काठमाडौं । अमेरिकाले १ हजार ३६५ नेपालीलाई देशनिकाला गर्ने भएको छ ।

डोनाल्ड ट्रम्प राष्ट्रपति बनेसँगै उनले लाखौँ अवैध आप्रवासी फर्काउने कार्यकारी आदेशमा हस्ताक्षर गरेका छन् ।

सोहीअनुसार अमेरिकाले निष्कासन गर्न लागेकाहरूको सूची सार्वजनिक गरेको छ । जसमा १ हजार ३६५ नेपालीहरु पनि छन् ।

अमेरिकाले सार्वजनिक गरेको सूचीअनुसार १४ लाख ४५ हजारभन्दा बढी अवैध आप्रवासीलाई देशनिकाला गर्ने भएको छ ।

सूची – 

https://drive.google.com/file/d/1twtLcvgK2rzwBm8CvUrMdL6n7vyNtLMG/preview

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रिय परिचयपत्र विवाद सम्बन्धमा तीन बुँदे निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ ।सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रिय परिचयपत्र दिँदा संकलित व्यक्तिका सूचनामा अनधिकृत पहुँच पुग्न सक्नेतर्फ ख्याल गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतसहितको पूर्ण इजलासले गरेको रिट खारेजसम्बन्धी फैसलाको पूर्णपाठ सर्वोच्चले शुक्रबार सार्वजनिक गरेको हो । सर्वोच्चले व्यक्तिको सूचनामा पहुँच दिने कुरामा ख्याल गर्नेसहित तीन बुँदामा सरकारलाई निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ ।

अधिवक्ता रामबहादुर राउतसहितले राष्ट्रिय परिचयपत्रविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । उक्त रिटमा सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश जारी गरेपछि सरकारले भ्याकेटको निवेदन दर्ता गराएको थियो । उक्त भ्याकेटसहित सबै रिटलाई एकै ठाउँमा राख्दै सर्वोच्चले गत माघ ६ गते रिट खारेज हुने फैसला गरेको थियो । त्यसको पूर्णपाठ शुक्रबार सार्वजनिक भएको हो ।

सरकारले २०८१ जेठ २४ गते पहिलो चरणमा २८ जिल्लामा सामाजिक सुरक्षा भत्ता नवीकरणका लागि साउन १ गतेदेखि राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य चाहिने निर्णय गरेको थियो । दोस्रो चरणमा माघ १ गतेबाट ३८ जिल्लामा र बाँकी सबै जिल्लामा २०८२ साउन १ गतेबाट राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्ने निर्णय गरेको थियो। त्यस निर्णयविरुद्ध सर्वोच्चमा ५ वटा रिट परेका थिए । सर्वोच्चले सबै रिटलाई एकैठाउँमा राखेर हेरेको थियो।

तीन बुँदे आदेशः

१, राष्ट्रिय परिचयपत्र प्राप्तिका बारेमा सबै नागरिकलाई जानकारी गराउन सूचना प्रवाह गर्ने कार्यमा थप प्रभावकारिता ल्याउने कार्य गर्न, नागरिकका वासस्थान नजिकको बिन्दुमा पुगी नेपाली नागरिकतासमेतका आधारमा नागरिकका व्यक्तिगत तथा जैविक विवरण सङ्कलन गरी राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरणको कार्य यथाशीघ्र सम्पन्न गरी राष्ट्रिय परिचयपत्र नभएकै कारणले सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा व्यहोर्नु परेको झन्झट, असहजता र कठिनाइको अन्त्य गर्नू ।

२, सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्ने निकायहरूमा राष्ट्रिय परिचयपत्रको लागि विवरण सङ्कलन तथा वितरणका लागि पर्याप्त स्टेसन वा इकाई खडा गरी कार्य गर्नू ।

३, राष्ट्रिय परिचयपत्रका विवरण वैज्ञानिक तरिकाले अभिलेखीकरण गरी व्यक्तिका सूचना अनधिकृत प्रयोग वा दुरुपयोग हुन नदिने, राष्ट्रिय परिचयपत्र व्यवस्थापन सूचना प्रणाली र राष्ट्रिय परिचयपत्र वा परिचयपत्र नम्बर प्रयोग गरी सेवा प्रदान गर्ने अन्य निकायका प्रणालीको सुरक्षा सम्परीक्षण गर्ने तथा व्यक्तिका विद्युतीय विवरण सुरक्षित र गोपनीयताको संरक्षण गरी राख्ने कुराको प्रत्याभूतिका लागि जो गर्नुपर्ने नीतिगत, कानुनी, संरचनागत प्रबन्धको विकास समेत गर्नू गराउनू ।

सरकारले नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी विधेयक संसद्मा दर्ता गराएपछि त्यसमा उल्लेख भएका प्रावधानमाथि असन्तुष्टि देखिएको छ। दुवै प्रहरीका विधेयक उल्लिखित विषयवस्तु राजनीतिक दल तथा निजामती प्रशासनमुखी देखिएको र त्यसले प्रहरी कर्मचारीको वृत्ति विकासमा गम्भीर असर पार्ने भन्दै प्रहरी अधिकारीहरूले असन्तुष्टि जनाएका हुन्।

प्रहरी प्रधान कार्यालय र सशस्त्र प्रहरी मुख्यालयका अधिकृतहरूले ती विधेयक संसद्बाट नसच्चिए दुवै प्रहरी संगठन मूलतः राजनीतिका दलका नेतामुखी र निजामती प्रशासनका अधिकारीमुखी हुने बताएका हुन्।

विधेयक जस्ताको तस्तै पारित भए प्रहरीको चेन अफ कमान्ड, नियन्त्रण र निर्देशन प्रहरी संगठनमा नहुने भएकाले सांसदहरूले सच्याउनुपर्नेमा उनीहरूले जोड दिएका छन्। दुवै प्रहरी संगठनका अधिकारीहरूले प्रहरी हेडक्वार्टर र गृह मन्त्रालय पटक–पटक छलफल भएको विषयलाई ऐनको मस्यौदामा छुटाइएको भन्दै त्यसलाई सच्याउनुपर्ने बताएका छन्।

सरकारले दुई दिनअघि ९मंगलबार० प्रतिनिधिसभामा नेपाल प्रहरी विधेयक २०८१ र सशस्त्र प्रहरी बल विधेयक २०८१ दर्ता गराएको छ। यी दुई विधेयक दर्ता भएपछि त्यसमा उल्लेख भएका प्रावधानलाई लिएर दुवै संगठनका अधिकारीहरूले आपत्ति जनाएका छन्। प्रहरी ऐनको प्रस्तावनामा उल्लेख गरेको विषय नै गलत रहेको उनीहरूको भनाइ छ।

विधेयकको मस्यौदामा प्रहरीको परिचालन, नियन्त्रण, निर्देशन र सुपरिवेक्षण गृह मन्त्रालये गर्ने भनी नयाँ प्रावधान थपिएको छ। यो प्रावधानका कारण जुन सरकार आउँछ (जुन राजनीतिक दलको नेतृत्वमा सरकार बन्छ), उसैले चेन अफ कमान्डमा हस्तक्षेप गर्ने आशंका प्रहरी अधिकारीहरूले गरेका छन्। दुवै प्रहरी संगठनको विधेयकको दफा ७ (२) मा भनिएको छ, ‘नेपाल प्रहरीको परिचालन, नियन्त्रण, निर्देशन र सुपरिवेक्षण मन्त्रालयले गर्नेछ।’

उक्त दफामा रहेको ‘नियन्त्रण’ शब्दले आइजिपीको अधिकार मन्त्रालयमा मात्र नभई पूर्णतः निजामती कर्मचारीको मातहतमा लैजान खोजिएको प्रहरीको बुझाइ छ। जसका कारण यस्तो प्रावधान हटाउनुपर्ने आवाजसमेत प्रहरीमा उठेको छ। नेपाल प्रहरी ऐन २०१२ र सशस्त्र प्रहरी ऐन २०५८ मा यस्तो प्रावधान थिएन। ‘नियन्त्रण भन्ने शब्दले आइजिपीलाई कमजोर बनाउँछ। संगठन प्रमुख कमजोर भए सुरक्षा संगठन परिचालन गर्न पूर्णतः कठिनाइ हुन्छ, अराजकता सिर्जना हुन्छ। हतियारधारी फौजमा अराजकता भए यस्तो अवस्था सिर्जना हुन्छ कि त्यो कल्पनाभन्दा बाहिरको विषय हो,’ नेपाल प्रहरीका एक अधिकारीले भने।

नेपाल प्रहरीका पूर्वएआइजी पुष्कर कार्कीले अहिलेको प्रहरी विधेयकले पूर्णतः नियन्त्रणमुखी व्यवस्था ल्याउने खोजेको बताए। उनले विधेयकको प्रावधान संगठन प्रमुखलाई नै कमजोर बनाउने गरी आएको दाबी गरे। ‘संगठन प्रमुखलाई नियन्त्रण गर्ने विविध उपाय हुन्छन् तर प्रहरी विधेयकमा राखिएको नियन्त्रण भन्ने शब्दले हरेक तहका सुरक्षाकर्मीहरूलाई गृह मन्त्रालय वा त्यसलाई सञ्चालन गर्ने व्यक्तिप्रति उत्तरदायी बनाउन खोजिएको देखिन्छ,’ उनले भने, ‘यति मात्र होइन, हरेक प्रहरी कर्मचारीको वृत्ति विकास कसरी हुन्छ, बढुवा र सरुवा कहिले कसरी हुन्छ भन्ने प्रावधान पनि स्पष्ट छैन। त्यसले गर्दा सुरक्षा अंगको जागिरमा समेत विकर्षण बढ्ने देखिन्छ।’ उनका अनुसार गृह मन्त्रालयले अनुगमन गर्न सक्छ, गृह सचिवले सुपरिवेक्षण गर्न सक्छन्, निर्देशन पनि दिन सक्छन, गृहसचिवले नियन्त्रण गर्ने विषय निजामतीमुखी भयो भने प्रहरीको चेन अफ कमान्डमा असर पर्छ। टपेन्द्र कार्कीले नागरिक दैनिकमा समाचार लेखेका छन् ।

राज्यले अर्बौँ लगानी गरेर निर्माण गरेका विमानस्थलको वार्षिक आम्दानी ४७४ रुपैयाँ भन्ने सुन्दा अचम्म लाग्न सक्छ तर खोटाङको लामिडाँडा विमानस्थलले सन् २०२४ मा गरेको आम्दानी यति नै हो। 

स्थानीय बासिन्दाले कुटो तथा कोदालो प्रयोग गरेर निर्माण थालेका यो विमानस्थलमा नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले ६ करोड ७६ लाख ९३ हजार रुपैयाँ लागतमा धावनमार्ग कालोपत्र गरेको थियो। 

विमानस्थलमा २०७६ असार ३ गते परीक्षण उडानसमेत गरिएको थियो। कच्ची अवस्थामै करिब ४८ वर्ष सञ्चालनमा रहेर कुनै बेला वार्षिक लाखौँ रकम आम्दानी गरेको योविमानस्थलमा अहिले पनि नियमित कर्मचारीले काम गर्छन् तर पछिल्लो एक वर्षमा ४७४ रुपैयाँ मात्रै आम्दानी भएको हो।

लामिडाँडा मात्रै होइन, अहिले देशभर कालोपत्र धावनमार्ग भएका सुविधायुक्त नौ विमानस्थलको अवस्था त्यस्तै छ। यी  विमानस्थलको धावनमार्ग कच्ची हुँदा सञ्चालन हुने गरेका थिए। तर धावनमार्ग कालोपत्रे भएपछि उडान ठप्प छन्। 

बागलुङ विमानस्थल, बैतडी, रुकुमको चौरजहारी, डोटी, खोटाङको लामिडाँडा, मनाङ, डोल्पाको मसिनेचौर, रुम्जाटार र कालीकोटको सुनथराली विमानस्थलका धावनमार्ग कालोपत्रे छन्, प्राविधिक र कर्मचारी गरेर कम्तीमा पाँचजनाले दैनिक कामगर्दै आएका छन्। तर ती विमानस्थलमा जहाज अवतरण नहुने भएपछि विमानस्थलमा राज्यले गरेको आम्दानी लाभ लिन सकिएको छैन।

‘सहज हवाई यात्राका लागि मुलुकका अधिकांश जिल्लामा हवाई सञ्जाल विस्तारका लागि निर्माण गरिएका उड्डयन पूर्वाधारको प्रभावकारी उपयोग नहुँदा राज्यले लगानीको प्रतिफल प्राप्त गर्न सकिरहेको छैन’, प्राधिकरणका सूचना अधिकारी ज्ञानेन्द्र भुलले भने, ‘राज्यसँग साना जहाजको कमी भएकै कारण अहिले नियमित उडान हुन सक्ने ठाउँमा समेत उडान हुन नसक्दा आम्दानी गुमिरहेको छ।’ जहाजको अभाव, महँगो हवाई भाडा, दुर्गममा उडानमा प्रतिस्पर्धा नभएकै कारण तयारी अवस्थाका विमानस्थलबाट समेत आम्दानी हुन नसकेको उनको भनाइ छ। गोरखापत्र दैनिकमा समाचार छ

काठमाडौँ । आफूलाई अभियन्ता बताउने आशिका तामाङ आउँदो शुक्रबारसम्म प्रहरी हिरासतमै रहने भएकी छिन् ।

प्रहरी वृत्त जगाते, भक्तपुरले उनीविरुद्ध आपराधिक उपद्रवको कसुरमा अनुसन्धान सकेर काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । मंगलबार उनीविरुद्धको बयान तथा थुनछेक बहस नसकिएपछि प्रहरीकै जिम्मा लगाइएको छ ।

प्रहरीले अनुसन्धान टुंग्याएर मंगलबार नै फाइल सरकारी वकिल कार्यालयमार्फत अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेको थियो । यहीबीचमा सार्वजनिक बिदा परेकाले अदालतले प्रहरीको जिम्मा लगाएको हो ।

काठमाडौं । पोखराको सूर्यदर्शन सहकारी संस्थाको रकम अपचलन मुद्दामा कास्की जिल्ला अदालतले गरेको ६५ लाख रुपैयाँ धरौटीको आदेशविरुद्ध राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सभापति रवि लामिछानेको पुनरावेदनमा कैफियत प्रतिवेदन झिकाउने आदेश भएको छ ।

मंगलबार उच्च अदालत पोखराका न्यायाधीश मिलनकुमार राईको एकल इजलासले कैफियत प्रतिवेदन माग्ने आदेश गरेको हो ।

सूर्यदर्शन सहकारीका बचतकर्ताको रकम अनधिकृत रूपमा गोर्खा मिडिया प्रालिमा ल्याएर अपचलन गरेको भन्दै लामिछानेविरुद्ध सम्पत्ति शुद्धीकरण, संगठित अपराध र सहकारी ठगीमा मुद्दा चलाइएको छ । उक्त मुद्दामा लामिछानेमाथि झन्डै २८ करोड रुपैयाँ सम्पत्ति शुद्धीकरण गरेको अभियोग छ ।

कास्की जिल्ला अदालतका न्यायाधीश नितिज राईको इजलासले लामिछानेलाई ६५ लाख धरौटीमा छाड्ने आदेश गरेको थियो । उक्त आदेशमा प्रश्न उठाउँदै उच्च सरकारी वकिल कार्यालय कास्कीले पनि उच्च अदालतमा पुनरावेदन गरिसकेको छ । लामिछानेले पनि पुनरावेदन गरेकामा कैफियत प्रतिवेदन झिकाउने आदेश भएको हो । कैफियत प्रतिवेदनमा जिल्ला अदालतले गरेको फैसलाका अतिरिक्त उक्त निर्णय लिनुपर्नाका आधार समेत लेखेर पठाउने अभ्यास छ ।

सरकारी वकिलको कार्यालयको निवेदनमा उच्चले कारण देखाउ आदेश गरेपछि रवि पनि जिल्लाको आदेशमा चित्त नबुझेपछि फौजदारी कार्यविधि संहिताको ७३ नम्बरअनुसार उच्चमा निवेदन लिएर पुगेका हुन्। रविले ६५ लाख धरौटी माग्ने जिल्लाको आदेश नै त्रुटीपूर्ण रहेको भन्दै सो आदेश बदर गरेर आफूलाई सामान्य तारेखमा मुद्दाको पुर्पक्षको अवसर दिन ७ पेजको निवेदन दर्ता गराएका थिए । कात्तिक २ गते काठमाडौंबाट पक्राउ गरी पोखरा ल्याइएका रविलाई सूर्यदर्शन सहकारी ठगी प्रकरणमा सहकारी ठगी, संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणमा अभियोजन पत्र दर्ता गराइएको थियो ।

2८ असार, काठमाडौं । जारी मनसुनयाम प्रारम्भ हुनुअगाडि भरतपुर डिभिजन सडक कार्यालयले नारायणगढ–मुग्लिन सडकखण्डको २५ स्थानमा पहिरोको जोखिम रहेको बताएको थियो । कार्यालयले चार स्थानमा उच्च र सात स्थानमा कम जोखिम रहेको भन्दै विवरण सार्वजनिक गरेको थियो ।

उच्च जोखिम रहेका स्थानमा मौरी पुल, नाम्सी पुल, कालीखोला र तुइन पुल क्षेत्र थियो । शुक्रबार बिहान चितवनको भरतपुर महानगरपालिका वडा २९ सिमलताल भन्ने स्थानमा लेदोसहितको पहिरो गयो । त्यसले दुई यात्रुबाहक बस बगाएर त्रिशूली नदीमा पुर्‍याएको छ । बसको खोजी कार्य जारी छ । दुई वटा बसमा चालकसहित कम्तीमा ५ दर्जन यात्रु सवार थिए ।