काठमाडौं । डिजिटल वालेट आइएमई पेले ‘बाई नाउ पे लेटर’ सेवा ल्याएको छ । सामसङका प्रिमियम फोन खरिद गर्न इच्छुक ग्राहकका लागि आइएमई पेले हुलास फिनसर्भ नामक कम्पनीसँग सहकार्य गरी यस्तो अफर ल्याएको हो ।

यस अन्तर्गत आइएमई पेका ग्राहकले ४० प्रतिशत वालेटबाट डाउनपेमेन्ट गरेर फोन किस्ताबन्दीमा खरिद गर्न सक्नेछन् ।

भौतिक रूपमा पसलमा गई किस्ताबन्दीमा फोन खरिद गर्दा अनेक झन्झट हुने गर्छन् । आइएमई पेमा केवाईसी भेरिफाई गरिसकेका ग्राहकले भने आफ्नो नागरिकताको कागजात, पासपोर्ट साइज फोटो, साँची बसिदिने व्यक्तिको कागजात सब्मिट गर्नुपर्ने हुन्छ ।

योग्य व्यक्तिले आइएमई पेको एपबाट आफूलाई उपयुक्त हुने फोन छान्नुपर्नेछ । त्यसपछि फोनको मूल्यको ४० प्रतिशत रकम आइएमईपेबाट भुक्तानी गर्नुपर्छ । यति गरेपछि ग्राहकको नजिकको सामसङ स्टोरबाट फोन आउँछ । स्टोरमा भने किस्ताबन्दीका लागि ग्राहकले ३, ६, ९ वा १२ महिनामध्ये एक विकल्प छान्नुपर्ने हुन्छ ।

सुरुवाती चरणमा कम्पनीले यो सुविधा काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुरमा स्थायी बसोबास गर्ने व्यक्तिलाई उपलब्ध गराउन थालेको छ ।

काठमाडौं । सरकारले टिकटकमाथि लगाइएको प्रतिबन्ध हटाउने निर्णय गरेको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठक सो निर्णय गरेको हो ।

‘कानुनी प्रावधानमा राखेर टिकटकलाई खोल्ने निर्णय भएको छ,’ एक मन्त्रीले भने।

टिकटक खुलाउने प्रस्ताव सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले लगेका थिए। बुधबार मन्त्रीस्तरिय निर्णय गरेर गुरुङले आजको बैठकमा प्रस्ताव लगेका हुन्।

क्याबिनेटले निर्णय गरेसँगै देशभर प्रतिबन्धित भएको एप टिकटक सहज रुपमा चल्ने भएको छ। क्याबिनेट निर्णयसँगै मन्त्रालयले दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई टिकटकमाथिको प्रतिबन्ध हटाउन पत्र लेख्नेछ।

गत असोज २७ गते नेपाली समाजको सामाजिक सद्भाव बिगारेको भन्दै पुस्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले टिकटकमाथि प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेको थियो।

काठमाडौं । सरकारी स्वामित्वको दूरसञ्चार कम्पनी नेपाल टेलिकमको प्रबन्ध निर्देशक बन्न १७ जनाले आवेदन दिएका छन् । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले मन्त्रालयले २२ जेठमा खुलाएको दरखास्त आह्वानको अन्तिम दिन मंगलवारसम्म यो सङ्ख्यामा आवेदन परेको मन्त्रालयका प्रवक्ता गजेन्द्र कुमार ठाकुरले जानकारी दिए ।

नेसनल पेमेन्ट गेटवे भ्रष्टाचार प्रकरणमा तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक सुनील पौडेल विशेष अदालतबाट दोषी ठहर भएसँगै ७ वैशाख २०८१ यता उक्त नेपाल टेलिकमको प्रबन्ध निर्देशक पद रिक्त रहेको छ । हाल टेलिकमको निमित्त प्रबन्ध निर्देशकको जिम्मेवारी संगीता पहाडी (अर्याल)ले ले सम्हाल्दै आएकी छन् ।

मन्त्रालयले गएको २२ जेठमा एक सूचना प्रकाशित गर्दै नेपाल टेलिकमको प्रबन्ध निर्देशक पदमा नियुक्तिका लागि दरखास्त आह्वान गरेको थियो । त्यसको पाँच दिन अगाडि अर्थात् १७ जेठको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट टेलिकमको प्रबन्ध निर्देशक नियुक्ति र सेवा सुविधा सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) निर्देशिका २०८१ स्वीकृत गराइएको थियो ।

उम्मेदवारले पेश गरेको व्यावसायिक कार्ययोजना र सोको प्रस्तुति, शैक्षिक योग्यता, अनुभव र अन्तर्वार्ताको मूल्याङ्कनका आधारमा नियुक्तिको लागि मन्त्रालयसमक्ष सिफारिस गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ ।

यी हुन् आवेदन दिनेहरुको नाम

१. संगीता पहाडी (अर्याल)
२. डा. विमल आचार्य
३. राजेश जोशी
४. अनन्तप्रकाश मल्लिक
५. प्रेमप्रसाद सिलवाल
६. कृष्णप्रसाद भण्डारी
७. लक्ष्मण महर्जन
८. शालिकराम सुवेदी
९. डा. शालिग्राम पराजुली
१०. कमल लामिछाने
११. सुवास साह
१२. केदारनाथ कोइराला ​
१३. अनिलकुमार झा
१४. चिन्तामणि बराल
१५. रमेशप्रसाद जोशी
१६. नागेन्द्रकुमार दास
१७. बुद्धिप्रसाद आचार्य

स्याङ्जाको मध्यम वर्गीय किसान परिवारमा ५० वर्षअघि जन्मिए अम्बिका प्रसाद पौडेल । परिवारमा अध्ययनलाई धेरै महत्व दिने र पढ्नुपर्छ भन्ने मान्यताका कारण उनले त्यसै अुनसार आफ्नो अध्ययनलाई अगाडि बढाए ।

परिवारले पनि उनलाई साथ दियो । यद्यपि किसान परिवार भएकाले खेतबारीमा काम भने नियमित नै गर्नुप¥थ्यो । सानै उमेरदेखि मिहिनेती पौडेलले गाउँकै स्थानीय विद्यालयबाट २०४४ सालमा एसएलसी पास गरे । त्यसबेला दैनिक २१ किलोमिटर बाटो ओहोरदोहोर गर्थे उनी ।

उनले सम्झिए, ‘एसएलसीको कुरा गर्दा मलाई ९ र १० कक्षा पढ्न दैनिक २१ किलोमिटरको जंगलको बाटो हिँडेर जानुपर्ने अवस्था सम्झन्छु ।’

एसएलसीपछि गाउँमा पढ्ने विद्यालय धेरै टाढा भएकाले उनी प्रवीणता प्रमाणपत्र पढ्नकै लागि पोखरा झरे । गाउँमा जन्मिएको उनलाई शुरुवाती अवस्थामा पोखरा निकै नौलो थियो । तर, दुई वर्षको बसाइमा उनी त्यो वातावरणमा घुलमिल भइहाले ।
उनी भन्छन्, ‘गाउँबाट पोखरा आएर पृथ्वीनारायण क्याम्पस भर्ना भएँ ।

सुरुवाती अवस्थामा केही गाह्रो तर बानी परेपछि सजिलो हुँदै गयो ।’ पोखरामा प्रवीणता प्रमाणपत्र सकेपछि उनले राजधानी काठमाडौं छिर्ने निधो गरे । उनका लागि काठमाडौं पनि नौलो थियो । काठमाडौं आएपछि शंकरदेव क्याम्पसमा स्नातक तहमा बीकममा भर्ना भए र एमबीएस पनि त्यहीँबाट उत्तीर्ण गरे ।

स्याङ्जामा अधिकांश मानिस सरकारी जागिरमा छन् । उनको लागि पनि पारिवारिक माहोल त्यस्तै बन्दै गयो । एमबीए उत्तीण गरेपछि विवाह गरे । विवाहपछि उनी आफैँलाई पनि एउटा स्थायी कमाइ हुने जागिरको आवश्यकता महसुस गरे ।
उनी सम्झन्छन्, ‘स्याङ्जामा हुर्केको भएर विवाहपछि एउटा स्थायी जागिर चाहिन्छ भन्ने परिवेश भयो त्यसपछि मात्र हो निजामती सेवातर्फ लागेको ।’

सरकारी जागिर खानुअघि बीकम पढ्ने समयमा उनले केही निजी कम्पनीहरूमा जागिर गरिसकेका थिए । निजी कम्पनीमा जागिर खाने क्रममा नै उनी पुँजी बजारमा लगानी गर्न थालिसकेका थिए । आफ्नो आम्दानीबाट हुने केही रकम जोगाएर उनले सेकेन्डरी मार्केटमा समेत कारोबार गर्थे ।

१० वर्ष सरकारका विभिन्न कार्यालयहरूमा लेखा अधिकृतको रूपमा काम गरेपछि उनी २०६५ सालमा निजामती सेवाबाट बिदाइ भए । उनलाई पुँजी बजारको चास्नीको स्वाद पाइसकेका थिए । पहिल्यैदेखि निजी क्षेत्रमा काम गरेको र व्यवसायतर्फ झुकाव बढी भएर होला उनले निजामती सेवालाई चटक्कै माया मारे ।

‘सुरुवातदेखि नै पुँजी बजारमा लागेकाले म निजामती सेवामा लागिरहन उत्प्रेरित भइरहन सकिनँ । आफैँ केही गर्नुपर्छ भन्ने भावना भयो । पुँजीबजारमा काम गरेको भएर संस्थागत रूपमा पुँजी बजारमा काम गर्न सकिन्छ भन्ने सोचले नै हाथवे इन्भेष्टमेन्ट नेपाल लिमिटेड दर्ता गरेँ’, उनी अगाडि भन्छन् ।

त्यतिबेला उनले पुँजी बजारमा गरेको लगानीले केही आम्दानी दिइसकेको थियो । त्यसकै बलमा उनले २०६५ सालमा आइएमई, तत्कालीन किष्ट समूह, प्रभु समूह र अन्य ठाउँमा साझेदारी बढाए । ‘व्यावसायिक अन्य साथीहरूको सहभागितामा हाथवे इन्भेष्टमेन्ट नेपाल लिमिटेड दर्ता गरियो,’ उनले भने, ‘त्यसपछि चन्द्रागिरी हिल्स लगायतका कम्पनीहरूमा हामीले काम ग¥यौँ ।’
चन्द्रागिरी हिल्सको सञ्चालक रूपमा काम गरेका उनले पछिल्लो समय बुढानीलकण्ठमा लेमन टी प्रिमियर नामको होटल सञ्चालनमा ल्याएका छन् । शिक्षा क्षेत्रमा बालकुमारीमा प्लस टुसम्मको विद्यालय कान्जिरोवा नेशनल स्कुल छ, जसको अध्यक्ष उनी आफैँ हुन् ।

‘हामीले नयाँ पिभीसी पनि दर्ता गरेका छौँ, इन्पेरियल इन्भेष्टमेन्ट फन्ड लिमिटेडको नाममा । उद्योगतर्फ दुई वर्षअघि समस्याग्रस्त रुपमा रहेको हाइलाइफ एग्रो एण्ड फुड इन्डस्ट्रिजलाई पनि टेकओभर गरेका छौँ’, उनी भन्छन्, ‘म जहाँ छु, जे छु स्टक मार्केटकै कारणले हो ।’

उनी अहिले चन्द्रागिरी हिल्स, मौलाकालिका दर्शन केबलकार, लुम्बिनी केबलकारमा पनि संलग्न छन् । वित्तीय क्षेत्रतर्फ आईजीआई प्रुड्युन्सियल इन्स्योरेन्सको निर्देशक, सिटिजन्स लाइफ इन्स्योरेन्सदेखि आइएमई लाइफ इन्स्योरेन्स हुँदै केही निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूमा पनि संस्थापकको रूपमा रहेका छन् ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा पनि रहेका उनी त्यसको अलावा पुँजी बजारको दोस्रो बजारमा अधिकांश कम्पनीको सेयर खरिद बिक्री गर्दछन् ।

‘निजी क्षेत्रका लागि कम्फर्टेबल सरकार’
विगत दुई/तीन वर्षलाई हेर्दा आर्थिक क्रियाकलापमा संकुचन आएको छ । राजश्व निरन्तर घटिरहेको र सरकारको पुँजीगत खर्चमा पनि कमी आएको अवस्था छ । पछिल्लो केही समयको तथ्याङ्क हेर्दा क्रमशः राजश्वमा सुधार आएको छ । मान्छेको मनोविज्ञानमा पनि सकारात्मक सोच आएको देखिन्छ ।

अर्थतन्त्र कता गइरहेको छ भन्ने पहिलो बिम्व पुँजी बजारबाट देख्न सकिन्छ । अहिले देखिएको त्यही भएको बताउँछन् अम्बिका । आगामी दिन अझ धेरै राजश्व वृद्धि हुँदै जाँदा, सरकारप्रति विश्वास बढ्दै जाँदा र सरकारले स्थिरता पाउने पक्का हुँदै जाँदा पुँजी बजार त्यही किसिमले सकारात्मक रूपमा माथि जानेमा उनी विश्वस्त छन् ।

‘पुँजी बजार भनेको एक सातामै भनेको विन्दुमा घट्ने र भनेको विन्दुमा बढ्ने अवस्था हैन । यसले विस्तारै आफ्नो क्यारेक्टर देखाउँछ । पुँजी बजारलाई प्रभाव पार्ने आन्तरिक र बाह्य तत्व मजबुद हुँदै जाँदा पुँजी बजार स्वतः उकालो लाग्दै जान्छ’, उनी बताउँछन् । अम्बिकालाई पुँजी बजार सीमित व्यक्तिको हातमा छ भन्ने भनाइप्रति पूर्णतः असहमत छन् । उनी यसको कारण पनि स्पष्ट पार्छन् ।

‘अहिले पुँजी बजारको आकार र संलग्न हुने व्यक्तिको संख्या नै ३३ लाखभन्दा बढी छन् । ६४ लाखभन्दा बढी मानिससँग डिम्याड एकाउन्ट छन् । इन्टरनेट र स्मार्ट फोनको सुविधा भए विश्वको जुनसुकै कुनाबाट सेयर खरिद बिक्री गर्न सकिने अवस्था भइसक्यो । त्यसैले दुई/चार जनाले कन्ट्रोल गर्न सक्दैन’, उनी अगाडि थप्छन् ।
पुँजी बजारको आकार सानो (ब्रोकरको संख्या २५/३० जना र लगानीकर्ता चार÷पाँच सय) हुँदाको भाष्यलाई अहिलेसम्म लिएर आएको उनको भनाइ छ ।

 

 

 

‘नेपालको पुँजीबजार एकतर्फी हो, यहाँ वृद्धि हुँदा सबैले लाभ पाउने र घट्न थालेपछि नोक्सानी बेहोर्ने हुँदा घट्दा कसैलाई पनि फाइदा हुँदैन’, अम्बिका भन्छन् । उनी अहिलेको सरकारलाई पुँजी बजारले सकारात्मक रुपमा हेरेको समेत स्वीकार्छन् ।
‘तुलनात्मक रुपमा निजी क्षेत्रले यो सरकारलाई कम्फर्टेबल रूपमा हेरेको छ । यसलाई पछिल्लो समयमा देखिएको आर्थिक गतिविधिले समेत पुष्टि गर्छ ।’

स्थिर सरकार कहिले?
अस्थिर सरकारको असर प्रत्यक्ष रूपमा व्यवसायमा पर्ने भएकाले व्यवसायी जहिले पनि स्थिर सरकारको अपेक्षामा हुन्छन् । सरकार परिवर्तनपछि उनीहरूको कार्यशैली पनि फरक–फरक हुन्छन् अनि व्यवसायीलाई हेर्ने दृष्टिकोण पनि ।
‘कुनै बेला लगानीको वातावरण छैन र कुनै बेला उत्साहित भएको देखेका छौँ । राजनीतिक स्थिरता भए मनोवैज्ञानिक रूपले पनि लामो समयसम्म काम ग¥थ्यो । म आज जति उत्साहित छु, भोलि र पर्सी पनि त्यति नै उत्साहित भएँ भने मात्र उद्यमहरूले प्रतिफल दिन थाल्छन्’, उनी थप्छन् ।

अहिले सरकारी नीति, बजेट र मौद्रिक नीति लगायतका विषयहरू राजनीतिक आस्थाका आधारमा फरक–फरक हुने भएकाले उद्यमीको मनोविज्ञान स्थिर रहन सक्दैन । यसले जुन किसिमले उद्यम फस्टाउनुपर्ने हो, त्यसरी फस्टाउन सकिरहेको छैन, त्यसले उद्यमीलाई प्रभाव त पार्छ नै!

नेपालमा वैदेशिक लगानी
नेपालमा वैदेशिक लगानी भित्र्याउनका लागि सरकार त्यसको वातावरण राम्रो बनाउनुपर्छ । विश्व बैंकले गरेको ‘डोइङ बिजनेस इन्डिकेटर’मा नेपाल १३५ नम्बरमा छ । यसलाई सुधार नगरेसम्म नेपालमा वैदेशिक लगानी नआउने उनको भनाइ छ ।
‘‘डोइङ बिजनेस इन्डिकेटर’मा सुधार गरौँ, लगानी त्यत्तिकै आउँछ । त्यसरी सुधार गर्दा स्वदेशी लगानीकर्ताहरूले विकल्प खोज्दैनन् र यहीँ लगानी गर्छन् । स्वदेशी उद्यमी जति बढी उत्साही हुन्छ, त्यसैको आधारमा विदेशी लगानीकर्ता आउने हो’, उनी बताउँछन् ।

‘देशमा सम्भावना छ’
अम्बिका देशमा सम्भावना नभएको भाष्य स्वीकार्दैनन् । राजनीतिक अस्थिरता र सहज लगानीको अवस्था नहुँदा अधिकांश युवापुस्ता व्यवसायमा प्रवेश गर्न डर मान्ने गरेको उनको भनाइ छ ।

‘नेपालमा सम्भावना हुँदै नभएको होइन । सबै वर्ग र क्षेत्रमा अथाह सम्भावना छन् । तर राजनीतिक अस्थिरता तथा आर्थिक क्षेत्रलाई कर्मचारीतन्त्र र राजनीतिले नबुझेको वर्तमान अवस्थामा सबैले झन्झटिलोपनमा प्रवेश गर्न संकोच हुन्छ ।’
विश्वभरको तथ्याङ्क हेर्दा उद्यम गर्न भन्दा जागिरमा रमाउनेहरूको संख्या बढी छ ।

उद्यमको जोखिम लिनेहरू एकदमै कम छन् । नेपालमा किन युवाहरू बसेनन् भन्ने प्रश्नको जवाफ त्यहीँ प्राप्त गर्न सकिने उनको भनाइ छ ।नेपालमा शिक्षा र स्वास्थ्य असाध्यै महँगो रहेको र जागिरले मात्र त्यस्तो आवश्यकता पूरा हुन नसकेपछि अधिकांश मानिसहरू विदेशिएका छन् ।

‘जागिर गरेपछि त्यही ठाउँमा एउटा सामान्य घर र गाडी होस् भन्ने सबैको हुन्छ । तर त्यो आवश्यकता जागिरबाट पूर्ण हुने अवस्था नभएपछि उहाँहरूको लागि नेपाल गन्तव्य हुन सकेन’, उनी थप्छन् । जागिरबाटै आफ्ना जिन्दगी चलाउनेहरूका लागि नेपाल गन्तव्य नभएकाले धेरै मानिस विदेशिएको अम्बिका बताउँछन् ।

‘देश छोडेर गएका युवाहरूका लागि कम्तीमा पनि आठदेखि १२ घण्टा काम पाउने ग्यारेन्टी छ । त्यसका अलावा छोराछोरीलाई विद्यालय शिक्षा र घर तथा गाडीको व्यवस्था गर्न सक्छ । जागिरबाटै आफ्ना जिन्दगी चलाउनेहरूका लागि हाम्रो देश गन्तव्य रहेनन् । त्यसैले धेरै मानिस बाहिर गएका हुन् ।’ उद्यम गर्छु अनि जोखिम नै लिन्छु भन्नेहरूका लागि नेपाल कमजोर ठाउँ नभएको उनको तर्क छ ।

‘आज पनि गज्जबले सकिन्छ । पहिलो पुस्ता जसरी व्यवसायमा आइरहेको छ, त्यो पुस्ता चाहिँ सफल देखेको छु,’ उनी भन्छन्, ‘जोखिम लिनेको संख्या नै कम भएपछि संख्या यसै कम हुने भइहाल्यो ।’

बागलुङको निसीखोला गाउँपालिकाभित्र पछिल्लो समय जुवाजन्य गतिविधिहरु बढ्दै गएका छन् । मेला महोत्सवमा होस् या चाडपर्वमा जुवाजन्य गतिविधि बढ्दै जाँदा पारिवारिक कलहदेखि सामाजिक बिकृति बढेको छ । कानुनले नै बर्जित गरेको जुवाजन्य गतिविधि रोक्न प्रशासनदेखि स्थानीय सरकार गम्भीर देखिदैन । यसै विषयमा निसीखोला गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष प्रेमबहादुर घर्तीमगरसँग न्यूज खरीले गरेको संक्षिप्त कुराकानी :

कानुनले नै बर्जित गरेको जुवाजन्य गतिविधि रोक्न पालिका किन उदासिन ?
जुवाजन्य गतिविधि संघीय कानुनले नै बर्जित गरेको छ । साथै त्यसलाई हामीले कार्यपालिकाबाट पनि निर्णय गरेका छौँ । खासमा निर्णय गर्नुपर्ने कुरा होइन । कानुनले जित्ने वा हार्ने भनेर जुवालाई व्याख्या गरेको छ । यसलाई रोक्न पर्छ भनेर वडाध्यक्षसहित हामी लाग्यौँ । तर कार्यान्वयन गर्ने कुरामा हामीलाई प्रहरी प्रशासनले सहयोग गरेन । पहिलेको तुलनामा कम भएको भएपनि अझै पूर्ण रुपमा हामीले रोक्न सकेका छैनौँ ।

कानुनमा अवैधानिक भएको ‘जुवाजन्य’ गतिविधि चलाउन पालिकादेखि उपल्लो तहका नेताहरुको संरक्षण छ भनेर आरोप छ नि ?
हाम्रो कार्यपालिकाभित्रका साथीहरुबीचको बुझाइमा पनि एकरुपता छैन । अर्को कुरा जुवाजन्य गतिविधि चल्नु भनेको लामै सेटिङ छ । यसमा प्रदेश स्तरका माननीयको भूमिका पनि देखिएको छ । उनीहरुले प्रहरी प्रशासनलाई दबाब दिने गरेको हामीले पाएका छौं ।

उपाध्यक्षको हैसियतमा जिल्ला प्रशासन र जिल्ला प्रहरीका कार्यालयमा कुरा गर्दा तपाईंहरुबीच एकमत छैन भन्ने कुराहरु आएका छन् । तर कानुनले नै बर्जित गरेको कुरा एकमत वा दुई मत भन्ने नै हुँदैन ।

सुरक्षाका अंगहरुले यस्तो कुरा गर्न मिल्दैन । तर, पछिल्लो समय प्रहरीसमेत मिलेमतोमा रहेको पाइएको छ । आयोजकसहितलाई भागबन्डाका निम्ति तीन लाख रुपैयाँसम्म रकम लिएको भन्ने कुराहरु चलिरहेको छ।

यस्ता जुवाजन्य गतिविधि नरोकिँदा थप चुनौतिहरु थपिएका छन्, अब पालिकाले कस्तो कदम चाल्छ ?
निसीखोला गाउँपालिका वा ढोरपाटन क्षेत्रमा चाही जुवाजन्य खेल खेल्दा लाखौं लाख रुपैयाँ गुमाउने गरेको छन् । श्रीमतीका गहना बेच्ने देखि दुःख गरेर कमाएको पैसा सक्काउने जस्ता गतिविधिहरु भएका छन् । न्यायिक समितिमा पनि यस्ता विषयमा उजुरी आउने गरेका छन् । यसमा कार्यपालिकाका साथीहरुबीच एकमत हुन आवश्यक छ । हामीले यसलाई रोक्नका लागि युवाहरु परिचालनको तयारी पनि गरेका छौँ ।

जुवाजन्य घटनाका विषयमा उजुरी छन् ?
हामीलाई लिखित रुपमा उजुरी पनि आउने गरेका छन् । हामीलाई प्रशासनले सहयोग नगर्दा हामी मुकदर्शक बन्न पुगेका छौँ । बेतिथिलाई रोक्न प्रहरी प्रशासनले कदम चाल्नुपर्ने हो तर त्यो भएन ।

यो बिचमा तपाईंलाई केही दबाब आएका छन् ?
जुवाजन्य गतिविधि रोक्ने व्यक्तिलाई ठिक पाछौँ भन्दै हिड्ने गरेको पनि सुनेको छु । ५० हजार १ लाख लिनुस् भन्दै मलाई अफर आउने गरेका छन् । यी यस्ता प्रलोभनले कुनै पनि असर गर्दैन । विभिन्न तहका नेताहरुबाट पनि दबाब आउने गरेको छ ।

यस्ता गतिविधि रोक्न कार्यपालिका एकमत किन नभएको ?
राजनीतिक र आर्थिक लेनदेनको कुराले बेतिथि रोक्न एकमत नभएको भन्ने छ । अब कार्यपालिकामा एकमत गराएर युवाहरु परिचालन गरेर भएपनि यो बेतिथि रोक्ने पक्षमा छौँ ।

खानेपानीमन्त्री महिन्द्र राय यादवले बर्सातमा मेलम्चीको अभावमा पनि बागमतीसहितका खोलानाला र ढुंगेधारामा खेर गइरहेको पानीको अधिकतम सदुपयोग गरी राजधानीवासीलाई बाह्रै महिना खानेपानी उपलब्ध गराइने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । राष्ट्रिय गौरवको आयोजना मेलम्चीको पानी हाललाई बाह्रै महिना आपूर्ति गर्न नसकिने भएकाले ढुंगेधारासहितका अन्य वैकल्पिक स्रोतको अधिकतम प्रयोग गरी उपत्यकावासीलाई खानेपानी उपलब्ध गराउन सरकार क्रियाशील रहेको उनको भनाइ छ।

अहिले देशभर स्वच्छमा २५ प्रतिशत र आधारभूत खानेपानीमा ९५ प्रतिशत जनताको पहुँच पुगेको छ। राजधानीवासीलाई बर्सातमा मेलम्चीको विकल्पमा ढुंगेधारा र अरु स्रोतबाट राति खेर गइरहेको पानीको व्यवस्थापन र समुचित प्रयोगका लागि सरकारले गृहकार्य गरिरहेको उनको भनाइ छ। खानेपानीमन्त्री महिन्द्र राय यादवसँग राष्ट्रिय समाचार समितिले लिएको अन्तर्वार्ताको सम्पादित अंश :

मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेपछि खानेपानीका क्षेत्रमा के कस्ता सुधारका कार्यक्रम अघि बढे, यस क्षेत्रमा समस्या के देख्नुभयो ?

मन्त्रालयको जिम्मेवारी लिँदा चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा समावेश गर्ने कार्यक्रम छनोट अन्तिम चरणमा थियो। अघिल्ला वर्षको तुलनामा यस वर्ष २५ प्रतिशत बजेट कटौती भयो। बजेट नीतिगत, विकास निर्माण र जलवायुका परिवर्तनबाट देखिएका समस्यामा केन्द्रित गरियो।

नीतिगतमा राष्ट्रिय खानेपानी सरसफाइ तथा स्वच्छता नीति, प्रशोधित फोहरपानी उत्सर्जन मापदण्ड, मेलम्ची खानेपानी विकास समिति गठन, २० बुँदे प्रतिबद्धता घोषणासहितका काम भए।

सरसफाइ नियमावली निर्माणको चरणमा छ। नियमावली आएपछि राष्ट्रिय कार्यक्रम गर्छौं। प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा निर्देशन समिति छ। त्यसले ‘स्वच्छ नेपाल स् स्वच्छ नेपाली’ भन्ने नारा तय गरेको छ। राष्ट्रिय गौरवको आयोजना मेलम्चीको बोर्डमार्फत काम अघि बढिरहेको छ।

बजेट कार्यान्वयन कार्ययोजनाअनुसार माघभित्र मुलुकका सबै आयोजनाको ठेक्का प्रक्रिया गरिसक्नुपर्नेछ। त्यसमा सहमतिका लागि अहिले अर्थ मन्त्रालय पठाइएको छ। त्यो प्राप्त हुनासाथ टेण्डर प्रक्रियामा जान्छन्।

खानेपानीका क्षेत्रमा विशेष महत्वका नयाँ कार्यक्रम अघि बढाउन सकियो ?

यसबीचमा दुई तीनवटा विषय नयाँ भए। तराईमा पानीको सतह घटेर निकै समस्या आएपछि इन्जिनियर टोली खटाएर अध्ययन गर्न लगाइयो। देशभरका दुई सय ६० वटा खानेपानी जम्मा गर्ने ठूला ट्यांकीको मर्मतसम्भारमा जोड दिइयो।

जनतालाई सुलभ मूल्यमा खानेपानी आपूर्ति गर्न र राहत दिन विद्युत् महसुलमा लाग्दै आएको शुल्क घटाउने निर्णय भयो। यी कार्यक्रमसँग जोडेर अर्थ मन्त्रालयसँग तीन अर्ब रुपैयाँ माग गरिएको छ। देश संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा प्रवेश गरिसकेको छ। गणतन्त्रमा पनि धेरै जनता अझै डोकोमा पानी बोकिरहेका छन्।

त्यसको अन्त्य गर्नु हाम्रो प्राथमिक दायित्व हो। त्यो अन्त्य गर्न यस वर्ष गण्डकी प्रदेशका लागि बजेट माग गरिएको छ। डोकाबाट पानी बोकेर ल्याउँदा महिलामा आङ खस्ने समस्या हुन्छ। त्यसबाट मुक्ति दिलाउन सरकारले ‘एक घर स् एक धारा’को नीति अघि बढाएको छ। दिगो विकासको लक्ष्य प्राप्ति गर्न राज्यले शुद्ध, स्वच्छ र दिगो खानेपानीका कार्यक्रम अघि बढाइरहेको छ।

यस अवधिमा नयाँसँगै पुराना समस्या पहिचान गरी सम्बोधन गर्न विभिन्न कार्यक्रम गरिएको छ। खानेपानीको क्षेत्रमा एउटा अनौठो समस्या छ। धारामा पानी होइन, आँगनमा शुल्कको बिल छिटो पुग्ने गरेको छ। यो समस्या निराकरण गर्न बनाइएको समितिले दिने प्रतिवेदनका आधारमा आगामी ठोस पहल गरिने छ।

ढुंगेधारको पानी व्यवस्थापन र जलवायु परिवर्तनबाट उत्पन्न चुनौतीलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?

काठमाडौंमा रहेका ऐतिहासिक ढुंगेधारा सम्पदा, सभ्यता र संस्कृतिका लागि संरक्षण गर्नुपर्नेछ। ढुंगेधारमा रातिको समयमा सबै पानी खेर गइरहेको छ। यसको व्यवस्थापनको पाटो महत्वपूर्ण रहेकाले पानीको समुचित प्रयोग गर्न निर्देशनसहितको कार्यायोजना अघि बढाइएको छ।

ढुंगेधारको पानी संकलन गर्न ट्यांकी बनाउने र त्यसबाट एकघर, एकधाराको कार्यक्रममा जोड्ने भन्ने छ। अहिले एकएक थोपा पानीको महत्व छ। पछिल्लो समय जलवायु परिवर्तनबाट नेपालमा विभिन्न खाले संकट सिर्जना भएको छ।

हिमाल पग्लिरहेको छ, पानीका मुहान सुकिरहेका छन्। नदी र खोलामा पानीको बहाव घटेको छ। तराईमा पनि पानीको सतह निकै तल गएको छ। यी र यस्ता सवाललाई सम्बोधन गरी कसरी अघि बढ्ने भन्ने अहिलेको चिन्ता र चिन्तनको विषय हो।

खानेपानी तथा सरसफाइका क्षेत्रमा उठिरहेका विषयवस्तु र निजी क्षेत्रबाट भइरहेको खानेपानी वितरण कार्यलाई कसरी हेरिएको छ ?

सरसफाइका कार्यक्रमलाई व्यवस्थितरुपले अघि बढाउने विषयमा समिति बनाइएको छ। विगतमा यसैको नेतृत्वमा देशभर खुला दिसामुक्त बनाइएको थियो। नेपाल सरकारको शुद्ध खानेपानी उपलब्ध गराउने लक्ष्यअनुरुप खानेपानीका क्षेत्रमा कार्यरत संस्थाले प्रभावकारी काम गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता अघि सारिएको छ।

नेपालमा मानव स्वास्थ्यका लागि घातक मानिएको आर्सेनिकको समस्या धेरै छ। उपत्यकाका तीन र तराईका २१ जिल्लाका जनता यसबाट प्रभावित छन्। सन् २००८ बाट सुरु गरिएको आर्सेनिक परीक्षण कार्य अहिले कपिलवस्तुमा भइरहेको छ।

आर्सेनिक नआउने गरी तलसम्म पाइप धसाएर स्वच्छ पानी निकाल्न सरकारी संस्थालाई निर्देशन भएको छ। कोकाकोला, पेप्सीलगायतका पेयपदार्थ उत्पादन गर्ने कम्पनीले धेरै पानीको प्रयोग गर्छन्। तर उनीहरुले सामाजिक दायित्वअन्तर्गत सेवाका क्षेत्रमा भने काम गरेको देखिनन्। त्यस्ता उद्योगलाई पनि एउटा निश्चित दायरामा ल्याउन कोसिस भइरहेको छ।

सरकारले स्वच्छ पानी उपलब्ध गराउने सन्दर्भमा कुनै विशेष योजना र कार्यक्रमसम्बन्धी सोच अघि बढाएको छ ?

खानेपानीको महसुल चार वर्षदेखि नयाँ निर्धारण हुन सकेको थिएन। हामी आएपछि महसुल निर्धारण आयोग गठन गरियो। ऐन भए पनि संस्थाका कर्मचारीको हकहित र सेवासम्बन्धी विनियमावली लामो समयदेखि थिएन, त्यो सल्टायौँ। यस्ता पुराना कार्य धेरै गरियो।

राष्ट्रियस्तरमा पानीको स्थिति जेजस्तो छ, समस्या समाधान गर्ने हेतुले पूर्व र पश्चिम गरी देशका १२ नगरपालिकामा विस्तृत अध्ययन गरिरहेका छौँ।

नेपाल सरकारको लगानीमा भइरहेको त्यो कार्य पूरा भएपछि शुद्ध पानीका लागि दातृ निकायसँग छलफल गरी स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा बोर्ड बनाएर काम गर्ने सोच छ। पालिकामार्फत गराउँदा संरक्षण र सञ्चालनको उत्तरदायित्व पनि उसैलाई हुनेछ।

पानीका क्षेत्रमा कार्यरत धेरै गैरसरकारी संस्थालाई पनि बोर्डको अवधारणामा ल्याइएको छ। सरकारको नीतिलाई सबैले कार्यान्वयन गर्दै पानी र सरसफाइका क्षेत्रमा देखिएका चुनौतीको समाधान गर्नुपर्छ।

सबै जनतामा स्वच्छ तथा आधारभूत खानेपानी पुर्‍याउने सरकारको लक्ष्यमा केकस्ता चुनौती देखिएको छ ?

शुद्ध पानी र स्वच्छ पानीमा नेपाली जनताको पहुँच २५ प्रतिशत छ भने आधारभूत खानेपानीको सेवा ९५ प्रतिशत छ।

सबै नागरिकलाई आधारभूत खानेपानीको सेवाको पहुुँच पुर्‍याइ गुणस्तरीय खानेपानी सेवा विस्तार गर्दै लगिने विषय चालु आवको बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ।

काठमाडौं उपत्यका र तराई मधेसमा ठूलो समस्याका रुपमा देखिएको आर्सेनिक पानीलाई शुद्धीकरण गर्र्ने कार्य अघि बढिरहेको छ।

शुद्ध र स्वच्छ पानी वितरणको लक्ष्य कहिलेसम्ममा पूरा हुन्छ भन्ने लाग्छ ?

सन् २०३० सम्ममा सम्पूर्ण नागरिकलाई स्वच्छ खानेपानी पुर्‍याउने लक्ष्य निर्धारण गरिएको छ। त्यसका लागि यथेष्ट बजेट आवश्यक छ। आवश्यकताका हिसाबले त्यस बेलासम्म स्वच्छ पानी पुर्‍याउन भरमग्दुर प्रयास छ।

खानेपानी वितरण र ट्यांकी निर्माणको ढाँचा बदल्नुपर्ने देखिएको छ। एकघर, एकधाराको अवधारणाअनुसार वडा तहमा सानासाना आयोजना र ट्यांकी निर्माण गर्नुपर्छ ताकि जनताले त्यसको संरक्षण, सञ्चालन र मर्मतसम्भार आफैँले गर्नु सकून्।

निर्माण कार्य पूरा हुनासाथ खानेपानी योजना जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गरिने छ। आर्सेनिक भएको होइन, अब ट्यांकीमा चढाएर धारामार्फत वितरण हुने खानेपानी वितरण गर्न स्थानीय तहलाई बजेट दिइनुपर्छ। त्यसका लागि आमूल परिवर्तनतर्फ सोचिरहेका छौँ। अब आउने कार्यक्रम त्यसरी जाने छ।

काठमाडौं उपत्यकामा दीर्घकालीन खानेपानी समस्या समाधान तथा मेलम्चीको पानी बाह्रै महिना सुनिश्चित कसरी गर्न सकिन्छ ?

राष्ट्रिय गौरवको आयोजना मेलम्चीको दुईवटा समस्या छ। लामो समय लगाएर निर्माण गरिएको आयोजनाको प्राकृतिक हिसाबले बाढी र पहिरोका कारण मुहान ४५ फिट पुरिएको छ। विगतको लागत अनुमान र अहिलेको फरक छ। पहिला याङ्ग्री, लार्के र मेलम्ची खोलालाई एउटै ठाउँमा मिसाएर पानी ल्याउने योजना थियो।

पछिल्लो घटनाले बेग्लाबेग्लै मुहान र सुरुङ बनाएर मूल प्रणालीमा ल्याउने भन्ने छ। त्यसलाई अलि बढी समय लाग्छ। अहिले जस्तो अवस्थामा छ, स्थायी नभइ अस्थायीरुपमा पानी ल्याइएको छ। स्थायी प्रकृतिको संरचना बनाउन सडकको पहुँच विस्तार आवश्यक छ।

काठमाडौंमा जबसम्म दैनिकरुपमा ५१ करोड लिटर पानी उपलब्ध हुन्न, तबसम्म यहाँ पानीको समस्या समाधान हुन्न। यद्यपि जनतालाई बाह्रै महिना पानी उपलब्ध गराउने हाम्रो योजना छ। अहिलेको यथार्थ भनेको बर्सात लागेपछि मेलम्ची बन्द हुन्छ, खोला धमिलो रहुञ्जेल पानी आउन्न। यो साझा समस्या हो। नगरपालिका यसको सेयर होल्डर हो।

काठमाडौंवासीले पानीका लागि गरिरहेको धर्यताप्रति आभार व्यक्त गर्छु। आयोजना सरकारको पूर्ण स्वामित्वमा छैन, कम्पनी ऐनअन्तर्गत समिति गठन भएको छ। आयोजनाको अब पुनर्संरचना गर्न सकिएन भने दिगोरुपमा पानी ल्याउन सकिन्न। मेलम्चीको पानी यहाँका जनताको सपना हो।

बर्सातमा बाग्मतीको खेर जाने दैनिक थप पाँच करोड लिटर पानी हालको प्रणालीमा ल्याउन बोलपत्र भएको छ। वातावरण प्रभाव मूल्याङ्कन र रोयल्टीका कुराले भने केही अल्झन खडा गरेको छ। यो सेवामुलक कार्य हो। असार, साउन र भदौ तीन महिना ढुंगेधारा, बाग्मती र अरु स्रोत एवं सहायक नदीबाट गरी दैनिक ११ करोड पानी ल्याउन भगिरथ प्रयासमा छौँ।

मेलम्चीलाई दिगो बनाउने कार्यले कति समय लिन्छ र कति खर्च लाग्छ ?

परियोजनाको विस्तृत अध्ययन सर्भे यसअघि नै गरिएको छ। अर्को संरचना सुरुङका लागि एशियाली विकास बैकले नै ऋण सहयोग दिनुपर्छ। सबै संरचना सुरुङबाटै अघि बढाउनुपर्ने भएकाले करिब ११ किमी सुरुङ खन्नुपर्छ।

केही ढिला भए पनि काठमाडौं उपत्यकावासीले दिगोरुपमा मेलम्चीको पानी पाउँछन्। सरकारले छिट्टै स्वेतपत्र जारी गर्दैछ। पानीका स्थानीय स्रोत काठमाडौ उपत्यकाका वरिपरि धेरै छन्।

यहाँका पानीको स्रोत भएका स्थानीय तहसँग छलफल भइरहेको छ। सरकारले ढुंगेधाराको पानी व्यवस्थापन र स्थानीय स्रोतको सदुपयोगको सुनिश्चितता गर्छ। एकीकृत योजना बनाएर अघि बढेको खण्डमा यहाँका जनतालाई पानीको खासै कुनै समस्या पर्दैन।

एक घर एक धाराको अभियान कहिलेसम्म पूरा हुन्छ ?

पानीको ट्यांकी रहेका सहरी इलाकामा प्रायस् घरघरमै धारा जडान भएकै छ। सबै ठाउँमा थोपाथोपा पानीको महत्व पनि बुझेको अवस्था छ। अब पानीको पनि फजुल खर्च हुन दिन हुन्न।

सन् २०३० सम्ममा ‘एकघर एकधारा’ तथा ‘स्वच्छ र शुद्ध पानी’को नारा कार्यान्वयन गर्ने लक्ष्य छ। खानेपानीको समस्या बढेपछि व्यक्तिले धारा खोज्न थालेका हुन्। तराईमधेसमा धारा जडान गर्ने चलन थिएन।

पानीको समस्या बढेपछि त्यहाँ पनि धाराको माग आएको छ। जनताले पनि अब धाराको पानी खाँदा स्वास्थ्यमा धेरै ठूलो सकारात्मक असर पर्छ भन्ने बुझ्न थालेका छन्। विज्ञानले पनि भनेको छ, तातोपानी नै खानुपर्छ, स्वच्छ पानी खायो भने रोग पनि कम लाग्छ।

भूकम्पले पानीको स्रोत खल्बल्याएर कतिपय ठाउँमा अभाव सिर्जना भयो भनिएको छ, यो के हो ?

सतह घट्नुको मुख्य कारण हिमालय क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनको असर नै हो। मेलम्चीको असर पनि जलवायु परिवर्तनको असरसँग जोडिएको छ।

पानीको सतह घट्नु वनजङ्गलको विनास र रिचार्जको व्यवस्थापन नहुनु हो। नेपालमा धेरै धाप छन्। पानीको मुल भएका ठाउँमा सुख्खा बनाउने किसिमका बोटविरुवा रोप्न हुन्न भन्ने छ। चुरेको संरक्षमा जोड दिनुपर्छ। चुरे भनेको तराई मधेसको जीवनरेखा हो।

अहिलेको अवस्था कायम रहने हो भने आगामी ५० वर्षमा तराई मरुभूमि हुन्छ। चुरेमा ठूलाठूला पोखरी बनाउनुपर्छ। नेपालका नदीको सञ्जाल बनाउनुपर्छ।

भौगोलिक, वातावरणीय अवस्था विश्लेषण गर्न कमिटी गठन गरिएको छ। सुनकोशी मरिन डाइभर्सन, भेरी र गैँडाकोटमा खानेपानीका लागि प्रशोधन गर्ने काम अघि बढिरहेको छ।

ती नदी तथा खोलाबाट खानेपानी आपूर्ति गर्न अध्ययन भइरहेको छ। मौलिक हकका रुपमा रहेको सबैभन्दा संकटमा परेको खानेपानी खुवाउन र डोकामा पानी बोकेर हिँड्नुपर्ने अवस्था अन्त्य गर्न प्रतिबद्ध छ।

खानेपानी चुहावटको अवस्था र त्यसको व्यवस्थापनमा केकस्ता प्रयास भइरहेका छन् ?

काठमाडौं उपत्यकालगायतका सहरमा धेरै पुराना खानेपानीका पाइप भएकाले सडक, विद्युत्, ढल निर्माण कार्य हुँदा ठक्कर लागेर तोडफोड र क्षति हुने गरेको छ।

हामीकहाँ विकास निर्माणका एकीकृत व्यवस्था छैन। अब सरकारले एकीकृत बनाएर मात्र गर्नुपर्छ। यसअघि परीक्षण थिएन, अब सुरु गरिएको छ।

पानी चुहावट नियन्त्रणका लागि मोबाइल टिम बनाइएको छ। व्यवस्थापनका कमीले पनि चुहावट हुन्छ। पानीमा स्थानीय तहलाई नियन्त्रण, सन्तुलन र व्यवस्थापनको जिम्मेवारी दिन गृहकार्य भइरहेको छ। अनिमात्र सुधार गर्न सकिन्छ।

मेलम्ची खानेपानी आयोजना उद्घाटन र पानी वितरण शुभारम्भ धेरै पटक भयो भन्ने आरोप छ ?

प्रधानमन्त्रीको एक वर्षे कार्यकालको प्रगति समीक्षामा २८ दिनभित्र काठमाडौंमा मेलम्ची खानेपानी वितरण गरिने भन्ने उल्लेख भएकामा निर्धारित समयभन्दा तीन दिन पहिले नै ल्याउन सफल भएकाले उहाँबाटै पुनः वितरणको कार्य गरौँ भन्ने भएको हो।

राष्ट्रिय गौरवको योजना भएकाले मेलम्चीको पूर्णरुपमा निर्माण कार्य नहुँदासम्म काठमाडौंबासीले धैर्य राख्न पर्ने देखिन्छ। त्यो नहुँदासम्म ढुंगेधारालगायतका स्थानीय स्रोतको व्यवस्थापन गरी बाह्रै महिना काठमाडौंका जनतालाई पानी उपलब्ध गराउने प्रयास जारी छ।

यसमा हामी सफल हुने छौँ, विश्वास दिलाउन चाहन्छौँ कि मेलम्चीको पानी नआउँदा पनि स्थानीय स्रोतको ठीक व्यवस्थापन गरी बाह्रै महिना आवश्यक पानी उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता दिलाउन चाहन्छु।

नेकपा (माओवादी केन्द्र) को चार महिने रूपान्तरण अभियान सकिएको छ । अभियानको समीक्षा चलिरहँदा नेताहरू जनताको घरघर पुग्न नसकेको गुनासो यत्रतत्र सुनिन्छ । कार्यकर्ता तहमै अभियान सीमित भएको आलोचकहरू बताउँछन् । सरकारको समेत नेतृत्व गरिरहेको माओवादी अहिले विधान महाधिवेशनको तयारीमा छ । रूपान्तरण अभियान, विधान महाधिवेशन र सरकारका विषयमा केन्द्रित रहेर माओवादी केन्द्रकी केन्द्रीय सदस्य बलावति शर्मासँग न्युजखरीका विमल खड्काले कुराकानी गरेका छन् । प्रस्तुत छ शर्मासँग गरिएको कुराकानी :

पार्टीको चार महिने रूपान्तरण अभियान कस्तो रह्यो ?

चार महिनामा सबै हुन्छ भन्ने त होइन तर, नेताहरू गाउँ फर्किएनन् भन्ने जनताको गुनासो कम भएको छ । पार्टी अझै पनि जनताप्रति उत्तरदायी छ भन्ने सन्देश अभियानले दिएको छ ।

घरघर पुग्दा जनताले के कस्ता सुझाव सल्लाह दिए ?

जनतामा दैनिक जीवनसँग जोडिएका कुराहरू (जस्तैः स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, पूर्वाधार विकासलगायत)मा चाहेको जस्तो भइदिए हुन्थ्यो भन्ने अपेक्षा छ ।

माओवादीले भनेअनुसार गर्न नसकेको हो कि भन्ने खालको आशंका पनि छ । युद्धको नेतृत्व हुँदै शान्ति प्रक्रियामार्फत् भएका परिवर्तनलाई जोगाउँदै नेताहरू पनि सुध्रिँदै जानुपर्छ भन्ने सुझाव सल्लाह छन् ।

जनताले दिएका आएका सुझावहरू अब पार्टीमा कसरी छलफल हुन्छ ?

हामीले जिल्लाको समीक्षा बैठक सकाएका छौं । प्रदेशका पनि हुँदैछन् । पालिका र जिल्लाहरूको रिपोर्ट संकलन हुँदैछन् । संकलन भएका रिपोर्टहरूलाई संश्लेषण गर्दै पार्टीको केन्द्रीय कमिटीमा छलफल गछौँ । व्यवस्था परिवर्तन हुँदै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र आयो । यो माओवादी जनयुद्धका कारणले हो भन्ने जनतालाई थाहा छ । पछिल्लो समय माओवादी सत्तामा गएपछि व्यक्तिगत कामहरू भएनन् भन्ने छ ।

विकासको पनि मोडेल छ तर, जनताले टोल टोलमा पनि केन्द्रीय सरकारले विकास गरिदिनुपर्छ भन्ने छ । अर्को कुरा पार्टीमा लाग्नेवित्तिकै केही पाउन पर्यो र रोजगारी पनि पाउन पर्यो भन्ने कुराहरू छन् । पार्टी हामीले निर्माण गर्न सक्यो भने र वडादेखि केन्द्रसम्म पार्टीको बहुमत भयो भने यी कुरा सहजै प्राप्त हुन्छन् भनेर हामीले छलफल पनि चलाएका छौं । नेता–कार्यकर्ताले व्यक्तिगत आकांक्षाभन्दा समाजको लागि सोच्नुपर्छ ।

अभियान कार्यकर्तामा मात्रै सीमित भयो, जनतासम्म पुगेन भन्ने आरोप पनि छ नि ?

चार महिनाकै अवधिमा सबै आम जनतामा जान सकिएन, त्यो सत्य हो । कार्यकर्ता लेभलमा सबै ठाउँ पुगियो तर, जनस्तरमा हामी अझै पुग्न सकेनौँ । नेता जनतासँग, जनता नेतासँग भन्ने पनि हो तर, त्यसो हुन सकेन । आफ्नै पार्टीका कार्यकर्ताहरूलाई सङ्गठित गर्ने, कार्ययोजना बनाएर जनतामा जान चार महिनाको समय कमी भयो ।

माओवादीका ८० प्रतिशत केन्द्रीय सदस्यहरू फिल्डमा जानुभयो । हामी फिल्डमा गयौं तर, त्यहाँ रहेका पार्टीका अन्य साथीहरू परिचालित भएनन् । केन्द्रीय समितिबाट आउनुभएको छ जतिसक्दो उहाँहरूलाई तलसम्म लैजानुपर्छ भनेर त्यहाँका स्थानीय नेताहरूको चासो कम रहेको पाइयो ।

माओवादी सरकारमा छ । सरकारको एक वर्षको कामलाई कसरी लिनुहुन्छ ?

माओवादी केन्द्रले नेतृत्व गरेको सरकारको एक वर्ष अन्य सरकारको भन्दा सफल भएको छ ।

सरकारको साख खस्कदो छ भन्छन् नि ?
प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त हुँदा अध्यक्ष प्रचण्डले समृद्धि र सुशासन कायम गर्नुपर्छ भनेर शपथ खानुभएको थियो । सोहीअनुसार भुटानी शरणार्थी, ललिता निवासको विषयलाई उठानगरी विभिन्न व्यक्तिहरू थुनामा छन् । यो पनि प्रचण्ड सरकारको उपलब्धि हो । विकास निर्माणको पक्षमा कुरा गर्दा सार्वजनिक खरिद ऐनलाई संशोधन नगर्दासम्म यसले विकासमा बाधक पुर्याएको छ ।

अहिले ठेकेदारहरू भाग्ने र काम गरेको पैसासम्म सरकारबाट भुक्तानी नभइरहेको विषय आएको छ । सरकारले पुँजीगत खर्च गर्न नसकेको साचो हो । सार्वजनिक संस्थाहरू नाफामा गएका छन् । भारतलाई बिजुली बेच्ने सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ ।

चीनसँगको सम्बन्धमा पनि सुधार भएर विभिन्न नाकाहरू खुलाइएको छ । व्यापार घाटा कम गर्दै आर्थिक सुचकांङ्कहरू सकरात्मक रूपमा अघि बढेका छन् । संयुक्त सरकार भएकोले विभिन्न समस्याका बाबजुद पनि काम गर्नुपरेको छ । भनेजस्तो सजिलो छैन तर, नगरी पनि भएन । सबैले प्रचण्ड सरकार सफल होस् भनेर नचाहेका हुन सक्छन् ।

सरकारप्रति जनता आशावादी छन् त ?
यस अघिको सरकारले एकदमै राम्रो काम गरेर यसले नराम्रो गरेको भए जनता निराशा हुन्थे । एकथरि अराजक तत्त्वले देशलाई असफल पार्ने, राजनीतिक दलहरूप्रति धृणा फैलाउने, नेताहरूप्रति वितृष्णा फैलाउने काम गरेका छन् ।

उनीहरूले यो परिवर्तनको लागि त्याग र बलिदान दिन पनि परेन । उनीहरूलाई अहिले बोलिदिए भएको छ । यद्यपि पार्टीहरूले व्यवहार, कार्यसम्पाद र पार्टीका विधानहरू सच्याउनुपर्ने छ।

अब हामीले शासकीय स्वरूपमा बहस गर्नुपर्छ, प्रत्यक्ष कार्यकारी राष्ट्रपति वा प्रधानमन्त्री नबनाई यो प्रणालीबाट सोचेजति काम गर्न गाह्रो छ । शासकीय स्वरूप परिवर्तनगरी प्रत्यक्ष कार्यकारी मोडलमा गयौं भने ५ वर्ष ढुक्कले काम गर्न सक्छ । संविधान र कानुनमा एक व्यक्ति कति पटक प्रधानमन्त्री र मन्त्री हुन मिल्ने भन्ने कुरा हुनुपर्यो । मेरो अन्तिम कार्यकाल भन्ने लाग्यो भने उसले राम्रो गर्न सक्छ ।

दलहरूले पनि अध्यक्ष, महासचिव, सचिव, केन्द्रीय सदस्य कति कार्यकाल बस्ने हो भन्ने कुराहरू विधानमा उल्लेख गर्नुपर्यो । त्यसपछि नयाँ आउने पुस्ताले पार्टीमा भविष्य देख्छ । खुट्टीदेखि चाल पाइयो भनेजस्तै नयाँ पार्टीको पनि देखिएकै छ । उनीहरू ८४ मा जाँदासम्म उनीहरू कहाँ पुग्छन् भन्ने हेर्न बाँकी छ ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अरुले पिठो बेचे, हामीले चामल पनि बेच्न सकेनौं भन्नुभएको छ । तपाईंहरूको कार्यशैलीप्रति नेतृत्व असन्तुष्ट हो ?

वास्तवमा अरुले पिठो बचे, माओवादीले चामल बेच्न नसकेको सत्य हो । हामीले समावेशी समानुपातिक पहुँच र प्रतिनिधित्वसहित संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्था ल्यायौं । यी कुराहरू हामीले तल्लो पुस्तालाई बुझाउन सकेनौं । विरोधीहरूले हामीसँग बसेर हो भने पनि उनीहरूले बाहिर हाम्रा विरुद्ध बोलिरहेका हुन्छन् । हामीले ल्याएको व्यवस्था नै हामीले तल्लो पिढीलाई बुझाउन सकेनौं । यो व्यवस्था माओवादीकै त्यागले आएको हो भन्ने कुरा नयाँ पुस्तालाई बुझाउन नसकेको सत्य हो । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले राखेको असन्तुष्टि ठिकै हो ।

पार्टीको विधान महाधिवेशन हुँदैछ ? यसले पार्टीलाई नयाँ जीवन देला ?
माओवादी पार्टीको विचार र नेतृत्वको हिसाबमा माओवादी अगाडि छ । एजेण्डा र राजनीतिक रूपमा माओवादीकै नेतृत्वमा देश अगाडि बढेको छ । सांगठनिक मामिलामा माओवादीको अस्तव्यस्त भएको छ । विधान बनिहाले पनि ४–६ महिनामा भत्किहाल्छ । यसमा प्रचण्ड पनि उदार हुँदा पनि संगठन अलि भद्रगोल छ । त्यसकारण पनि विधान महाधिवेशनले ठोस् नीति र कानुन ल्याउनुपर्छ ।

 

गत वर्ष भएको प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनपश्चात् प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को नेतृत्वमा वर्तमान सरकार गठन भएको एक वर्ष पूरा भएको छ । यस अवधिका खासगरी नेपालले छिमेकीसँगको सम्बन्ध, कूटनीतिक र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विस्तारमा सन्तुलन र परिपक्व व्यवहार प्रदर्शन गरेको देखिएको छ । अझ यस अवधिमा नेपालमा विभिन्न ऐतिहासिक उच्चस्तरीय भ्रमण हुनुका साथै नेपाल सरकारका तर्फबाट समेत अन्तर्राष्ट्रियरुपमा प्रभावकारी र फलदायी भ्रमण भएका छन् । प्रस्तुत छ, यसै सन्दर्भमा केन्द्रित रहेर राससका समाचारदाता भीष्मराज ओझाले नेपाली कांग्रेसका नेता एवं परराष्ट्रमन्त्री नारायणप्रकाश साउदसँग गरेको कुराकानीको अंशः

वर्तमान सरकार गठन भएको एक वर्ष पूरा भएको छ । यस अवधिमा सरकारको काम गराई र जनअपेक्षालाई यहाँ कसरी मूल्याङ्कन गर्नुहुन्छ ?

गत वर्षको आमनिर्वाचनपछि वर्तमान सरकार गठन भएको एक वर्ष पूरा भएको छ । यस अवधिमा धेरै महत्वपूर्ण काम भएका छन् । जोखिममा रहेको अर्थतन्त्रलाई केही प्रयत्न गरेर सही ट्रयाकमा ल्याउने काम भएका छन् । सार्वजनिक खर्चमा सरकारलाई मितव्ययी बनाइएको छ ।

विकासका आयोजनामा नियमनका लागि विभिन्न कोसिस भएका छन् । सबै कुरा उत्कृष्टरुपमा भएका छन् भन्न त गाह्रो छ तर सकारात्मक रुपमा नै अगाडि बढेका छन् । सरकार गठन भएपछि भ्रष्टाचारका नयाँनयाँ काण्ड भएका छैनन् । सरकारको भ्रष्टाचारविरोधी छवि निर्माण भएको छ । आम जनसमुदाय र मातहतका निकायमा पनि सरकारले स्वच्छतालाई महत्व दिएको भन्ने सन्देश प्रवाहित भएको छ, यो सकारात्मक कुरा हो । मुुलुकमा करिब ३० प्रतिशतका दरले विप्रेषण बढेका कारण अर्थतन्त्र अलिकति भए पनि सुधार आउने कुरामा सहयोग गरेको छ ।

विभिन्न राजनीतिक दलसहितको गठबन्धनबाट वर्तमान सरकार बनेका कारण गठबन्धनमा केही अस्थिरता आउँछ कि वा तनाव हुन्छ कि भन्ने आशङ्का भए पनि गठबन्धन एकढिक्का र दृढ रहेको छ । हामी मिलेर काम गरिरहेका छौँ । राजनीतिक स्थायित्व र शान्ति सुरक्षाको परिस्थितिमा सुधार आएको छ ।

तपाईंले सम्हालेको मन्त्रालयमा यस अवधिमा मुलुकको कूटनीति र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विस्तार तथा सुधारमा के के प्रमुख कार्यहरु भए त ?

अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका हकमा पनि महत्वपूर्ण पहलकदमी लिइएका छन् । यसअघि बेलाबेला अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तनावयुक्त भएको देखिन्थ्यो । छिमेकी मुलुकसहित अन्य मुुलुकसँग पनि आन्तरिक राजनीतिक खपतका लागि ज्यादा विवाद र बहस देखिन्थ्यो तर अहिले एक वर्षमा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा व्यापक सुधार आएको छ । भारतसँगको मित्रता थप सुदृढ भएको छ र प्रधानमन्त्री दाहालको चीन भ्रमण पनि सफल भएको छ । चीनसँगको मित्रतालाई पनि हामीले महत्व दिएका छौँ । अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चजस्तै संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा नेपालको शान्ति प्रक्रियालाई नेपाली आफैँले दुनियाँकै अगाडि उदाहरणीय रुपमा समाधन गर्न सक्छौं भन्ने कुरा दर्बिलोसँग राखेका छौँ ।

जलवायु परिवर्तनका विषयमा हामीले विश्वव्यापी रुपमा नेतृत्व गरेका छौँ । हिमालको संवेदनशीलतालाई हामीले विश्वव्यापीकरण गरेका छौँ । यसै सन्दर्भमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले गर्नुभएको नेपालको भ्रमण ऐतिहासिक रह्यो । उहाँको भ्रमण हरेक दृष्टिकोणले महत्वपूर्ण सावित भएको छ । जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन (कोप–२८) मा पनि महासचिव गुटेरेसले नेपाललाई दिनुभएको महत्वले हाम्रा मुद्दाले प्राथमिकता पाउन र उजागर गर्न सहज बन्यो । त्यस्तै प्रधानमन्त्री दाहालले कोप–२८ मा सहभागिता जनाइ पर्वतीय एजेण्डाका विषयमा छुट्टै गोलमेच बैठक गर्नु नेपालका लागि ऐतिहासिक सावित भएको छ । उहाँको सहभागिता, प्रस्तुति र नेपालको अग्रसरताको विश्वले प्रशंसा गरेको छ ।

म आफैँले संयुक्त राज्य अमेरिका, दोहा सम्मेलन, मानवाधिकारको ७५औँ वर्षका अवसरमा जेनेभामा आयोजित सम्मेलनमा सहभागिता जनाउनुका साथै भ्रमण गरेको थिएँ । भ्रमणमा नेपालको प्रस्तुतिले नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा पनि परिपक्वताका साथ अघि बढ्न खोजेका छौँ भन्ने सन्देश प्रवाह भएको छ । भर्खर मात्र श्रीलङ्काका विदेशमन्त्रीले नेपालको औपचारिक भ्रमण गर्नुभएको छ भने दुई हप्तापछि भारतका विदेशमन्त्री नेपाल भ्रमणमा आउँदै हुनुहुन्छ । भारतीय विदेशमन्त्रीको यो भ्रमणमा पनि द्विपक्षीय सम्बन्ध थप मजबुत बनाउने विषयमा छलफल हुनेछ । समग्र परिस्थिति हेर्दा अरु ज्यादा गर्न सकिन्थ्यो कि भन्ने हुटहुटी हुनु स्वाभाविक हो । तैपनि परिस्थिति सन्तोषजक नै छ जस्तो लाग्छ ।

वर्तमान सरकार गठनयता जनजीविकाका सवालमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने काम के के भएका छन् ?

जनतालाई खास असर पर्ने कुरा भनेको महँगी हो । पूर्णरुपमा नियन्त्रण गर्न नसकिए पनि महँगी विस्तार हुने कुरा रोकिएको छ । महँगीलाई नियन्त्रणभित्र राखिएको छ । नेपालीलाई नेपालभित्र काम गर्ने वातावरण निर्माणमा विभिन्न काम भएका छन् ।

आर्थिक उपार्जनका लागि विदेश नै जानुपर्छ भन्ने छैन भन्ने सन्देश प्रवाह गर्ने कोशिस गरिरहेका छौँ । विदेशी लगानी भित्र्याउने सन्दर्भमा प्रदेश र केन्द्रमा पनि लगानी सम्मेलन गर्ने तयारी भइरहेका छन् । यसले आर्थिक गतिविधि चलायमान हुने विश्वास लिएका छौँ ।

यसैगरी भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि पहलकदमी लिएका छौँ । प्रधानमन्त्रीले पनि भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि सुशासनलाई उच्च महत्व दिनुभएको छ । रोजगारी सिर्जना खासै गर्न सकिएको छैन । तर आर्थिक गतिविधि बढाउन सके मात्र रोजगारी सिर्जना हुने हो । आर्थिक तनाब र दबाबबाट मुलुकलाई बाहिर निकाल्न सकेपछि आर्थिक गतिविधि बढ्ने विश्वास लिएका छौँ । नबिग्रिने गरी विकासको गतिविधि पनि अग्रगामी नै छ ।

मुलुकमा विदेशी लगानी भित्र्याउन आर्थिक कूटनीतिमार्फत यहाँले के पहल गर्नुभयो ?

मैले संयुक्त राज्य अमेरिका भ्रमणका सिलसिलामा पनि लगानी भित्र्याउने सम्बन्धमा त्यहाँको चेम्बर अर्फ कमर्ससँग बैठक गरेको थिएँ । त्यहाँको लगानी भित्र्याउने सम्बन्धमा लगानीकर्तासँग पनि भेटवार्ता गरी छलफल गरेको छु । लगानी कर्पोरेसनसँग पनि कुरा भएको छ र युएसएआइडीले पनि लगानी बढाउन सहजीकरण गर्र्ने कुरा भएको छ । सूचना प्रविधि क्षेत्रमा अमेरिकी लगानी आउने सम्भावना बढेको छ । अमेरिकाले नेपालमा संयुक्त लगानीमा रासायनिक मल कारखाना स्थापना गर्न सकिन्छ भनेको छ ।

त्यस्तै भारत भ्रमणका बेला भारत सरकारले १० हजार मेगावाट विद्युत् २५ वर्षसम्म किन्ने सुनिश्चित गर्ने कुरा भएको थियो । यसलाई भारतीय विदेशमन्त्रीको आसन्न भ्रमणका बेला सम्झौतामा लैजाने कोसिस गरिरहेका छौँ । चीनसँगको सम्बन्धमा पनि थप सुधार भएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा सुधार आएको छ र राम्रो भएको छ । कुनै पनि ठाउँका सम्बन्धमा तनाब आएको छैन । नेपालले विश्वव्यापी रुपमा देखिने गरी काम गरिरहेको छ । सन् २०२६ सम्ममा अल्पविकसित मुलुकबाट स्तरोन्नति हुने हाम्रो प्रयास होस् वा विश्वव्यापी तापमान वृृद्धिलाई विश्वव्यापी एजेण्डाका रुपमा स्थापित गरेर नेपालले नेतृत्व गर्ने सन्दर्भ होस् । चाहे शान्ति प्रक्रियालाई उदाहरणीय रुपमा स्थापित गर्ने कुरामा होस् विभिन्न उपलब्धिहरु भएका छन् ।

इजरायलमा हमासको आक्रमणमा परी हालसम्म अज्ञात अवस्थामा रहेका नेपाली विद्यार्थी विपिन जोशीको रिहाइका लागि के पहल गरिरहनुभएको छ ?

विदेशमा धेरैको सङ्ख्यामा नेपाली नागरिक छन् । विदेशमा नेपाली समुदायलाई राज्यले कसरी रेखदेख गर्छ भन्ने चिन्ता चासोका बीच इजरायलमा नेपाली अप्ठ्यारोमा परेका बेला उद्धार गर्न नेपाल सरकारको एक सदस्यका हैसियतमा म स्वयं इजरायल गएको थिएँ । एकाएक भएको उक्त आक्रमणमा १० नेपाली विद्यार्थीले ज्यान गुमाउनुपरेको दुःखद् घटना भएको थियो । इजरायल सरकारको सहयोगमा अप्ठ्यारोमा परेका नेपालीलाई उद्धारका साथै मृतकका शव परिवारलाई बुझाउने काम भएको छ । यसले जहाँ नेपाली आपत्मा हुन्छन्, त्यहाँ नेपाल सरकार साथमा हुन्छ भन्ने सन्देश गएको छ ।

विपिन जोशीको उद्धार र रिहाइका लागि अन्तर्राष्ट्रिय रेडक्रस, कतारका प्रधानमन्त्रीसम्मलाई म आफैँले भेटेर पहल गरिदिन आग्रह गरेको छु । अहिलेसम्मको विवरणअनुसार विपिन जोशीको जीवन सुरक्षित नै छ । आउँदो युद्धविराममा हामी विपिन जोशीलाई छुटाउन सफल हुनेछौँ भन्ने मेरो दृढ विश्वास छ ।

रुसी सेनामा नेपाली युवा भर्ना भएका र हाल केहीको मृत्यु भएको तथा केही युक्रेनमा बन्दी बनाइएको भन्ने कुरा आएको छ, यसमा सरकारले उद्धारका लागि के पहल गरिरहेको छ ?

रुसी सेनामा केही नेपाली नागरिक भर्ना भएको र त्यसमध्ये सात जना मारिएको भन्ने सूचना रुसी सरकारले नै दिएको छ । यसबाहेक सयजना हाराहारीमा हराइरहेका र घाइते भएकाको उजुरी मन्त्रालयमा आएको छ । उनीहरुका परिवार र साथीभाइले खबर गरेका छन् । यसका लागि नेपालस्थित रुसका राजदूतलाई मन्त्रालयमा बोलाएर हाम्रा चासोहरु रुसी सरकारसम्म पु¥याउनका लागि स्पष्ट सन्देश दिएका छौँ । मस्कोस्थित नेपाली दूतावासलाई पनि राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको चासोलाई समेत राखेर नेपाल सरकारको दृष्टिकोण सम्पे्रषण गरेका छौँ । यसमा हामी प्रयत्न गरिरहेका छौँ ।

रुसमा नेपाली नागरिक सैन्य भर्तीका लागि जान नपाउन् वा नजाउन् भनेर ‘नो अब्जेक्सन सर्टिफिकेट’ (एनओसी) को प्रबन्ध गरेका छौँ । दक्षिण एसियाको भारत, बङ्गलादेश र श्रीलङ्का तथा खाडी क्षेत्रका छ देशबाट एनओसी चाहिने गरी प्रबन्ध मिलाएका छौँ । यसपछि पनि थप केही त्यहाँ गएको भन्ने सूचना आएको अवस्थामा विमानस्थलमा थप निगरानी बढाएका छौँ । यसमा हामीले आफ्नोतर्फबाट गर्ने पहलकदमीमा केही कसर बाँकी राखेका छैनौँ । कुनै कारणवस अप्ठ्यारोमा परेर हाम्रो दूतावासमा पुगेकाको उद्धार गरेका छौँ । नेपाल फिर्ता गरेका छौँ ।

करिब दुई सयजना काम गर्न, अध्ययन र भ्रमण भिसामा रुस गएका नेपाली युवा त्यहाँको सेनामा भर्ना भएको आशङ्का गरिएको छ । त्यसभन्दा केही बढी भर्ना भएको हुनुपर्छ भन्ने हो । किन भने सयजना हाराहारीमा हराइरहेका र घाइते भएकाको उजुरी मन्त्रालयमा आएको छ । यो सङ्ख्या दुई सयभन्दा बढी रहेको हुनसक्ने हाम्रो अनुमान छ ।

यससँगै युक्रेनमा बन्दी बनाइकाका हकमा हामी युक्रेन सरकारको सम्पर्कमा छौँ । युक्रेन हेर्ने हाम्रो राजदूतले उद्धारका लागि वार्ता संवाद गरिरहनुभएको छ । दिल्लीस्थित नेपाल हेर्ने युक्रेनको राजदूतावासमा पनि कुरा भइरहेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय रेडक्रसलाई युद्ध बनाइएका चार नेपालीलाई तत्काल रिहाइका लागि सहजीकरण गरिदिन आग्रह गरेका छौँ । यसको परिणाम चाँडै आउँला भन्ने मैले विश्वास लिएको छु ।

मन्त्रालयको भावी योजना र कार्यक्रम के छ ?

मन्त्रालयले मूलतः परराष्ट्र नीतिलाई हेर्ने हो । परराष्ट्र नीतिमा पहिलेको जस्तो हामीबाट असन्तुलन पैदा गर्ने काम भएको छैन । परराष्ट्र नीति सन्तुलित नै छ । छिमेकीसँग पनि हाम्रो सम्बन्ध राम्रो छ । विश्वका शक्ति राष्ट्रसँग पनि हामीले सम्बन्धमा सुधार गरिहेका छौं । हाम्रो सम्बन्धमा सुधार छ । सन् २०१८ मा मन्त्रालयमा सुधारका लागि श्रीधर खत्रीको संयोजकत्वमा समिति बनाइएको थियो । समितिले तयार गरेको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न कार्यदल बनाएको छु ।

यसबाहेक कन्सुलर शाखामा हुने सेवाग्राहीको भीडलाई व्यवस्थित गर्न एनओसीका लागि वा प्रहरी रिपोर्टका लागि कार्यालयमा जान नपर्ने अनलाइनमा हुने व्यवस्था गरेका छौँ । केही सुधार गरेर राहदानीको नवीकरण पनि अनलाइनबाट नै हुने गरी काम गरिरहेका छौँ । यसले विदेशमा बस्ने नेपालीलाई ठूलो राहत हुनेछ । मन्त्रालयमा आर्थिक महाशाखा खोल्ने गरी ‘ओ एण्ड एम’ भइरहेको छ । अबको अभियान भनेको डेलिभरी पनि हो, तसर्थ आर्थिक कूटनीतिका लागि आर्थिक महाशाखा बनाउने तयारीमा छौँ । यसको प्रतिवेदनपछि आप्रवासन महाशाखा पनि हुने र यसले विदेशमा कामका लागि गएका नेपालीको सबै मुद्दामा आवश्यक काम गर्ने संयन्त्र बनाउने गरी तयारी गरेका छौँ ।

नेपाल सरकारबाट इमान्दार प्रयत्न गरेर काम गर्ने कोसिस भइरहेको छ । काम गर्दा कमीकमजोरी छैनन् भन्ने होइन । त्यसमा प्रतिपक्षीले केही रायसुझावका लागि आवाज उठाउँछ भने पनि त्यसलाई सहजरुपमा लिएका छौँ । तर मुलुकको विकास, संस्थाको काम गर्ने पद्धतिको स्थापनाबाट हुन्छ । यसको लागि उचित र सही बाटोमा मुलुक जानुपर्ने हुन्छ । यसको लागि वातावरण बनाउन सबै लाग्नुपर्छ । अस्थिरता र अविश्वास फैलाउने तथा नकारात्मक सन्देश प्रवाह गर्ने कुराले मुलुक बनाउन सकिँदैन । मुलुक बनाउने काम हप्ता दिन वा महिनामा हुँदैन यो एक प्रक्रिया हो र प्रक्रिया गतिशील र तीव्र हुनुपर्छ, यसमा हाम्रो प्रतिबद्धता छ र हामीले यसमा इमान्दारीका साथ काम गरिरहेका छौँ ।

काठमाडौं । जाजरकोट केन्द्रबिन्दु भएर गएको भूकम्पका कारण जनजीवन नराम्ररी प्रभावित भयो । रुकुमपश्चिमसमेत उत्तिकै समस्यामा पर्यो । काठमाडौँमा आममानिस नउठ्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा पुगे । राहत उद्धार तथा उपचारको काम प्रभावकारी रूपमा भूकम्प आएको २४ घण्टामा नै सम्पन्न भयो । यद्यपि, अस्थायी आवास निर्माण भने प्रभावकारी हुन नसकेको गुनासो उत्तिकै छ । चिसो मौसमका कारण अकालमा ज्यान गुमाउने पनि बढ्दै गएका छन् । प्रस्तुत छ, भूकम्पपछिको राहत, पुनःस्थापना र पुनःनिर्माणलगायतका विषयमा ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतसँग राष्ट्रिय समाचार समितिका समाचारदाता रमेश लम्सालले गरेको अन्तर्वार्ताको सम्पादित अंश :

जाजरकोट र रुकुमपश्चिममा गएको भूकम्पका कारण प्रभावितलाई सहज रूपमा राहत प्रदान गर्ने काममा राज्यको ध्यान नगएको भन्ने गुनासो आएको छ । यसलाई कसरी हेर्नु भएको छ ?

विपद् व्यवस्थापनको अनुभव र विगतलाई तुलना गरेर हेर्ने हो भने यसपटक सरकारले प्रभावकारी काम गरेको छ । तदारुकताका साथ यथासमयमा राज्यले काम गरेको छ, यो आफैँमा उदाहरणीय छ । व्यवस्थापनको कामलाई सम्पादन गरेको छ र गरिरहेको छ, यो आफैँमा सफल छ भन्ने मेरो दाबी छ । यो विशिष्ट र उल्लेखनीय छ । स्थानीय प्रभावित क्षेत्रमा पुग्नेले यसलाई प्रशंसा नै गरिरहेका छन् । विपद् व्यवस्थापनका केही निश्चित प्रक्रिया छन् ।

त्यसको पहिलो काम भनेको विपद हुनेबित्तिकै खोज उद्धार, उपचार र व्यवस्थापनको काम हो त्यो काम हामीले पूरा शक्तिका साथ २४ घण्टा नबित्दै सम्पन्न गर्यौँ । विपद् व्यवस्थापनको इतिहासमै यो पहिलोपटक भयो । स्वयं प्रधानमन्त्रीज्यू एकाबिहानै प्रभावित क्षेत्रमा पुग्नुभयो र राज्यका सम्पूर्ण संयन्त्र सोही भावनामा परिचालित हुने अवस्थाले २४ घण्टा नबित्दै खोज, उद्धार, उपचारलगायतका काम सम्पन्न हुन सक्यो । त्यसलगत्तै दोस्रो दिनदेखि नै राहत वितरणको काम सुरु भयो ।

विपद् व्यवस्थापनको दोस्रो चरण भनेको राहत व्यवस्थापन हो । भूइँचालो गएको दुई हप्तामा नै एकसरो सबैलाई राहत उपलब्ध गराउने काम भएको छ । विपद्मा राहत भनेको सानो अंश मात्रै हो । मानिसले महसुस गर्ने गरी काम गर्न गाह्रो छ । क्षतिको पुनःस्थापना पनि होइन । त्यसको चरण बाँकी छ । अस्थायी पनि होइन, तत्कालीन रूपमा मल्हमपट्टीका रूपमा मात्रै सो काम भएको छ । राहत पर्याप्त भयो भन्ने हुँदैन र छैन पनि । चिसो मौसम सुरु भएको छ । सुरुमा एउटा पाल उपलब्ध गराइयो । त्यो पालले तत्कालीन व्यवस्थापन भयो । चिसो बढ्दै जाँदा पाल अपर्याप्त हुन गयो । यो कुरा रहिरहन्छ । दुई हप्ताभित्र एकसरो र आधारभूत राहतको काम भयो । म त भन्छु विपद् व्यवस्थापनको इतिहासमा उल्लेखनीय र विशिष्ट कुरा हो ।

मैले २०७२ सालको विपद् व्यवस्थापनको काम पनि नजिकबाट हेरेको छु । म त्यतिबेला गृहमन्त्रीका रूपमा कार्यरत थिए । म त्यसबेला २०७२ सालको असोज महिनादेखि गृहमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालेको थिए । भुइँचालो गएको छ महिनापछिसम्म पनि राहत वितरणका विषयमा नै हामीले काम गर्नुपरेको थियो ।

दुई हप्तामा यसपटक राहत वितरणको काम भएको छ । पर्याप्त भयो भन्ने होइन । एउटा राहत आफैँमा पर्याप्त विषय नै होइन । मल्हमपट्टी हो । चिसो बढ्दै जाँदा सामान्य त्रिपाल र पालले धान्ने अवस्था छैन । सापेक्षित र तुलनात्मक ढङ्गले हेर्दा त्यहाँ भए गरेका काम कारबाहीका आधारमा हेर्दा राहत व्यवस्थापनको दोस्रो चरणको आधारभूत रूपमा सम्पन्न भएको छ । पूर्ण भयो र बन्द गर्ने भन्ने होइन ।

तेस्रो चरणमा आइपुग्दा अस्थायी आवासको व्यवस्थापन । स्थायी रूपमा पुनःस्थापनाको काम लामो समय लाग्न सक्छ । त्यसैले अस्थायी आवास व्यवस्थापनको काम गर्नुपर्छ । सरकारले यसमा काम थालेको छ । महसुस पनि गरेको छ । अहिले हामी दोस्रो चरणको राहत व्यवस्थापनको कामलाई पनि निरन्तरता दिइराखेका हुन्छौँ र मूलतः विपद् व्यवस्थापनको तेस्रो चरणमा प्रवेश गरेका छौँ । अस्थायी आवास व्यवस्थापनको काममा अहिले सम्पूर्ण रूपले केन्द्रित भएका छौँ ।

चिसोका कारण जनजीवन प्रभावित भएको र केही भूकम्पपीडितको ज्यान गएको अवस्था छ, यस्ता अवस्था आउन नदिन सरकारको तर्फबाट के–कस्ता प्रयासहरू भएका छन् ?

एक महिनाभित्र सबैलाई अस्थायी आवासभित्र लगिसक्ने स्पिरिट र लक्ष्यका साथ हामी काम गरिाखेका छौँ । त्यसका निम्ति नेपाल सरकारले प्रतिपरिवारलाई अस्थायी आवासको प्रबन्ध गर्ने निर्णय गरिसकेको छ । अस्थायी आवास निर्माणका लागि रु ५० हजार उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ । लाभग्राही को हुन् भनेर निर्णय गर्नका लागि छिटोछरितो निर्णय गर्ने विधि पनि बनाइदिएको छ । सम्बन्धित वडामा सर्वदलीय संयन्त्र, वडा सरकार पनि छ ।

लाभग्राहीको सिफारिस वडाले गर्छ । त्यसलाई स्थानीय पालिकाअन्तर्गत रहेको विपद् व्यवस्थापन समितिले स्वीकृत गर्छ । सोही स्वीकृतिका आधारमा अस्थायी आवास निर्माणका लागि प्रतिपरिवार रु ५० हजार वितरण गर्ने गरी अगाडि बढाउने निर्णय भइसकेको छ । दोस्रो कुरा अस्थायी आवास निर्माणका लागि थप केही महत्वपूर्ण निर्णय भएका छन् । त्यो भनेको आफैँमा यो अस्थायी आवास हो, एक वर्षका लागि । त्यसैले यसका निम्ति यस्तो डिजाइन हुनैपर्ने, एउटै रूपको हुनैपर्ने जसरी स्थायी पुनःस्थापनाको चर्चा गर्दा हामी कुरा गछौँ ।

चिसो बढेर आइसक्यो, डिजाइन बनाउँदा बनाउँदै तयारी गर्दा गर्दै हिउँद बित्ने र चिसोले ठूलो समस्या ल्याउन सक्छ भन्ने भएपछि हामीले तत्कालै यस्तै डिजाइन हुनुपर्छ । सबैलाई जस्ताले छाउनुपर्ने गरी अनिवार्य गरेका छैनौँ । स्थानीय सामग्रीहरूको उपयोग गरेर आफैँले पनि त्यो व्यवस्थापन गर्नसक्ने प्रकृतिको एउटा व्यवस्था सरकारको निर्णयले गरेको छ । अस्थायी आवास निर्माणको काम सुरु भएको छ । कतिपय परिवार अस्थायी आवासभित्र गइसकेको अवस्था छ । अस्थायी आवासभित्र यो महिनाभित्रमा सबै प्रभावितलाई पुर्याउने लक्ष्यका साथ काम गरिरहेका छौँ । आग्रहमुक्त भएर विपद् व्यवस्थापनको इतिहासमा तुलनात्मक ढङ्गले अध्ययन गर्नुस् । डेढ महिनाभित्रमा तीन चरणका काम हजारौँ परिवारका सन्दर्भमा पूरा हुन्छ । हजारौँ परिवार व्यवस्थापनको काम डेढ महिनाभित्र भएको कही पनि पाइँदैन । सरकारको निकै जिम्मेवारीपूर्ण र तदारुकताका साथ गरिएको पहलकदमीको परिणाम हो ।

भूकम्पबाट जोगिएका मानिस चिसोका कारण केहीको अकालमै मृत्यु भएकामा राज्यले चाहिने जति ध्यान दिन सकेन भनेर टिप्पणी हुने गरेको छ । यसमा तपाईँ के भन्नुहुन्छ ?

यसलाई हामीले गम्भीरतापूर्वक नै हेरेका छौँ । हामीले सबै स्थानीय अस्पतालमा स्वास्थ्यकर्मीको प्रबन्ध गरेका छौँ । स्वास्थ्यकर्मी र चिकित्सक गाउँगाउँमा पुर्याएका छौँ । न्यानो घर १० दिनभित्रमा बनाइहाल्न सक्ने सायद त्यो हैसियतमा नेपाल अझै नपुगिसकेको अवस्था हो । यो परिस्थितिमा एउटा यथार्थलाई हामीले स्वीकार गर्नैपर्छ । घर क्षति भयो मान्छे पालमा आयो । घरभित्र बसेको मान्छे बाहिर आउँदा स्वाभाविक ढङ्गले समस्या थपिएको छ ।

घरभन्दा बाहिर बस्दा वा त्रिपालमुनि बस्दा केही दबाब र समस्या अवश्य पनि सिर्जना भएको छ । पूर्ण र शतप्रतिशत रूपमा यही कारणले नभए पनि चिसोमा बस्नुपरेको समस्याले केही न केही थप गरेको होला । त्यसलाई न्यूनीकरण गर्नका लागि जिम्मेवारीपूर्ण ढङ्गले पहल गर्नु हाम्रो आवश्यकता र दायित्व हो । त्यसको निम्ति के हो त समाधान रु कुरा यही हो । त्यसकारण जतिसक्दो छिटो यही महिनाभित्रमा सबैलाई अस्थायी आवासमा पुर्याउने कुरा नै हो ।

बाहिर हुँदा अधिकतम् न्यानोको व्यवस्थाको पहल गर्ने, तेस्रो कुरा स्वास्थ्यकर्मीको परिचालनमा विशेष ढङ्गले ध्यान पुर्याउनुपर्ने अवस्था छ । हामीले त्यसमा गम्भीरतापूर्वक काम गरेका छौँ । समस्या पनि घर बाहिर बस्नुपरेको जाडोयाम, उच्च पहाडी इलाकाले गर्दा केही न केही समस्या त जबर्जस्त रूपमा देखा परेको छ । त्यसलाई पनि समाधान गर्नका लागि राज्यले अधिकतम् पहल गरिाखेको छ । सामान्य अवस्थामा त शिक्षा, स्वास्थ्यलगायतका विषयको सुनिश्चित गर्ने चुनौती रहँदै आएको छ दूरदराजका क्षेत्रमा । यो परिस्थितिमा यस्ता समस्या मुखर हुनु थप देखिने हुँदोरहेछ ।

यसलाई पनि समाधान गर्नका लागि थप ध्यान राज्यकोतर्फबाट केन्द्रित गर्ने काम भइराखेको छ । हामी त्यसमा लागिराखेका छौँ । समस्या थपिँदै गएको छ, किनभन्दा हामीले हिजो दुई वटा त्रिपालको व्यवस्था गर्यौँ । चिसो बढ्दै गयो, त्यसले नपुग्ने भइसक्यो । दुई वटा ब्ल्याङ्केटको व्यवस्था भएको थियो, अब चिसो बढ्यो । त्यो अपर्याप्त हुन पुग्यो । परिस्थिति यो हो । त्यसकारण ब्लयाङकेट मात्रै थप्दै जाने कुरा पनि कति समाधान हुन सक्छ रु त्यसकारण जतिसक्दो छिटो अस्थायी आवासभित्र पुर्याउने कुरालाई प्रमुखता दिँदै थप न्यानोको व्यवस्था गर्ने कुरालाई पनि हामी निरन्तरता दिन लागिपरेका छौँ । हाम्रो प्रमुख ध्यान अस्थायी आवास निर्माण गरेर जतिसक्दो छिटो घरमा लैजाने हो ।

केही परिवार अस्थायी आवासभित्र जानेक्रम सुरु भइसकेको छ । सरकारका सबै प्रक्रिया पूरा गरेर डिजाइन तयार गरेर ढाँचाअनुसार भइराखेको छ छैन मूल्याङ्कन गरेर काम सुरु गर्ने अवस्था भएपछि दुई महिना तीन महिना लाग्ने अवस्था आउने भयो । हिउँदको चिसोले समस्या आउने भएकाले यसमा सरकारले सरलीकृत गरेको छ । तपाईँको आवास तपाईँ आफैँ पनि बनाउन सक्नुहुन्छ । स्वयंसेवकको सहयोग लिएर पनि बनाउन सक्नुहुन्छ । एक वर्ष बस्न लायक टहरा तपाईँको परिवारका लागि तयार पार्न सक्नुहुन्छ । टहरा बनैकै हुनुपर्यो ।

हामी हेर्छौं पनि । तपाईँले मेहनतपूर्वक बनाउनुभएको छ भने त्यसलाई हामी मान्यता दिन्छौँ । सरकारले यही कुुरा भनेको छ । त्यो भइसकेपछि एउटै परिवारका सदस्य सबै सहभागी भएर एकले अर्कोलाई मद्दत गरेर, अब निर्माण गर्ने र क्रमशः अस्थायी आवासभित्र पस्ने काम सुरु भएको छ । अब थप प्रभावकारी ढङ्गले अगाडि बढ्छ । यसर्थ, यो महिनाको अन्त्यसम्म सबैलाई अस्थायी आवास निर्माण भइसक्छ भनेको हुँ ।

विद्यालय, स्वास्थ्य चौकीजस्ता सार्वजनिक संस्था पनि भूकम्पको चपेटामा परेका छन् । ती संस्थाको पुनःनिर्माण वा तत्कालीन व्यवस्थापनका बारेमा सरकारको कस्तो तयारी रहेको छ ?

कतिपय अवस्थामा काठमाडौँमा बसेर स्थानीय अवस्थाका बारेमा जानकारी नै नलिइकन गरिएको टिप्पणीप्रति त मेरो भन्नु केही छैन । मङ्सिर पुस महिनामा अक्सर अरु अवस्थामा पनि घाममा बसेर पढ्ने कुरा हाम्रा लागि स्वाभाविक नै थियो । एउटा सच्याइ के हो भने भूकम्पका कारण सयौँको सङ्ख्यामा विद्यालयका भवन भत्केका छन् ।

नोक्सानी भएको छ । विद्यालयको अस्थायी व्यवस्थापनका बारेमा पनि सोच्नुपर्नेछ । तत्कालका लागि पाल उपलब्ध गराएर विद्यालयको व्यवस्थापन गर्ने भन्ने कुरामा हामी काम गरिराखेका छौँ । यसको अस्थायी वा स्थायी व्यवस्थापनका बारेमा हामी आवश्यक कानुनी व्यवस्थासमेत गरेर काम गर्दछौँ । विद्यालयका समस्या अब समस्याका रूपमा रहँदैन । हिमाली वा पहाडी क्षेत्रमा घाम लागेका बेला विद्यार्थीलाई थप सहज हुनेगरी नै गराउने गरी हामीले सोचेका छौँ । समस्या छ, हामी समाधान गर्छौं ।

भूकम्पका कारण घर तथा आवास भत्किँदा विद्यार्थीका पाठ्यपुस्तक पनि हराए, च्यातिए वा क्षति भएका छन् । थप पाठ्यपुस्तक उपलब्ध गराउनका लागि सरकारले कस्तो तयारी गर्दैछ ?

भूकम्पका कारण विद्यालय भवन मात्रै क्षतिग्रस्त भएन । फर्निचर प्रयोगशाला, पुस्तकालय, पाठ्यपुस्तकको पनि नोक्सानी भयो । यो विद्यालयको कुरा भयो । फेरि घरमा पनि पाठ्यपुस्तकको नोक्सानी भयो । यसतर्फ सरकारले ध्यान पुर्याइराखेको छ । समस्याको समाधानका लागि हामी लागेका छौँ ।

प्रमुख राजनीतिक दलका स्वयंसेवकहरू अस्थायी आवास निर्माणमा प्रतिस्पर्धा नै गरिरहेका छन् । स्थानीयस्तरमा व्यवस्थापनको काम कसरी भइराखेको छ ?

हो, प्रमुख राजनीतिक दलले स्वयंसेवक परिचालन गरेका छन् । कुन स्थानमा बढी समस्या छ, त्यो पहिचान गरेर अस्थायी आवास निर्माणको काम भइरहेको छ । स्थानीय व्यवस्थापन समितिले संयोजन गरिरहेको छ । स्वयंसेवकको परिचालन भएको स्थानमा जिल्ला व्यवस्थापन समितिले पनि हेरिरहेको छ ।

समन्वयका आधारमा अत्यावश्यक भएको ठाउँबाट सुरु गर्ने काम भएको छ । स्थानीय विपद् व्यवस्थापन समितिले सहजीकरण पनि गरिरहेको छ । सबै स्वयंसेवक परिचालित भएका छन् । यसले आवश्यकता पूर्ति गरिराखेको छ । दोस्रो कुरा हरेक प्राकृतिक विपद्पछि मानिसमा परेको मनौवैज्ञानिक दबाबलाई समाधान गर्न विभिन्न तह र तप्काबाट सहयोगका हात पुग्दा सहज भएको छ ।

विपद्बाट पीडित मान्छेले ठूलो राहतको महसुस गरेका छन् । त्यसले गिरेको मनोबललाई उँचो बनाउने फेरि सहज जीवनमा फर्कनका लागि मनोवैज्ञानिक रूपमा सहयोग गर्ने वातावरण बनाउँदोरहेछ । तत्कालको आवश्यकता पूर्ति गर्ने काम त भयो नै । त्यसैले यो अभियान निकै प्रभावी पनि रहेको छ । स्वयंसेवक परिचालन यसकारण महत्वपूर्ण छ । यसले एउटाको समस्यामा हामी नेपाली संवेदनशील हुन सक्छौँ, हामी साथमा हुन्छौँ, जहिले सुकै भन्ने सन्देश जबर्जस्त रूपमा दिएको छ । सायद, भोलि यो अर्को ठाउँमा हुँदा त्यहाँबाट अर्को ठाउँमा पुग्ने मनस्थिति बनिराखेको हुन्छ । यसले राम्रो संस्कृतिको पनि विकास गरिराखेको छ ।

अस्थायी आवास पुनःनिर्माणमा सुरक्षा निकायलाई परिचालन गर्ने विषयमा सरकारले एकखालको निर्णय गरिसकेको छ । सरकारको त्यस्तो निर्णयको पछाडिको धरातलीय यथार्थ के हो रु किन त्यस्तो निर्णयमा पुग्यो सरकार ?

आवश्यकता र सम्भावनाले नजिक नजिक हुनुपर्छ । सीमित ठाउँमा हुँदा हामीले यसखालको प्रयोग गरेर पनि हेर्यौँ । केही आवास क्षेत्रको निर्माणका लागि नेपाली सेना र नेपाल प्रहरीलाई जिम्मा दिएका छौँ । मोटामोटी रूपमा ७० हजार बराबर घर बनाउनुपर्नेछ । ती घर बनाउनका लागि के कति जनशक्ति परिचालन गर्नुपर्यो ।

कहीँ प्रयोग गर्ने, कहीँ नगर्ने भन्ने पनि भएन । अनाथ, एकल परिवार, आफैँसँग न्यूनतम् जनशक्ति नभएको अवस्थामा राज्यका विभिन्न अङ्गबाट सहयोग गर्ने कुरालाई हामीले खुला गरेका छौँ । उद्धार, राहतमा सुरक्षा निकायलाई परिचालन गरिएको थियो । ७० हजार बढी आवास निर्माणका लागि सबै सुरक्षाकर्मी परिचालन गर्न पनि गाह्रै छ । यो कुरा पनि साँचो हो । कामका लागि त हाम्रो सुरक्षा निकाय सक्षम छ । गर्न पनि सक्छ । चाहेर मात्रै पनि १५ दिनभित्रै आवास निर्माणका लागि अर्को विधिबाट निकै गाह्रो कुरा भयो । त्यसकारण स्वयं परिवारलाई नै केन्द्रमा राखेर अगाडि जाने विकल्पलाई यति बेला पहिलो बनाएका छौँ । जहाँ एकदमै ठूलो समस्या आएको छ, त्यस्ताका हकमा राज्यले विशेष सहयोगको वातावरण तयार पारेर जाने भन्ने भएको छ ।

स्वयंसेवक मात्रै गएर काम गर्न गाह्रो हुन्छ भन्ने अनुभूतिका आधारमा पनि यस प्रकारको विषय आएको हो । व्यक्तिलाई नै रु ५० हजार उपलब्ध गराउने र अस्थायी आवासको प्रबन्ध गराउने काम नै पहिलो विषय हो । अस्थायी आवास हो भन्ने ढङ्गले पुनःनिर्माणको काम सुरु गर्ने भन्ने भएको छ ।

विगतको अनुभवले पनि रु तीन लाखले बस्नयोग्य घर वा आवास निर्माण गर्न नसकिने अवस्था छ । यसका बारेमा सरकारको सोचाइ के रहेको छ ?

के कति बजेट उपलब्ध हुन्छ भनेर ठ्याक्कै अहिल्यै बजेटको सिलिडका बारेमा कुरा नगरौँ । २०७२ सालको पुनःस्थापनाको जुन डिजाइन बन्यो, जुन मोडालिटी बन्यो, अधिकांश ठाउँमा मान्छेहरूले त्यसैलाई भन्दा पनि अर्कोलाई विकल्प बनाउन बाध्य भएका छन् । खास रूपमा समाधान भएन भनेर छलफल भइराखेको पनि हामी सुन्छौँ ।

राज्य व्यवस्था समितिको सदस्यको टोलीले जाजरकोटमा गरेको अन्तरक्रियामा पनि अधिकांश सदस्यहरूले अलिक हाइ साउण्ड गर्नुभएको थियो । २०७२ सालको पुनः निर्माणको ढाँचा बन्यो, त्यसमा पुनरावलोकन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । सबै सुझावलाई मनन गरेर, विगतको विपद्को पुनःस्थापनाको समेत अनुभवलाई राखेर यसपटकको व्यवस्थापनका बारेमा सोचौँ । जहाँसम्म रु तीन लाखको कुरा हो, त्यस बेला पनि पर्याप्त भएन भन्ने सबैको धारणा थियो । अहिले त सबै क्षेत्रमा मूल्य बढेकै छ । रु तीन लाखले विसं २०७२ मा बनेको संरचना त अहिले झनै बन्दैन ।

यसलाई नयाँ ढङ्गले नै विगतको शिक्षासमेत लिएर अझ परिष्कृत तबरले अगाडि बढ्नुपर्छ । हामी अहिले अस्थायी आवास निर्माणमा लागेकाले यस बारेमा विस्तृतमा छलफल भएको छैन । अस्थायी आवासको काम सुरु भएको छ । विपद् व्यवस्थापनको चौथो चरणमा पुग्दा यसबारेमा हामी छलफल केन्द्रित गर्छौं ।

भूकम्पका कारण जाजरकोट र रुकुमपश्चिममा ऊर्जाका स्रोतहरूको समेत क्षति हुन पुगेको छ । तपाईँ सङ्घीय सरकारको ऊर्जा मन्त्रीको समेत जिम्मेवारीमा रहनुभएकाले त्यसको पुनःस्थापनामा के कसरी लाग्नुभएको छ ?

हामीले जाजरकोट उज्यालो कार्यक्रम सञ्चालन गरेका थियौँ । सो कार्यक्रमअन्तर्गत वैकल्पिक ऊर्जामार्फत हामीले लघुजलविद्युत् आयोजना पनि अगाडि बढाइएका थियौँ । ती प्रयोगमा पनि थिए । मिनिग्रीड, अफ ग्रीडसहित सौर्य प्रणाली पनि महत्वपूर्ण स्रोत थिए । जिल्लाका कतिपय भागमा केन्द्रीय प्रसारण लाइनको बिजुली पनि उपलब्ध थियो ।

अबको एक वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने गरी जिल्लाभर पूर्ण विद्युतीकरणको कार्यक्रम पनि अगाडि बढाएका थियौँ । त्यसका लागि रु तीन अर्बभन्दा बढी बजेट परिचालन भएको थियो । ठेक्का लागेर काम अगाडि बढेको स्थिति थियो । विनासकारी भूकम्पले यी सबै कामलाई प्रभावित बनाएको छ । लघुजलविद्युत् आयोजनाको कही नहर भत्केको छ । कही विद्युत् गृह भत्किएको छ । घरसँगै सौर्य प्रणालीमा क्षति पुगेको छ ।

विद्युतीकरणको प्रक्रिया प्रभावित भएको छ । केन्द्रीय प्रसारण लाइन जोड्ने विषय पनि प्रभावित हुने नै भयो । यो सबै दृष्टिलाई ध्यान दिएर हामी अहिले त्यहाँको विद्युतीकरणका निम्ति जहाँ अहिले तत्कालै ठेक्का पनि लागिसकेका सन्दर्भमा जहाँ केन्द्रीय प्रसारण लाइन जोड्न सकिने अवस्था छ । त्यसलाई प्राथमिकतामा राखेर अगाडि बढाउँछौँ । यस्तै लघुजलविद्युत् आयोजना पुनःस्थापनाका लागि काम गर्छौं । मिनिग्रीड सञ्चालनका लागि काम गर्छौं । सौर्य प्रणाली जडानको काम पनि गर्छौं । उज्यालो पुर्याउनका लागि पनि काम पनि गर्छौं ।

निःशुल्क मिटर उपलब्ध गराउने विषयमा पनि निर्णय भएको भन्ने कुरा सार्वजनिक भएको छ, यसबारेमा थप केही बताइदिनुहुन्छ कि ?

हो, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा निःशुल्क मिटर उपलब्ध गराउन निर्देशन दिइएको छ । ऊर्जामन्त्री पनि भएका हिसाबले यो मेरो दायित्वभित्रै पर्छ । विपद्मा परेका जनतालाई राहतका रूपमा एउटा प्याकेजअन्तर्गत नै यसखालको प्रबन्ध गरिएको हो ।

यो स्वाभाविक पनि छ । जसको मिटर बिग्रेको छ, क्षति भएको छ, उनीहरूले निःशुल्क रूपमा बिजुलीको मिटर पाउनेछन् । यो सुनिश्चित गरिएको छ ।

नेपालले गर्व गर्न लायक व्यक्तित्व हुन् डा सन्दुक रुइत । मोतिबिन्दुका कारण नेत्रज्योति गुमाउँदा अन्धकारमय जीवन बिताउन विवश लाखौँ नेपालीको आँखा देखाइदिएका उनले विश्वका अन्य मुलुकहरुमा पनि गएर सेवा गरे । विश्व समुदायमा नेपालको नाम चिनाउन त्यो पनि चिकित्सा प्रविधिमा उनले पु¥याउनु भएको योगदानलाई सबैले उच्च प्रशंसा गर्नैपर्छ ।

मोतिबिन्दु उपचार गर्ने सरल विधि (इन्ट्राअकुलर लेन्स) हो विकास गरेर अन्धोपन हटाउन खेलेको भूमिकाको योगदान गर्दै हालै उनलाई अन्तरराष्ट्रिय पुरस्कार प्रदान गरिएको छ । बहराइनका राजा सेख हमद विन इसा अल खालिफाले सन् २००९ मा पूर्वराजा सेख इसा बिन सलमान अल खालिफाको नाममा स्थापना गरेको ‘इसा अवार्ड फर सर्भिस टू ह्युमानिटी’ संस्थाले उनलाई ‘इशा अबार्ड’बाट सम्मानित गरेको छ । पुरस्कारको राशि १० लाख अमेरिकी डलर रहेको छ ।

आफू पुरस्कृत भएको खबर पाउँदा उनी बिरामीको उपचारमा व्यस्त रहेका थिए । सुरुमा उनको मोबाइलमा एसएमएस आएको थियो । त्यसपछि पुरस्कारबारे फोनबाट जानकारी भएको थियो ।

उनले अवार्डले प्राप्तले आफू ३५ वर्ष काम गरेको प्रतिफल पाएको बताए । पुरस्कारले नेपालीलाई संसारको मानचित्रमा नेपालले राम्रो काम गर्दा रहेछ भन्ने देखाएको उनको भनाइ रहेको छ । आफ्नो क्षेत्रबाट नेपालीको आत्मसम्मान, प्रतिष्ठालाई बढाउन पाएकामा उनी आफ्नो जीवनलाई सार्थक ठान्दछन् ।

उनले सुरुमा पुरस्कार पाउने खबर सुन्दा आफूलाई विश्वास नलागेको बताए । उक्त अवार्डका लागि एक सय ४५ व्यक्ति तथा संस्थाले मनोनयनमा दर्ता गराएका थिए । पुरस्कारका लागि उनले कुनै पनि मनोनयन दर्ता गराएका थिए । जुरी कमिटी (निर्णायक)ले नै उनले आँखा उपचारमा पु¥याएको योगदानलाई महत्व दिँदै छनोट चरणमा छवटा व्यक्ति तथा संस्था अन्तिम सूचीमा राखेपछि मात्रै जानकारी गराइएको थियो । प्रस्तुत छ उनीसँग शरद् शर्माले गरेको कुराकानीको अंश ः

तपाइँले हालै अन्तरराष्ट्रियस्तरको पुरस्कार पाउनुभएको छ, ठूलो राशिको पुरस्कार पाउँदा कस्तो महसुस गर्नुभएको छ ?

मलाई यो अवार्ड पहिलो चोटि पाएको खबर सुन्दा विश्वास पनि लागेन । पुरस्कारका लागि मैले नाम दर्ता पनि गरेको थिइनँ । पछि निर्णायक टोलीले नै नाम राखेछ । नेपालमा बसेर काम गरिरहेको मान्छेले यत्रो ठूलो अन्तरराष्ट्रिय पुरस्कार पाउनु मुरा लागिभन्दा पनि देशकै गौरवको कुरा हो । पुरस्कारले मेरो जीवनभरिको लामो तपस्याको (३५ वर्ष) गरेको कामको संसारमा कुनै संस्थाले सम्झेकामा गौरवको अनुभव भएको छ ।

पुरस्कारको प्राप्तिको श्रेय कसलाई दिनुहुन्छ ?
तिलगङ्गा आँखा अस्पतालका मेरा सहपाठीलाई यसको पहिलो श्रेय दिन्छु । त्यसपछि मेरो परिवार र यतिका वर्षदेखि मलाई विश्वास गरेका बिरामीहरुलाई श्रेय दिन चाहन्छु । केही मात्रामा मेरा अन्तरराष्ट्रिय साथीहरुलाई यसको श्रेय जान्छ ।

आफ्नो कुन कामका लागि यो पुरस्कार दिइएको हो भन्ने लाग्दछ ?
मलाई के लाग्छ भने अन्धोपन निवारणमा मैले खेलेको भूमिकाको कारणले पुरस्कार प्रदान गरिएको हो । नेपालजस्तो ठाउँबाट सङ्घर्ष गरेर आँखाको इन्ट्राअकुलर लेन्सको प्रणालीको विकास गरेबापत प्रदान गरिएको हो । अन्धोपन निवारण गर्न नेपालबाहिर अरू देशमा पनि हामीले सीपको विकास गरेका छौँ ।

यो पुरस्कार अन्तरराष्ट्रिय योगदान नगरीकन दिइँदैन । पुरस्कारमा नै अन्तरराष्ट्रिय रुपमा प्रभाव पारेको हुनुपर्दछ भन्ने लेखिएको थियो । पछाडि परेका समुदायमा पनि पहुँच, सर्वसुलभ तरिकाले पुगोस् भन्ने हिसाबले पनि हेर्ने गरिन्छ । यी विभिन्न मापदण्डहरु पूरा भएका कारण नै मलाई पुरस्कृत गरिएको हो ।

अन्धोपन निवारणमा तपाइँले कस्तो खालको लेन्स बनाउनु भएको थियो नि ?
हामीले आधुनिक मोतियाबिन्दुको शल्यक्रियालाई सरलीकरण ग¥यौँ । मोतियाबिन्दुको शल्यक्रियालाई सरलीकरण गरेर देशबाहिर हामीले पु¥याएका छौँ । त्यस्तै हामीले ‘इन्ट्राअकुलर लेन्स’ को विकास पनि गरेका छौँ । तिलगङ्गामा आँखामा हाल्ने लेन्स अन्तरराष्ट्रियस्तरको ‘इन्ट्राअकुलर लेन्स’ हो ।

त्यो लेन्स सुरु गर्दा सन् १९९० सुरुमा अमेरिकालगायत विदेशबाट बनेर आउने गर्दथ्यो । यसको मूल्य एक युनिटकै दुई सय डलर जति पर्ने गर्दथ्यो । त्यसैले यो सर्वसाधारणको पहुँचमा थिएन । हामीले यहाँ छ/सात वर्षमा धेरै मिहेनत गरेर उत्पादन गर्न थाल्यौँ । त्यो लेन्सको दामलाई हामीले पाँच डलरभन्दा कममा झार्न सक्यौँ । त्यो झार्ने बित्तिकै धेरै आँखाका बिरामीले सेवा पाएका छन् । लेन्स एकदमै विशेष खालको प्लास्टिकको सामग्री हो ।

यो आँखामा राखिसकेपछि (इनप्लान्ट गरेपछि) मोतियाबिन्दुको शल्यक्रियापछि मोटो चस्मा लगाउनु पर्दैन । यसले आँखाको नजरलाई मोतियाबिन्दुको शल्यक्रियापछि राम्रो देख्नमा मद्दत गर्दछ । यसरी हामीले तिलगङ्गामा नै लेन्स उत्पादन गर्दछाँै । बाहिर पनि उत्पादन हुन्छ ।

तपाइँले अन्धोपन हटाउनका लागि चलाउनु भएको अभियान कहाँ पुग्यो ?
हो हामीले विश्वमा नै अन्धोपनबाट हटाउनका लागि अभियान नै सञ्चालन गरेका छौँ । आज अफ्रिका, एसियाका विकासोन्मुख देशहरुमा नेपालमा विकास गरेको मोतिबिन्दुका शल्यक्रियाको प्रणाली निकै प्रयोगमा आएको छ । हामीले त्यहाँका चिकित्सकलाई पनि तालिम गराएका छौँ ।

विश्वमा नै अन्धोपनबाट हटाउने अभियानअन्तर्गत वर्षमा ७० हजारदेखि एक लाख मानिसलाई आँखा देख्नसक्ने बनाएका छौँ । हामीले धाना, इथोपियालगायत देशमा अभियान सञ्चालन गरिसकेको छौँ भने इन्डोनेसिय र लाओस देशमा गर्ने तयारीमा छौँ । ती देशमा हामीले अन्धोपन हटाउन गरेको प्रणालीका बारेमा अवगत गराएका छौँ । नेपालमा पनि ग्रामीण भेगमा गएर अन्धोपन निवारणका लागि विभिन्न शिविरहरु सञ्चालन गरिएका छ ।

नेपालमा अन्धोपनको समस्या खासगरी कुन क्षेत्रमा धेरै रहेको छ ?
खासगरी ग्रामीण र विपन्न समुदायमा अन्धोपनको समस्या बढी रहेको छ । अज्ञानता र गरिबीले गर्दा आँखाको ज्योति फर्काउन सकिन्छ भन्ने थाहा नपाउने धेरै मानिस छन् ।

खासगरी कर्णाली प्रदेशमा यो समस्या अझ धेरै रहेको छ । त्यसैले हामीले सुर्खेत आँखा अस्पतालसँग मिलेर कर्णालीका विभिन्न ठाउँमा शिविर सञ्चालन गरेर वर्षौंदेखि मोतिबिन्दुका कारण अन्धोपनमा रहेका धेरैलाई पुनः देख्न सक्ने बनाएका छौँ ।

नेपालबाट अन्धोपन हटाउनका लागि अभियानलाई सफल तुल्याउन राज्यले के गरिदिओस् भन्ने लाग्दछ ?

देशबाटै अन्धोपन निवारण गर्ने कुरा एउटा व्यक्ति वा संस्थाको प्रयासबाट मात्रै सम्भव नहुने हुँदा यसमा सरकारको सहयोग आवश्यक हुन्छ । हामीसँग ज्ञान र प्रविधि भएकाले सरकारसँग हातेमालो गरेर अगाडि बढ्न तयार छौँ । हामीले यहाँ बनाएको लेन्सलाई नेपालमा प्रयोग गर्नका लागि सहज वातावरण बनाइदिन सरकारसँग हाम्रो आग्रह हो ।

प्रमाणीकरण नगरीकन बाहिरका लेन्स गैरकानुन तरिकाले गरेर यहाँ आइरहेका छन् । त्यसले एकातिर विदेशी मुद्रा बाहिर गएको छ भने अर्कोतिर गुणस्तरहीन सामग्रीको प्रयोगले आँखाजस्तो संवेदनशील अङ्गमा जथाभावी प्रयोग हुनु गम्भीर कुरा पनि हो ।

अझै पनि विपन्न र पछाडि परेका समुदायका मानिसमा अन्धोपनको समस्या धेरै छ । उनीहरुलाई आँखा देख्न सक्षम बनाउनु चुनौतीपूर्ण छ । सरकारले लेन्सको उत्पादन बढाउनका लागि अलिकति आर्थिक सहयोग (फन्ड) गरेमा ती विपन्न वर्गका मानिसलाई सेवा दिन सकिन्थ्यो । लेन्सलाई देशको नमुना बनाएर नै हामी उत्पादन गर्दछौँ । लेन्सका लागि कच्चापदार्थ बाहिरबाट ल्याउनुपर्ने हुन्छ ।

लेन्सका हामीले धेरै नै उत्पादन गर्न सक्छौँ । अहिले वर्षको तीन लाख उत्पादन गरिरहेका छौँ भने सरकारले सहयोग ग¥यो भने १५ लाख उत्पादन गर्न सकिन्छ । नेपाल मात्र नभएर बाहिर पनि पठाउन सक्छौँ । त्यतिबेला लेन्स निर्यातयोग्य वस्तु बनाउन सकिन्छ ।

आँखाको उपचारको क्षेत्रमा नेपाल विश्वका कति औँ स्थानमा रहेको छ ?

अहिले त्यो भन्न गाह्रो हुन्छ । नेपालमा आँखाको सेवा पहिलेभन्दा धेरै नै विकसित भएको छ । तैपनि अझै ठूलो सङ्ख्यामा मानिसहरु मोतिबिन्दुलगायत आँँखाको सामान्य रोगबाट पनि अन्धकारमय जीवन व्यतित गर्न विवश छन् । आँखा उपचारको सेवा ग्रामीण क्षेत्रसम्म विस्तार गर्न सकेका छैनौँ ।

हामीकहाँ आँखाको उपचार सेवा सरल र सुलभ रहेको छ । अनि यसको गुणस्तर पनि राम्रो छ । गुणस्तर राम्रो भएकाले नै विश्वका विभिन्न देशबाट नेपालमा आँखा उपचारका लागि आउने गर्दछन् । नेपाललाई आँखा उपचारमा विश्वकै प्रमुख गन्तव्य स्थल बनाउन सकिन्छ भन्ने मेरो आत्मविश्वास छ ।