कर्णाली प्रदेशका गरिब तथा विपन्न घरपरिवारका लागि सहुलियतमा ढुवानी हुँदै आएको नुन सुगमको ठाउँ सुर्खेतमा खपत हुने गरेको छ ।

सरकारले दुर्गमका बासिन्दाका लागि साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनमार्फत अनुदानमा ढुवानी गर्दै आएको नुनका प्याकेट पहुँचवालाले सुर्खेतमा लिन थालेका छन् । कालीकोटका स्थानीय बासिन्दाले नुन लिन आउँदा नागरिकता देखाउनुपर्ने बाध्यता रहेको छ तर पहुँचवालाले बोराका बोरा गोदामबाट ल्याएर सुर्खेततर्फ पठाउने गरेको पाइएको छ । कालीकोट जिल्लाको रास्कोट नगरपालिकाबाट आयोडिनयुक्त नुन सुर्खेततर्फ निर्यात भएको घटना सार्वजनिक भएसँगै यो कुराप्रति सबैले चासो दिन थालेका छन् ।

बडीमालिका माध्यमिक विद्यालयमा खेल शिक्षक जीवनबहादुर शाहीले सरकारले दुर्गम क्षेत्रका बासिन्दाका लागि दिँदै आएको नुन कालीकोटबाट सुर्खेतमा ढुवानी भएको आफूले प्रत्यक्ष देखेको बताए । उनले कालीकोटबाट सहुलियतको नुन बोकेर सुर्खेत जाँदै गरेको बोलेरो जिपमा बोराका बोरा नुन राखेर लैजाँदै गरेको देखेपछि सोधीखोजी गर्दा स्थानीय जनप्रतिनिधिको सुर्खेतस्थित घरमा प्रयोग गर्न लिन लागेको खुलेको बताए । शाहीले गुनासो पोख्दै भने, “हामीले एक प्याकेट नुन माग्दा नागरिकता खोजिन्छ, तर नगरपालिकाका पदाधिकारीले बोराका हिसाबले नुन खरिद गरेर सुर्खेत पठाउने सुविधा पनि यहाँ रहेको भन्ने थाहा भयो । पहुँच भएपछि जे गर्न पनि छुट रहेछ ।”

सरकारले दिँदै आएको नुन कालीकोटमा प्रतिप्याकेट नौ रुपियाँ पर्छ । सुर्खेतमा किन्नु परेमा एक प्याकेटको ३० रुपियाँ पर्छ । रास्कोटका महेश न्यौपानेले सामाजिक सञ्जालमा नुन सुर्खेत ढुवानी भइरहेको सूचना आफूले पनि पाएको भन्दै प्रतिप्याकेटबाट २० रुपियाँ फाइदा हुने भएकाले पहुँचवालाले नै यसरी नुन पठाएको हुनुपर्ने बताए ।

नगरप्रमुख धर्मराज शाही, निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत जवानसिंह बमलगायतका जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको बसोबास सुर्खेत भएकाले रास्कोटका बासिन्दालाई आएको नुन सुर्खेत जाने गरेको भन्दै स्थानीय बासिन्दाले विरोध गरेका छन् ।

रास्कोट नगरपालिका–५ का मेघराज शाहीले स्थानीय बासिन्दाले एक प्याकेट नुनका लागि दिनभरि डिपो कुर्नुपर्ने तर पहुँच भएकाले बोराका बोरा नुन सप्लाई गर्न सक्ने अवस्थाको अन्त्य हुनुपर्ने बताए ।

रास्कोटमा नुन विरतण गर्दै आएको मान्म डिपोका प्रमुख डम्बर बुढाले कालीकोटबाट सहुलियतको नुन सुर्खेत पुग्ने कुरा सरकारी तहबाटै समस्या भएको बताए । यो समाचार गोरखापत्र दैनिकमा छ ।

काठमाडौँ । नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले राजनीतिक रूपले अधिकार सम्पन्न भए पनि आर्थिक रूपले पनि सबल हुनु आवश्यक रहेको बताएका छन्। शुक्रबारदेखि सुरु भएको संसदको हिउँदे अधिवेशन बैठकमा बोल्दै पूर्वप्रधानमन्त्री एवं काँग्रेस सभापति देउवाले यस्तो बताएका हुन्।

उनले विगतमा स्थिर सरकार हुन नसक्दा देशको राजनीतिक (आर्थिक क्षेत्रमा नकारात्मक प्रभाव परेकाले काँग्रेस र एमाले मिलेर सरकार बनाउनु परेको बताए। देउवाले एमाले र काँग्रेसबीचको सात बुँदे सहमति कार्यान्वयनमा नेपाली काँग्रेस दृढ रहेको बताउँदै यो सहमति कार्यान्वयन हुनेमा विश्वास व्यक्त गरे। मुलुकमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न,देशको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन र समृद्धि प्राप्त गर्ने यो सरकारको मुख्य उद्देश्य रहेको उनको भनाइ छ। देउवाले भने, ‘विगतमा स्थिर सरकार हुन नसक्दा देशको राजनीतिक र आर्थिक क्षेत्र नकारात्मक प्रभाव परेकाले यो सरकार गठन भएको हो। सरकारको उद्देश्य मुलुकमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न,देशको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन र समृद्धि प्राप्त गर्ने नै हो।’

उनले सबै विधेयकहरू संसदबाट पारित हुने विश्वास व्यक्त गरे। सरकारले यो अवधिमा गरेका कामहरू महत्त्वपूर्ण रहेको बताउँदै उनले आगामी दिनमा पनि परिणाममुखी काम हुनेमा विश्वास व्यक्त गरे। 

देशको आर्थिक अवस्था सुदृढ हुन नसकेको बताउँदै उनले आर्थिक अवस्था उकास्न जरुरी रहेको बताए। भने, ‘परिणामस्वरूप विकास र समृद्धिका यात्रा जनताको चाहनाअनुसार अघि बढ्न सकेको छैन। यसका कारण आर्थिक अवस्था उकास्न जरुरी छ।’

सरकारले व्यवसायीक वातावरण प्रवर्द्धन गर्नका लागि ध्यादेशबाट केही कानुन ल्याएको र यसले देशको आर्थिक अवस्थामा सुधार ल्याउनेमा उनले विश्वास व्यक्त गरे।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद् नभएका बेला राष्ट्रिय प्राप्तिमा ढिला हुने भएकाले अध्यादेश ल्याउनुपरेको बताएका छन् ।  शुक्रवार सुरु भएको संसद्को अधिवेशनलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले कतिपय समयमा राजनीतिक लाभ हानीको लेखाजोखा गरी संसद् प्रक्रियाको बन्दी बन्दा जनताका समस्या ओझेलमा पर्ने पनि बताए ।

उनले संसद्लाई छलेर किन अध्यादेश ल्याएको भनेर सोध्ने गरेको भन्दै संसद् नचलेका बेला नै अध्यादेश ल्याउने समय भएको बताए ।  ‘अध्यादेश ल्याउने भनेको संसद् नचलेको बेलैमा हो’, प्रधानमन्त्रीको प्रस्टीकरण छ ।

उनले तत्काल आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार गरी लगानी अभिवृद्धि गर्न ११, सुशासन प्रवर्द्धन तथा सार्वजनिक सेवा सम्बन्धी १२,  भूमि तथा वन सम्बन्धी ३, आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, निजीकरण ऐन र सहकारी ऐन गरी २९ वटा ऐनमा अध्यादेश मार्फत संशोधन गरिएको बताए ।

‘अध्यादेश मार्फत एकै पटक यी कानुन संशोधन गरिएपछि, मिडियाकै शब्द सापटी लिएर भन्छु– सुशासन र व्यावसायिक वातावरण निर्माणमा ‘देशले अभूतपूर्व सुधारको थालनी’ गरेको छ । यसबाट अब सरकारी कार्यालयमा फाइल घुमाएर सेवाग्राहीका काम अड्काउने प्रवृत्ति रोकिने छ’, प्रधानमन्त्रीको दाबी छ । उनले  कानुनमा तोकिएको अवधि बाहेकका सबै काम ७ दिन भित्र सक्नै पर्ने कानुनी व्यवस्था गरिएको बताए ।

नेपाली सूचना प्रविधिमा आधारित कम्पनीलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने वातावरण बनाइएको छ । अब हाम्रा नेपाली कम्पनीहरूलाई विदेशमा सहायक कम्पनी तथा शाखा खोल्न, कारोबार गर्न र विदेशमा भएको आम्दानी नेपाल भित्र्याउन सक्ने वातावरण बनाइएको प्रधानमन्त्रीले सदनलाई जानकारी दिए ।

उपभोक्ता हित संरक्षणसम्बन्धी आपसमा बाझिएका कानुनमध्ये अप्रासङ्गिक कानुन खारेज गरिएको,प्रतिस्पर्धाको माध्यमबाट वस्तुको मूल्य निर्धारण हुने व्यवस्था गरी एकातिर उद्यमी व्यवसायीलाई अनावश्यक तर्साउने अवस्था हटाइएको र अर्कातिर उपभोक्ता हित संरक्षणलाई अझै मजबुत बनाइएको पनि प्रधानमन्त्रीले बताए ।

‘उद्योग दर्ताका लागि निवेदन दिएको १५ दिन भित्र सरकारी अधिकारीले निर्णय दिनुपर्ने र यो अवधिमा निर्णय नदिए स्वतः उद्योग सञ्चालनको मान्यता दिने व्यवस्था गरिएको छ ’ प्रधानमन्त्रीले भने– ‘उद्यमीले कम्पनी खोल्न पाउने तर टाट फर्किँदा समेत बन्द गर्न अनावश्यक ‘झन्झट’मा फस्नुपर्ने अवस्था सदाको लागि अन्त्य गरिएको छ । ’

सहकारी ठगी सम्बन्धी संसदीय समितिको प्रतिवेदनले औँल्याए अनुरूप बचतकर्ताको बचत सुरक्षा गर्न तत्काल आवश्यक राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरण गठन गर्ने लगायतका तत्काल गर्नुपर्ने कामका लागि विद्यमान सहकारी ऐनमा संशोधन गरिएको भन्दै प्रधानमन्त्रीले अध्यादेशबाट प्राप्त हुने उपलब्धिको सूचि लामो भएको बताए ।

‘यसका विशेषताका बारेमा व्यापक सामाजिक बहस भइसकेको छ । यसप्रति माननीयज्यूहरू जानकार नै हुनुहुन्छ’, प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसदहरूले प्रतिनिधि सभा बैठक बहिष्कार गरेका छन् ।

सभामुख देवराज घिमिरेले अवरोधकाबीच बैठक सञ्चालन गरेपछि रास्वपाले बैठक बहिष्कार गरेको हो । अहिले रास्वपा सांसदहरू बैठक हलबाट बाहिर निस्किएका छन् । प्रतिनिधिसभाको पाँचौं अधिवेशनको पहिलो बैठकको सुरुमा नै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले अवरोध गरेको हो । रास्वपाले आफ्ना विषय राख्नुपर्ने भन्दै समय मागेर सिटबाट उठेर अवरोध गरेको थियो ।

सभामुख देवराज घिमिरेले रास्वपाका सांसदहरूलाई बस्न र सभाको कारबाही अगाडि बढ्न दिन आदेश गरेका थिए । तर, रास्वपाका सांसदहरूले भने आकस्मिक समयमा कुरा राख्नुपर्ने भएकाले समय माग गरेका थिए । रास्वपा संसदीय दलका उपनेता विराजभक्त श्रेष्ठले ’बोल्न पाऔं’ भनेर समय माग गरेका थिए । सांसद सोबिता गौतमले भनिन्, ’ हाम्रा केही विषय छन्, विनम्रतापूर्वक विषय राख्न चाहन्छौं । समय चाहियो ।’ रास्वपा प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारले सभामुखसँग दोहोरो संवाद गर्न नचाहेको र समय उपलब्ध हुनुपर्ने माग गरेका थिए ।

काठमाडौं । संसदको हिउँदे अधिवेशनको पहिलो बैठकमै विपक्षी दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले अवरोध गरेको छ । आज (शुक्रबार) देखि सुरु भएको बैठकको सुरुमै रास्वपा सांसदहरू उठेर विरोध जनाएका हुन् ।

सभामुख देवराज घिमिरेले राष्ट्रपति कार्यालयबाट प्राप्त पत्र पढ्न लाग्दा रास्वपा सांसदहरूले उठेर विरोध जनाएका हुन्। उनीहरूलाई सभामुखले पटक पटक आसन ग्रहण गरी कार्यसूची अघि बढ्न आग्रह गरे । पहिलो दिनको बैठकमा दलीय आधारमा धारणा राख्ने प्रबन्ध गरिएको भन्दै त्यमी क्रममा आफ्नो विषय राख्न भन्दै सभा सञ्चालनमा सहयोग गर्न आग्रह गरे ।राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले संसद्को हिउँदे अधिवेशनको पहिलो बैठकमा आकस्मिक समय माग गरेको छ । सभामुखले बैठक सुरु भएको जानकारीसहित राष्ट्रपतिको कार्यालयबाट प्राप्त पत्र पढेर सुनाउने तयारी गरेसँगै रास्वपाका सांसदहरूले उठेर आकस्मिक समयको माग गरेका हुन् ।

काठमाडौं । पाँच महिनापछि संघीय संसद्को हिउँदे अधिवेशन आज (शुक्रबार) बाट सुरू हुँदैछ । संघीय संसदको दुवै सदनको बैठक माघ १८ गते शुक्रबार अपराह्न १ बजे अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र, नयाँ बानेश्वरमा बस्दैछ । संघीय संसद सचिवालयले दुबै सदनका सम्भावित कार्यसूची सार्वजनिक गरेको छ ।

सचिवालयका अनुसार आज बस्ने प्रतिनिधिसभा बैठकमा सभामुखले राष्ट्रपतिबाट प्राप्त अधिवेशन आह्वान, प्रधानमन्त्रीको कार्यभार तोकिएको र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट प्राप्त कार्यभार थपसम्बन्धी पत्रको व्यहोरा पढेर सुनाउनु हुने कार्यसूची रहेको छ ।

आजको बैठकमा गत पुस २६ गते बसेको मन्त्रीपरिषदको बैठकको सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले जारी गरेका अध्यादेश प्रस्तुत हुनेछ भने सरकारले जारी गरेको अध्यादेशहरू सदनका दुबै बैठकमा प्रस्तुत हुनेछन् । अधिवशेन सुरु भएको दिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलगायत यसअघि जस्तै दलीय आधारमा शीर्ष नेताहरूले आ–आफ्नो मन्तव्य राख्नुहने कार्यसूची रहेको छ ।

पाँच महिनापछि खुलेको संसद् बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसहित तीन पूर्व प्रधानमन्त्रीले सम्बोधन गर्ने भएका छन् । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले बोल्ने कार्यसूची छ । यस्तै संसद्मा रहेका अन्यदलका शीर्ष नेताले पनि धारणा राख्ने तय भएको छ । सरकारले ल्याएका ६ वटा अध्यादेशहरू शुक्रबारकै बैठकमा पेस हुनेछ । दलीय आधारमा नेताहरूले धाराणा राखेपछि अध्यादेश पेस गर्न सभामुख देवराज घिमिरेले अनुमति दिनेछन् ।