काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रिय परिचयपत्र विवाद सम्बन्धमा तीन बुँदे निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ ।सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रिय परिचयपत्र दिँदा संकलित व्यक्तिका सूचनामा अनधिकृत पहुँच पुग्न सक्नेतर्फ ख्याल गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतसहितको पूर्ण इजलासले गरेको रिट खारेजसम्बन्धी फैसलाको पूर्णपाठ सर्वोच्चले शुक्रबार सार्वजनिक गरेको हो । सर्वोच्चले व्यक्तिको सूचनामा पहुँच दिने कुरामा ख्याल गर्नेसहित तीन बुँदामा सरकारलाई निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ ।
अधिवक्ता रामबहादुर राउतसहितले राष्ट्रिय परिचयपत्रविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । उक्त रिटमा सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश जारी गरेपछि सरकारले भ्याकेटको निवेदन दर्ता गराएको थियो । उक्त भ्याकेटसहित सबै रिटलाई एकै ठाउँमा राख्दै सर्वोच्चले गत माघ ६ गते रिट खारेज हुने फैसला गरेको थियो । त्यसको पूर्णपाठ शुक्रबार सार्वजनिक भएको हो ।
सरकारले २०८१ जेठ २४ गते पहिलो चरणमा २८ जिल्लामा सामाजिक सुरक्षा भत्ता नवीकरणका लागि साउन १ गतेदेखि राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य चाहिने निर्णय गरेको थियो । दोस्रो चरणमा माघ १ गतेबाट ३८ जिल्लामा र बाँकी सबै जिल्लामा २०८२ साउन १ गतेबाट राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्ने निर्णय गरेको थियो। त्यस निर्णयविरुद्ध सर्वोच्चमा ५ वटा रिट परेका थिए । सर्वोच्चले सबै रिटलाई एकैठाउँमा राखेर हेरेको थियो।
तीन बुँदे आदेशः
१, राष्ट्रिय परिचयपत्र प्राप्तिका बारेमा सबै नागरिकलाई जानकारी गराउन सूचना प्रवाह गर्ने कार्यमा थप प्रभावकारिता ल्याउने कार्य गर्न, नागरिकका वासस्थान नजिकको बिन्दुमा पुगी नेपाली नागरिकतासमेतका आधारमा नागरिकका व्यक्तिगत तथा जैविक विवरण सङ्कलन गरी राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरणको कार्य यथाशीघ्र सम्पन्न गरी राष्ट्रिय परिचयपत्र नभएकै कारणले सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा व्यहोर्नु परेको झन्झट, असहजता र कठिनाइको अन्त्य गर्नू ।
२, सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्ने निकायहरूमा राष्ट्रिय परिचयपत्रको लागि विवरण सङ्कलन तथा वितरणका लागि पर्याप्त स्टेसन वा इकाई खडा गरी कार्य गर्नू ।
३, राष्ट्रिय परिचयपत्रका विवरण वैज्ञानिक तरिकाले अभिलेखीकरण गरी व्यक्तिका सूचना अनधिकृत प्रयोग वा दुरुपयोग हुन नदिने, राष्ट्रिय परिचयपत्र व्यवस्थापन सूचना प्रणाली र राष्ट्रिय परिचयपत्र वा परिचयपत्र नम्बर प्रयोग गरी सेवा प्रदान गर्ने अन्य निकायका प्रणालीको सुरक्षा सम्परीक्षण गर्ने तथा व्यक्तिका विद्युतीय विवरण सुरक्षित र गोपनीयताको संरक्षण गरी राख्ने कुराको प्रत्याभूतिका लागि जो गर्नुपर्ने नीतिगत, कानुनी, संरचनागत प्रबन्धको विकास समेत गर्नू गराउनू ।
