पोखराको भेन्टिलेटरमा उपचाररत उनको मंगलबार दिउँसो निधन भएको हो । निमोनिया र जन्डिस बिग्रिएपछि उनी उपचारका लागि सोमबार अस्पताल भर्ना भएका थिए ।
पंगेनीको बुधबार बिहान १२ बजे मणिपाल अस्पतालबाट शवयात्रा सुरु गर्ने र फूलबारी घाटमा अन्त्येष्टि गरिने पोखरेली युवा सांस्कृतिक परिवारका अध्यक्ष उपेन्द्र पौडेलले जानकारी दिए ।
उनी कास्कीको रूपा गाउँपालिका–५ मा जन्मिएका हुन् । प्रकट प्रणयमय गजलका लागि प्रख्यात छन् । उनको ‘जूनको चिठी जुनालाई’ र ‘यो मन कतै अल्झेको छ’ नामक २ गीत संग्रह प्रकाशित छन् । यसका साथै प्रणयवेदका ऋचाहरू (गजल संग्रह) र अक्षरभरि अक्षता (कविता संग्रह) उनका प्रकाशित कृति हुन् ।
प्रकटले रचना गरेका ५० भन्दा बढी गीत रेकर्ड भएका छन् । तीमध्ये ‘तगारो छेउ आएर पनि’ लगायत केही गीत लोकप्रिय छन् ।
काठमाडौं । विविध विधामा डेढ सय बढी रेकर्ड बनाएका डा. डीआर उपाध्यायलाई कीर्तिमान हस्तान्तरण गरिएको छ । यसअघि विभिन्न १३३ कीर्तिमान बनाइसकेका उपाध्यायलाई बिहीबार काठमाडौंमा आयोजित कार्यक्रममा रक्षा मन्त्री हरिप्रसाद उप्रेतीले थप २० कीर्तिमानी प्रमाणपत्र हस्तान्तरण गरेका हुन् ।
कीर्तिमान प्रदान गर्ने विभिन्न संघ-संस्थाले दिएका २० कीर्तिमानी प्रमाणपत्र रक्षा मन्त्री उप्रेतीले उपाध्यायलाई हस्तान्तरण गरेका हुन् । योसँगै आफूले बनाएका कीर्तिमानको संख्या १५३ पुगेको उपाध्यायले बताए ।
कार्यक्रममा एभरेष्ट वर्ल्ड रेकर्डसका मधुरा श्रेष्ठले १५३ रेकर्डको मेडल पनि प्रदान गरेका थिए । कार्यक्रममा पत्रकार राज लुईंटेल र कलाकार शिवहरि वैरागीलाई ‘द विट्रिस रेकर्ड अन’ सर्टिफिकेट प्रदान गरिएको थियो ।
उपाध्यायले विश्वको सर्वाधिक उचाईमा लाइभ गीत प्रस्तुत गरेर गिनिज बुक अफ वर्ल्ड रेकर्डसमेत बनाएका छन् । उक्त रेकर्ड कायम गरेको प्रमाण पत्र यही महिना राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट हस्तान्तरण गरायएको थियो ।
उपाध्यायले एकैदिन सबैभन्दा बढी लेख लेखेर पनि आफूले गिनिज बुक अफ वर्ल्ड रेकर्ड कायम गरेको बताए । सबैभन्दा धेरै भाषामा गीत लेखेर पनि गिनिज बुक अफ वर्ल्ड रेकर्ड कायम गरेको उनको भनाइ छ ।
डा। उपाध्यायले गिनिज बुक अफ वर्ल्ड रेकर्डसहित बुक अफ अमेरिका, एभरेष्ट वर्ल्ड रेकर्ड, स्टार वर्ल्ड रेकर्ड, एक्सक्लुसिभ वर्ल्ड रेकर्ड, जिनस वर्ल्ड रेकर्ड, अष्ट्रेलिया, लन्डन युकेलगायत विभिन्न देशबाट वर्ल्ड रेकर्डको प्रमाणपत्र प्राप्त गरेको जानकारी दिए ।
डा। उपाध्यायका ३६ बढी गीति एल्बम, १६ उपन्यास, तीन गीति कविता र सय बढी गीतका भिडियो सार्वजनिक छन् ।
घोराही उपमहानगरपालिका–१४ झिंगौराका लोकेन्द्र रोका मगरले तिहारलाई लक्षित गरेर व्यावसायिक रुपमा गर्नुभएकाे सयपत्री फूल खेती । तस्बिर : सुशीला ओली
